भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको सरकारमाथि दर्ता भएको अविस्वासको प्रस्तावउपर लोकसभामा छलफल शुरु भएको छ । भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको समर्थक भनेर चिनिएको शिव सेनाले भोटिङमा भाग नलिने जनाएपछि भारतीय राजनीतिमा तरंग छाएको छ ।

मोदी सरकारलाई समर्थन गर्दै आएको शिव सेना सँग १८ सांसद छन् । अब यी १८ सांसदले उनको पक्षमा भोट हाल्ने छैनन् । उनीहरुले विपक्षमा पनि भोट त हाल्ने छैनन् तर, शिव सेनाको ‘नो भोटिङ’को निर्णयनै मोदीको विपक्षमा रहेको भनेर धेरैले अथ्र्याएका छन् । शिव सेना सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको भारतीय जनता पार्टीको सबैभन्दा ठूलो सहयोगी दल हो ।

शिव सेनाले यसअघि मोदीको पक्षमा भोटिङ गर्न ह्वीप जारी गरेको थियो । तर, उसले एकाएक ‘यू टर्न’ लियो र नो भोटिङमा जाने निर्णय गर्याे ।

शिव सेनाले मात्र होइन बिजू जनता दलले पनि युपिए र एनडिए सरकारले ‘केही पनि नगरेको’ भन्दै भोटिङ आउटको निर्णय गरेको छ । भारतीय संसदमा उक्त दलको १९ सांसद छन् ।

यी दुई दलले भोटिङमा भाग नलिएपछि भारतीय संसदमा कुल ४९७ सदस्य बाँकी रहेका छन् । जसका आधारमा सरकारलाई बहुमतका लागि २४९ भोटको आवश्यकता पर्दछ । तर, भाजपा एक्लैसँग बहुमतका लागि आवश्यक २४९ भन्दा बढी सांसद छन् । भारतीय संसदमा भाजपाका २७४ सांसद छन् । यसरी हेर्दा भारतीय जनता पार्टीको वर्तमान सरकार एक्लै अविश्वासको प्रस्ताव असफल पार्न सक्छ ।

तर सन् २०१९ मा हुने निर्वाचनका लागि शिव सेना र बिजू जनता दलको नो भोटिङको कस्तो असर पर्ला ? यो विषय मुख्य रहेको धेरैको विश्लेषण छ । कतिपयले यसलाई मोदी सरकारको लोकप्रीयतामा आएको कमीका रुपमा समेत हेरेका छन् । यो विश्लेषणलाई भारतीय नागरिकहरुले कसरी जबाफ दिन्छन् त्यसका लागि सन् २०१९ को निर्वाचन कुर्नुको विकल्प तत्काल उपलब्ध छैन ।

अविश्वासको प्रस्ताव छलफल हुनुपूर्व नरेन्द्र मोदीले प्रतिक्रिया दिँदै भनेका छन् सम्पूर्ण देशको नजर संसदमाथि छ । मोदीले ट्वीट गर्दै भनेका छन्, ‘आज हाम्रो संसदीय लोकतन्त्रको अहम दिन हो । मलाई मेरा सांसद मित्रसँग भरोसा छ कि यो अवस्थामा गतिरोध बिना सकारात्म र विस्तृत चर्चाका साथ अघि बढाउनेछौं । हामी देश, जनता र संविधान निर्मातासँग ऋणि छौं, पूरै देशको नजर हामीमाथि छ ।’

प्रतिकृया प्रधानमन्त्री मोदीको मात्र होइन केन्द्रीय संसदीय मन्त्री अनन्त कुमारको पनि विशेष छ । उनले आफ्नो प्रतिक्रिया कांग्रेस आई अध्यक्ष राहुल गान्धीको भनाईप्रति लक्षित गरेका छन् । ‘राहुल जीले एकपटक भन्नुभएको थियो जब उहाँ बोल्नुहुनछ संसदमा भूकम्प आउँछ । भूकम्प जरुर आउँछ तर कांग्रेसमा आउँछ । एनडीए सरकारलाई अपेक्षा गरेभन्दा ज्यादा समर्थन मिल्छ ।

मोदी सरकार भारतीय लोक सभा इतिहासमा २७ औं अविश्वासको प्रस्ताव सामना गर्दैछ । शुक्रबार यो २७ औं अविश्वासको प्रस्तावमाथि छलफल भइरहेको छ । सन् १९६३ मा जवाहर लाल नेहरु सरकारविरुद्ध पहिलो अविश्वासको प्रस्ताव आएको थियो । आचार्य कृपलानीले नेहरुमाथिको अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएका थिए । इन्दिरा गान्धी नेतृत्वको सरकारविरुद्ध त १५ पटक अविश्वासको प्रस्ताव पेश भएको थियो ।

भारतीय जनता पार्टीका लागि सन् १९९९ मा आएको अविश्वासको प्रस्ताव झड्का दिने खालको थियो । उक्त प्रस्तावमा अटल बिहारी बाजपेयी सरकार जम्मा १ भोटका कारण ढलेको थियो । अर्कातर्फ सन् १९९६ मा बाजपेयी सरकारका विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव आएको थियो तर भोटिङ भन्दा पहिले नै उनले राजीनामा दिएका थिए । फेरी सन् २००३ का कांग्रेसले बाजपेयी सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएको भए पनि उनीसँग त्यसबखत पर्याप्त बहुमत थियो ।

प्रकाशित समय १४:०० बजे