गृहपृष्ठ राज्यकोषमा सांसदको रजाइँ कहिलेसम्म ?

राज्यकोषमा सांसदको रजाइँ कहिलेसम्म ?

शीत भण्डारगृह (कोल्ड स्टोरेज) स्थापनाको लागि विपन्न किसानले पाउनुपर्ने अनुदान रकम पहुँचकै आधारमा सत्तारुढ दलका एकजना सांसदले लिने भएका छन् । पद र पहुँचकै आधारमा नुवाकोट प्रदेश १‘ख’ बाट निर्वाचित सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का सांसद ब्रदी मैनालीले प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाअन्तर्गत शीत भण्डारगृह स्थापनाका लागि ११ करोड रुपैयाँ अनुदान हत्याएका हुन् ।

 

कृषि विकास, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयअन्तर्गतको यो परियोजनाद्वारा आह्वान गरिएको विज्ञापनमा सांसद मैनालीकोसहित ३१ वटा कम्पनी प्रतिस्पर्धामा थिए । तर, कृषकको हित हुने गरी प्रदान गर्न छनोट गर्नुपर्नेमा परियोजनाले गोरखापत्र दैनिकमा बोलपत्र आह्वान सूचना प्रकाशन हुनुपूर्व नै ३० प्रतिशत काम सकेको मैनालीको कम्पनीलाई छनोट गरेको हो । जबकि, यो अनुदानका लागि सांसद मैनालीको कम्पनीको मापदण्ड नै पुगेको देखिँदैन ।

 

सांसद मैनाली अध्यक्ष रहेको ‘नुवाकोट शीत भण्डारगृह’ विदुर नगरपालिका–२, गँगटे भतेरीमा निर्माणाधीन अवस्थामा छ । भौगोलिक रुपमा ‘कोल्ड स्टोरेज’का लागि जोखिमपूर्ण रहेको सो स्थानमा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाका लागि प्रस्ताव छनौटको आवश्यक मापदण्ड नै पुग्दैन । ‘कोल्ड स्टोरेज स्थापना कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७४’ को अनुसूचि १ को प्रकरण ३ मा न्यूनतम ६५०० वर्ग मिटर अर्थात १ विगाहा जग्गा हुनुपर्ने उल्लेख छ । तर, मैनालीको प्रस्तावित जग्गाको बीचबाट मध्यपहाडी लोकमार्गको सडक छ । जग्गाको बीच भागबाट २५ मिटर अधिग्रहण गर्दा र तल तादीखोला क्रसरमा जाने मोटरबाटो पनि त्यही जग्गाभित्र पर्ने भएकोले बाँकी हुने क्षेत्रफल तोकिएको (१ विघा अर्थात ६५ सय बर्ग मिटर) अपुग छ ।

सांसद मैनालीले पदीय दुरुपयोग गर्दै, राज्यका अरु निकायलाई प्रभावमा पारी त्यहाँ शीत भण्डारगृह स्थापना गरे पनि राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना मध्यपहाडी लोकमार्गसमेत प्रभावित हुने देखिन्छ । तर, पनि उनै सांसद मैनालीको कम्पनी छनोटमा परेको छ । यसरी कुनै अर्को योग्य कम्पनी त अन्यायमा परेको छ नै, पद र पहुँचकै आधारमा योजना, ठेक्कापट्टा पार्ने प्रवृत्तिले पनि प्रश्रय पाएको छ ।

 

सामान्यतया सांसद विधायक अर्थात् देश सञ्चालनको विधि निर्माता हो तर हामीकहाँ यो शब्द सुन्नेबित्तिकै ठेक्कापट्टा, विकास र अनुदान मिलाउन क्रियाशील व्यक्तित्वको अनुहार सामुन्ने आउँछ । यही प्रवृत्ति दोहोरिँदै आएको र केही वर्षयता जनताले पाउनुपर्ने अनुदान रकमसमेत सांसदले कुम्ल्याउने गरेको दृष्टान्त सांसद मैनालीबाटै प्रष्टिएको छ । विपन्न जनताले पाउनुपर्ने अनुदान रकम धनाढ्य सांसदले कुम्ल्याउने यस्तो प्रवृत्तिप्रति सत्ताबाहिर हुँदा सबैको विरोध हुने गरेको छ । तर, सत्तामा हुने सबैले यही व्यवस्थाका आडमा लुट्ने गरेका छन् । अतः यस्तो ’लखनउ लुट’ का निम्ति यो वा त्यो पार्टीलाई दोष दिनुभन्दा पनि केही वर्षदेखि अभ्यासमा आएको प्रचलनकै विरुद्धमा लाग्नुपर्ने अवस्था छ ।

 

सांसद भनेका विधायक हुन् । तिनको जिम्मेवारी मुलुकका निम्ति अत्यावश्यक कानुन निर्माण गर्नु हो । उनीहरूले आफूलाई आवश्यक कानुन निर्माणका निम्ति अध्ययन/अनुसन्धानमा लगाउनुपर्ने हो । तर, हामीकहाँ लोकतान्त्रिक अभ्यासको नौलो स्वरुप देखिएको छ । उनीहरू आफ्नो विधायिकी जिम्मेवारीभन्दा बढ्ता आफ्नो दुनो सोझ्याउने र विकास निर्माणका काम भन्दै दौडिइरहेका छन् । त्यसबाट आशातित प्रतिफल प्राप्त हुन सके त ठिकै थियो, राज्यको ढुकुटी दोहन मात्र भइरहनु दुर्भाग्य हो ।

 

कुनै एक सांसदले पद र पहुँचकै आधारमा यसरी करोडौं रकम कुम्ल्याउनुलाई सामान्य अर्थमा बुझ्न हुँदैन । यसले अर्को एउटा मापदण्ड पुर्याएको कम्पनीलाई हतोत्साहि तुल्याउँछ, विपन्न जनताको भाग खोसिने प्रवृत्ति मौलाउँछ, भविष्यमा अन्य व्यक्तिले निर्वाचनका बेला प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने अवस्था पनि समाप्त पार्छ । ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ भन्ने नारा लिएर अघि बढेको सरकारले यस्ता ‘लखनउ लूट’को अन्त्य नगरेसम्म उसको अभियान पनि सार्थक बन्ने कुरा पत्याउन सकिँदैन ।

प्रकाशित समय ११:१३ बजे

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित शीर्षकहरु