तेह्रथुमको सदरमुकाम म्याङलुङमा साप्ताहिक रुपमा शुक्रबारका दिन लाग्दै आएको कृषि बजार अनिश्चितकालका लागि बन्द गरिएको छ । जिल्लामा रहेको कृषि ज्ञान केन्द्र र पशु विज्ञ शाखामार्फत जिल्लाबाटै कृषकलाई सेवा दिनुपर्ने माग सुनुवाइ भएको भन्दै कृषकले साप्ताहिक हाट आफैं बन्द गरेका हुन् ।

तेह्रथुममा रहेको जिल्ला पशुसेवा कार्यालय र कृषि विकास कार्यालयको कामकाज धनकुटाबाट सञ्चालन हुने भएपछि यहाँका कृषक सेवाबाट वञ्चित भइएको भन्दै आन्दोलित बनेका छन् । किसानको आवश्यकतालाई सरकारले बेवास्ता गरेका कारण आन्दोलन गर्नुपरेको जिल्ला कृषक सञ्जालका अध्यक्ष योगेन्द्र गड्तौलाले जानकारी दिए । ‘जनतालाई सेवा सुविधा थप गर्ने हो । भइरहेका कार्यालय पनि अझ सार्न लागिएको छ,’ उनले भने, ‘सार्दाखेरी सानो काममा पनि हामीलाई समस्याा हुन्छ । हाम्रो मागलाई सरकारले सुनेन, त्यसैले शुक्रबारे हाट नै बन्द गरेर आन्दोलनमा उत्रिएका हौँ ।’

स्थानीय सरकार आए पनि किसानका लागि आफ्नो सेवा दिने कार्यालय नआएको प्रति किसान निराश छन् । स्थानीय तहपछि सिंहदरबारको अधिकार गाउँ गाउँमा आउने विश्वासमा बसेका किसानलाई यो संघीयताले सुविधाभन्दा पनि सास्ती दिएको किसान डेढराज श्रेष्ठले बताए । उनले भने, ‘चुनावका बेला गाउँ–गाउँमा सिंहदरबारको नारा थियो । सेवा सुविधा वृद्धि गर्नुपर्ने उल्टो हुन खोज्दैछ । यो कस्तो विकास हो ? हामीलाई सहज बनाउने कि अप्ठ्यारो ? जबसम्म हाम्रो मागको सुनुवाइ हुँदै अझ कडा आन्दोलन गर्छौं ।’

अहिले जिल्लामा किसानले उत्पादन गर्ने कृषिबाली र पशुपन्छीमा कुनै रोग वा समस्या देखिए प्राविधिकको अभाव छ । कृषि ज्ञान केन्द्र कार्यालय सहयोगीको भरमा सञ्चालित छन् । कृषिसम्बन्धी सानो कामका लागि पनि तेह्रथुमका किसान दुई दिन लगाएर धनकुटा जानुपर्ने बाध्यतामा रहेको किसान दिपक ढुंगानाले बताए ।

कृषकले आन्दोलनको पहिलो चरणमा प्रधानमन्त्री कार्यालयसहित विभिन्न मन्त्रालय र जिल्लाका सभासदलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । कृषकको मागलाई बेवास्ता गरिएकाले दोस्रो पटकको स्वघोषित कार्यक्रमअनुसार दबाब स्वरुप कृषिजन्य सामग्री बिक्री गर्न नल्याएको जिल्ला कृषक सञ्चाल तेह्रथुमका अध्यक्ष योगेन्द्र गड्तौलाले बताए ।

जिल्लामा रहेको पशुसेवा र कृषि कार्यालय कर्मचारी नहुँदा सुनसान छन् । जिल्लामा किसानले उत्पादन गर्ने कृषिबालीको तथ्यांक कृषि ज्ञान केन्द्र र पशु विज्ञ शाखा धनकुटामा छैन । साविकको जिल्ला कृषि विकास कार्यालय र त्यसअन्तर्गतका सबै संरचना खारेज भएपछि जिल्लामा कृषि प्रसार, प्रविधि हस्तान्तरण तथा सहयोग, तथ्यांक संकलन, बीउबिजन, मिनी कीट वितरण, कृषि परामर्शजस्ता किसान लक्षित सबै कार्यक्रम प्रभावित भएका छन् ।

प्रकाशित समय ०८:४८ बजे