जुम्लामा १९ दिनदेखि अनसनरत वरिष्ठ चिकित्सक गोविन्द केसीको स्वास्थ्य अवस्था निकै नाजुक बनेको छ । केसीले १५ औँ पटक शुरु गरेको अनशन १९ औँ दिनमा पुग्दा उनको पिसाबमा ‘किटोन’ र ‘एसिटोन’ देखिएको छ । छाती दुख्ने र मांसपेशी बाउँडिने समस्याका साथै रगतमा चिनीको मात्रा निकै कम भएको चिकित्सकहरुले बताएका छन् । शास नै फेर्न कठिन हुन थालेपछि केसी अत्तालिन थालेका छन् ।

यसअघि उनी काठमाडौँमै अनशन बसेका थिए । विशेषज्ञ चिकित्सकहरुको टोलीले स्वास्थ्य परीक्षण गरिरहेको हुन्थ्यो र चाहिएको औषधि पनि उपलब्ध थियो । तर, जुम्लामा आवश्यकीय औषधिसमेत पाइँदैन ।

चिकित्सा शिक्षाजस्तो मानवजीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको क्षेत्रमा चुलिँदो बेथितिविरुद्ध भएका यसअघिका अनशनलाई सम्झौता गरेरै स्थगित गरेका केसीले ती सम्झौता कार्यान्वयन नभएपछि फेरि अनशन थालेका हुन् । डा. केसीले नयाँ मागहरु अघि सारेका पनि छैनन् । सरकारले यसभन्दा पहिले धेरै पटक गरिसेकेका सम्झौता कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उनको मुख्य माग छ ।

अहिले प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीसम्मले डा. केसीका ‘जायज’ र ‘नाजायज’ मागबारे टिकाटिप्पणी गरिरहेका छन् । उनका मागलाई जायज र नाजायज भन्दै टिप्पणी गर्ने सरकारले ‘नशा’मा रहेका बेला सम्झौता गरेको हो र ? भन्ने प्रश्न पनि उब्जिएको छ । किनकि, अहिले डा. केसीको मुख्य माग भनेकै यसअघि भएका सम्झौता कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्ने नै हो ।

देखाउनका लागि सरकारले वार्ता टोली गठन गरेको छ । तर, वार्ता टोलीलाई कुनै ‘म्यान्डेड’ दिइएको छैन । यो कुरा पहिलो वार्ताबाट स्पष्ट हुन्छ । आइतबार राति शिक्षा मन्त्रालयमा भएको वार्तामा सरकारी टोली विषय उठान हुनासाथ प्रधानमन्त्री र शिक्षामन्त्रीसँग छलफल गर्नुपर्ने भन्दै उठेर हिँडेको थियो । यसकारण सरकार केसीसँग वार्ता गरी समस्या सुल्झाउने विषयमा गम्भीर नदेखिएको भन्दा अतियुक्ति हुँदैन ।

यतिबेला डा केसीका समर्थक, शुभेच्छुक आम नेपालीको आँखा संघीय संसदतर्फ पनि सोझिएका छन् । तर, सबै नेपालीले सर्वसुलभ स्वास्थ्य–सेवा पाउन्, गरीबका छोराछोरीले राम्रो शिक्षा हासिल गरुन् भन्ने मानवीय भावनाबाट प्रेरित सार्वजनिक सरोकारका माग राख्दै अनशन बसेका डा. केसीको जीवन रक्षाका लागि सत्तारुढ दलकै जनप्रतिनिधिले गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति दिने गरेका छन् । हुन पनि डा. केसीले कुनै बेला अनशन गरेको शिक्षण अस्पताल परिषरकै मूर्दाघरमा अन्त्येष्टि हुन नसकी बेवारिसे बनेको गोरखाका नन्दप्रसाद अधिकारीको शवले पनि हाम्रा जनप्रतिनिधि र राज्य कतिहदसम्म अनुदार हुनसक्छन् भन्ने पुष्टि गरेको छ । डा. केसीको सत्याग्रहको सामना गर्नुभन्दा बरु संसद अधिवेशनै स्थगित गर्ने चाल यही संवेदनहीन कपट्याइँ हो ।

डा. केसीमा सत्याग्रहीका गुणअवगुण सबै छन् । सत्याग्रहीहरू देश, काल, परिस्थिति हेर्दैनन् । साध्य र साधनको पवित्रताबाहेक आफ्नै जीवनको समेत परबाह गर्दैनन् । हैन भने, चिकित्सा शास्त्रका प्राध्यापक डा. केसीलाई आफ्नो शरीरको अवस्थाबारे पक्कै थाहा छ । जुम्लामा औषधि पाइँदैन, उपचार राम्रो हुँदैन भन्ने हेतुले सरकारले केसीलाई काठमाडौँ ल्याउनुपर्छ भन्नुले अर्को बेथिति र गैरजिम्मेवार प्रवृत्ति छताछुल्ल भएको छ । यीनै परिस्थितिले पनि डा. केसी गलत छैनन् भन्ने पुष्टि हुँदै गएको छ । त्यसो त, आफ्ना नागरिकलाई बचाउनु सरकारको दायित्व पनि हो । यो जिम्मेवारीबाट पञ्छिन खोज्ने सरकार देश र जनताप्रति इमान्दार हुनै सक्दैन । जनताप्रति इमान्दार नहुने शासकको हालत हेर्न अन्त कतै जानुपर्दैन, नेपालकै इतिहास पल्टाए पुग्छ । यसप्रति सरकारले हेक्का राख्नुपर्छ ।

प्रकाशित समय १०:०३ बजे