सरकारले संसदमा लगेको राष्ट्रिय चिकित्सा विधेयक फिर्ता लिएर परिमार्जनसहित पुनः पेश गर्ने भएको छ ।

बुधबार राति बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले विधेयक फिर्ता लिने र परिमार्जनसहित पुनः पेश गर्ने निर्णय गरेको हो । सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका सूचना तथा सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले भने, ‘अब संसदमा लगिएको राष्ट्रिय चिकित्सा ऐन फिर्ता लिने र पुनः पेश गर्ने निर्णय भएको छ ।’

यसअघि सरकारले संसदमा लगेको विधेयक अगाडि नबढेपछि उक्त अध्यादेश, अनुमोदन हुनुपर्ने ६० दिने संवैधानिक सीमाअनुसार बुधवार मध्यरातबाट निष्क्रिय भएको छ । त्यसैले नयाँ विधेयक मन्त्रिपरिषद्बाट अनुमोदन गराइएको र बिहीवार संसद्मा दर्ता गर्ने तयारी गरिएको शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोख्रेलले बताए ।

मेडिकल कलेज खोल्ने तथा सम्बन्धनलगायतका अध्यादेशका प्रावधान नसमेटी ल्याइएको प्रतिस्थापन विधेयकको चर्को विरोध भएको थियो । काठमाडौँ उपत्यकामा मेडिकल कलेज १० वर्षसम्म खोल्न नपाउने, एउटै विश्वविद्यालयले पाँचवटा भन्दा मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन नपाउने, तीन वर्ष अस्पताल सञ्चालन नगरी मेडिकल कलेज खोल्न नपाइने जस्ता प्रावधान प्रतिस्थापन विधेयकमा नराखिएपछि सरकारको आलोचना भएको हो । त्यसलाई नियमावली निलम्बन गरेर छोटो प्रक्रियाबाट अनुमोदन गर्ने सरकारी प्रयास पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको विरोधपछि असफल भएको थियो । यद्यपि, नयाँ विधेयक पनि सोही विवादित प्रतिस्थापन विधेयककै ढाँचामा तयार पारिएको शिक्षा मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ ।

आफूसँग भएको सम्झौता बमोजिम नै विधेयक पारित हुनुपर्ने माग राख्दै डाक्टर गोविन्द केसी जुम्ला पुगेर अनसन बसिरहेका छन् । सरकारले अध्यादेशलाई मेडिकल कलेजका सञ्चालकको स्वार्थ सिद्ध हुने गरी संशोधन गरेर प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएको केसीको भनाइ छ । अध्यादेशमा काठमाडौं उपत्यकामा पर्ने तीन जिल्लामा १० वर्षसम्म नयाँ मेडिकल कलेज खोल्न नपाइने, एउटा विश्वविद्यालयले ५ भन्दा बढी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन नपाउने, स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट स्वीकृति लिएर आफ्नै अस्पताल सञ्चालन गरेको तीन वर्ष पुगेकोलाई मात्र सम्बन्धन दिन पाइने लगायत व्यवस्था थिए । सरकारले यी प्रावधान हटाइएको विधेयक संसदमा पेश गरेको थियो ।

प्रकाशित समय ०९:०९ बजे