शुक्रबार भारतीय संसदका लागि निकै अर्थपूर्ण दिन हो । मोदी सरकारविरुद्ध विपक्षी दलले दर्ता गरेको अविश्वासको प्रस्तावमािथ आज बहस हुँदैछ ।

तीन महिनाअघि सरकारले यो प्रस्तावलाई अस्वीकार गरेको थियो । तर, अचानक यसका लागि सरकार तयार भएको छ । उता, एकदिनअघि विपक्षी यूपीए अध्यक्ष सोनिया गान्धीले आफूसँग पर्याप्त संख्या रहेको बताएकी थिइन् । उपनिर्वाचनमा पराजित भएपनि लोकसभामा भारतीय जनता पार्टीको बहुमत छ । उसको साथमा केही सहयोगी पनि छन् ।

गणितको हिसाबबाट हेर्ने हो भने संसदमा सरकारको संख्याबल ठीकठाक नै छ । अविश्वासको प्रस्तावले सरकारलाई कुनै असर नपर्ने विश्लेषकहरु बताउँछन् । तर, विपक्षी पार्टीले आफूहरुसँग पर्याप्त संख्या रहेको दाबी गर्नुले यो विषलाई पेचिलो बनाएको छ ।

यद्यपि, केन्द्र सरकारका लागि यो एउटा परीक्षाका रुपमा रहने छ । भाजपा सत्तामा आएको चार वर्षभन्दा बढी भएको छ । यो अवधिमा पहिलो पटक प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अविश्वासको प्रस्ताव सामना गर्दैछन् । अहिलेको अवस्थामा केही यस्ता मुद्दा छन्, जो सरकारका पक्षमा छैनन्, चाहे ती आर्थिक नीतिका मुद्दा हुन् वा शिक्षा व्यवस्थासम्बन्धी ।

विदेश नीतिमा सरकारलाई केही सफलता मिलेको छ तर असफलता पनि कम छैन । भिँडमा भइरहेको हत्यालाई लिएर समाजमा तनाव छ र सरकार यसबारे मुख खोल्न सकिरहेको छैन । एकातिर, सरकारले विपन्नका लागि काम गरिरहेको दाबी गरेको छ । अर्कोतिर, शिक्षा क्षेत्र तीव्ररुपमा निजीकरण भइरहेको छ ।

यी सवालहरुको जवाफ मोदीले कसरी दिन्छन् भन्ने भारतमा आम चासोको विषय बनेको छ । उनको जवाफ कति तथ्यपरक र कति हावादारी हुन्छ, त्यो हेर्न धेरैको ध्यान उनीतिर पनि मोडिएको छ ।

प्रकाशित समय १०:१४ बजे