सर्वोच्च अदालतले वागमती नदी सभ्यतालाई समेट्ने गरी ६ महिनाभित्र विस्तृत कार्ययोजना पेस गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । बागमती नदी तथा त्यसको आसपासका नदीहरुको संरक्षण तथा फोहोरमैला व्यवस्थापनको विषयमा सर्वोच्चले प्रधानमन्त्री कार्यालयदेखि फोहोरमैला व्यवस्थापन प्राविधिक सहयोगक केन्द्रसमेतलाई अदलतमा उपस्थित हुने आदेश गरेको छ ।
न्यायाधीशहरु आनन्दमोहन भट्टराई र सपना मल्ल प्रधानको संयुक्त इजलासले मंगलबार वागमती सभ्यतालाई समेट्ने गरी तत्कालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन कार्ययोजना ६ महिनाभित्र पेश गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयलाई आदेश दिएको हो ।
उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च प्रो पब्लिकको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्माले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयले गत जेठ १५ गते पेश गरेको प्रतिवेदन अपूरो रहेकाले वागमती नदीको समग्र योजना ६ महिनाभित्र पेश गर्न परमादेश दिएको सर्वोच्च अदालतका सहायक प्रवक्ता नगेन्द्रकुमार कालाखेतीले जानकारी दिए ।
सर्वोच्चले वर्षातको पानी संकलनका लागि वागमतीको मुहान क्षेत्रमा हाल बनिरहेका बाँध, मेलम्ची आयोजनापछि वागमतीको जल प्रवाहमा पर्ने असरको अध्ययन र मेलम्ची आयोजनाको दोस्रो र तेस्रो चरणको विस्तारबाट वागमतीमा कति पानी छाड्न सकिन्छ जस्ता विषयमा सरकारी अवधारणा आउन नसकेको भन्दै बाँकी रहेका विषय अध्ययनका लागि ६ महिना समय दिएको हो ।
नदी प्रणालीमा फालिने फोहोर, उपत्यकाको सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण, ताल तथा पोखरी एवं धाप क्षेत्रहरुको संरक्षण र जमिनमुनिको पानीको संरक्षण तथा तह विस्तारजस्ता विषयमा पनि सरकारी धारणा आउनुपर्ने सर्वोच्चको भनाइ छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयको तर्फबाट महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले पेश गरेको प्रतिवेदनमा वागमतीका सहायक नदीहरु टुकुचा, बल्खु, नख्खु, गोदावरी, हनुमन्तेको व्यवस्थापनसम्बन्धी योजना पनि पेश गर्न परमादेश दिएको छ । उक्त कार्ययोजना नआउँदासम्मका लागि सर्वोच्चले यस मुद्दालाई हेर्दाहेर्दैमा राखेको छ ।
सर्वोच्चले वागमतीका सहायक नदीहरु टुकुचा(इच्छुमती), मनहरा, बल्खु(इन्द्रमती), नख्खु तथा उपसहायक नदीहरु गोदावरी, हनुमन्ते, सांला खोला, महादेव खोला, कोड्कु खोलासमेतका नदीहरुको समस्त वहाव तथा तटीय क्षेत्रको संरक्षणका बारेमा वृस्तृत अध्ययन गर्न भनेको छ ।
सरकारले वागमती कार्ययोजना (२००९–२०१४) अवधि मा वागमती नदी सभ्यतालाई समेट्ने गरी कुनै कार्ययोजना नबनेको भन्दै सर्वोच्चले कार्ययोजना बनाउने निर्देशन गरेको हो । यसअघि सर्वोच्चले १९ बैशाख २०६८ मा बागमती र यसका सहायक नदीनालाहरुमा फोहर फाल्ने, बालुवा झिक्ने, मापदण्डविपरित घर टहरा बनाउन रोक्नेबारे प्रतिवेदन माग भएको थियो । तर सरकारले सो विषयमा कुनै प्रगति विवरण अदालतलाई उपलब्ध नगराएको सर्वोच्चले जनाएको छ ।
त्यस्तै सर्वोच्चले काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुर तथा मध्यपुर ठिमीसमेतका नगरहरु भित्र नदी नालाका किनारामा के कति घर टहरा बनेका छन् तथा के कति जग्गा गैरकानूनी भोगचलनमा छ भन्ने विषयमा सरकारले कुनै जानकारी नगराएको सवोच्चले जनाएको छ । उसले ११ फागुन २०७० मा नदीको सीमांकन गर्ने र अव्यवस्थित बस्तीहरु नदी किनाराबाट सार्ने सम्बन्धनमा भएको आदेको कार्यान्वयन नभएको उल्लेख गरेको छ ।
कार्ययोजना आएपछि महान्यायाधीवक्ता, प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय र शहरी विकास मन्त्रालयका सचिव अधिकार सम्पन्न वाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समिति आयोजनाका प्रमुख, फोहोरमैला व्यवस्थापन प्राविधिक सहयोग केन्द्रका प्रमुखलाई पनि बोलाएर पेशी तोक्न सर्वोच्चले आदेश दिएको छ । वागमती नदीको समग्र योजना ल्याउने सर्वोच्च अदालतको यसअघिको आदेशमाथि अपहेलना गरिएको मुद्दा पनि सर्वोच्च अदालतमा दायर गरिएको थियो ।

प्रकाशित समय २१:०१ बजे