भारतीय तरकारीमा ८०-९० प्रतिशतसम्म विषादीको मात्रा भेटिएपछि कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री चक्रपाणि खनालको सक्रियतामा सरकारले सीमा नाकामा परीक्षण सुरु ग-यो । तर, उपभोक्ताको स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष जोडिएको हरियो तरकारी परीक्षण कार्य एक साता पनि टिकेन । आमसर्वसाधारणको समर्थन हुँदाहुँदै भारतीय दबाबसामु सरकारले घुँडा टेक्यो । र, प्रविधि र जनशक्ति तयार पार्ने भन्दै ६ महिनाका लागि तरकारी परीक्षण कार्य बन्द ग-यो । जबकि, नेपाली तरकारी भारतले नाकामै रोकेर कुहाइदिन्छ ।

अहिले सरकारी ‘आत्मसमर्पणवाद’को सर्वत्र विरोध भइरहेको छ । विषादी परीक्षणको समर्थनमा एक शव्द खर्च नगरेका प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस र विवेकशील साझा पार्टीले पनि लामै विज्ञप्ति निकालेर सरकारी कदमको विरोध गरेका छन् । सामाजिक सञ्जालमा सरकार र मुख्यतः केपी शर्मा ओलीको ‘देखावटी राष्ट्रवाद’को चर्को आलोचना भइरहेको छ ।

विवेकशील नेपालीले ‘बरु गुन्द्रुक खान्छौं, विषादी परीक्षण गर्ने निर्णय फिर्ता लिन हुँदैन’ भनिरहेका बेला भारतीय दादागिरीसामु सरकार लत्रिएपछि झन् धेरै आलोचना भएको हो । अहिले सरकारको विरोधसँगै ‘भारतीय तरकारी बहिष्कार गर्ने’ आवाज उठ्न थालेका छन् । ट्विटरमा भारतीय विषादीयुक्त तरकारीविरुद्ध नागरिक जागरुक भएका छन् । कृषि विज्ञले समेत उपभोक्ताले भारतीय विषादीयुक्त तरकारी बहिष्कार गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

अब यो जागरुकतालाई सरकारले स्वयं ‘क्यास’ गर्न सक्छ । सरकारले चाहने हो र स्थानीय तहहरुलाई तरकारी उत्पादनमा विशेष केन्द्रित गराउन सक्छ । तरकारी उत्पादन बढाउन कुनै ठूलो योजना चाहिँदैन । तीनदेखि ६ महिनाभित्रमा हरियो तरकारी उत्पादनमा मुलुक आत्मनिर्भर हुनसक्ने कृषि विज्ञहरु बताउँछन् । सरकारले अबको ६ महिनामा परीक्षका लागि प्रविधि र जनशक्तिसँगै हरियो तरकारी उत्पादनको विशेष योजना बनाउने हो भने भारतीय विषादीयुक्त तरकारी सहजै बहिष्कार हुने उनीहरूको भनाइ छ ।

प्रकाशित समय ०७:४४ बजे