मुलुक समग्र आर्थिक विकास गर्न र विपदमा अर्थतन्त्रलाई क्षति हुनबाट जोगाउन हरेक महिना सरकारले छलफल चलाउनुपर्ने अर्थविदहरुले बताएका छन् । अर्थविदहरुसँगको छलफलले सरकार हरेक सम्भावित आर्थिक जटिलताका लागि तयार हुन सक्ने उनीहरुको भनाइ छ ।

सरकारले संकटका बेला मात्र चासो लिने नभएर हरेक महिना अर्थतन्त्रको स्थितिबारे छलफल गर्ने वातावारण बनाए पछि हुन आउने समस्याबारे सचेत बन्न सक्ने अर्थविद् शर्माको भनाइ छ । ‘कोरोनाको प्रभावले संकटमा परेको अर्थतन्त्रलाई बचाउन प्याकेज बनाएर काम गनुपर्छ,’ राजधानीमा आयोजित साक्षात्कारमा अर्थविद् डा. शंकर शर्माले भने, ‘अहिले काम भइरहेका सानातिना प्रोजेक्टलाई तीव्रता दिनुपर्छ ।’ बजार र व्यवसायलाई सहयोग पु¥याउन तरकारी बजार, हाट बजार जस्ता मार्केट सेन्टरको व्यवस्था गरी रोजगारी सिर्जना गर्न सरकार लाग्नुपर्ने उनले बताए ।

त्यस्तै अर्थविद् चन्द्रमणि अधिकारीले कोरोनाभाइरसको प्रभावबाट बच्न सरकार अभिभावकको रुपमा बलियो भएर उभिनुपर्ने बताए । ‘कोरोनाको असर बहुक्षेत्रमा परेको छ,’ उनले भने, ‘स्वास्थ्य, उद्योग, व्यापार, हवाईलगायतमा आर्थिक संकट नै आइसकेको छ । यसको प्रभाव कम गर्न सरकारले गति बढाउनुपर्छ ।’

कोरोनाकै कारण नेपालको अर्थतन्त्र जोखिममा रहेको उनले बताए । उनले भने, ‘नेपालको ६० प्रतिशत आर्थिक कारेबार भारतसँग छ । अहिले भारत स्वयं विपत्तिमा छ । यस परिस्थितिमा नेपालको अर्थतन्त्र संकटमा पर्नु स्वाभाविक हो । यसबाट कसरी पार पाउन सकिन्छ भनेर सोच्न र तयार रहन ढिला गर्नु हुँदैन ।’

नेपालमा अहिले देखिएको आर्थिक संकटमध्ये खुम्चिँदो रेमिट्यान्स आप्रवाह पनि एक भएको उनले बताए । अहिलेको जटिल परिस्थतिमा सरकार इमानदार भएर काम गर्नुपर्ने अर्थविद् अधिकारीको छ । ‘सरकारले बैंकिङ, पर्यटन, उद्योग, औषधीलगायतमा तुरुन्तै इमानदर भएर काम गरिहाल्नुपर्छ, कसरी कुन ढंकबाट जाने त्यहीअनुसारको खाका बनाएर त्यसैअनुसार जानुपर्छ,’ उनले भने । विशेषगरी साना र मझौला उद्योग तथा कृषिमा सरकारले लगानी गरे अर्थतन्त्रको विकासका सहयोग पुग्ने उनको धारणा छ ।

नेपालमा कोरोना नभित्रिए पनि अर्थतन्त्र भने नाश हुने परिस्थितिमा पुगिसकेको अर्का अर्थविद् विश्वम्भर प्याकुरेलले बताए । चीनपछि बढी प्रभावित देश इटलीदेखि विश्वका अन्य विकसित मुलुक चीनमै आश्रित छन् । उनले भने, ‘अहिले भारतले चीनबाट औषधीका लागि कच्चा पदार्थ आयात गर्न सकेको छैन । नेपालले पनि भारतबाट नै कच्चा पदार्थ ल्याउने गर्छ । यस परिस्थितिमा नेपाल झन् संकटमा छ ।’

सरकारले यस परिस्थितिमा वित्तीय नीति, मौद्रिक नीतिलगायतमा सुधार गरेर अघि बढ्नुपर्ने प्याकुरेलको सुझाव छ । पैसा अभावमा उपचार गराउन नसक्नेहरुका लागि सरकारले निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा दिनुपर्ने उनले बताए ।

प्रकाशित समय १८:२९ बजे