नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेशी विनिमय नीति संशोधन गरेको छ । केन्द्रीय बैंकले विदेशी विनिमय कारोबार इजाजत तथा निरीक्षण विनियमावली २०७७ लागू गर्दै अव्यावहारिक नीति परिवर्तन गरेको हो । यससँगै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले विदेशी मुद्राको कारोबार गर्न शाखैपिच्छे स्वीकृति लिनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य भएको छ ।

यसअघि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले विदेशी मुद्राको कारोबार गर्न प्रत्येक शाखाले स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था थियो । यसरी लिइएको स्वीकृति हरेक वर्ष नवीकरण पनि गर्नुपर्थ्यो । बैंकरहरुले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई राष्ट्र बैंकले सञ्चालन इजाजत दिइसकेपछि शाखैपिच्छे विदेशी मुद्राको कारोबार गर्न प्रत्येक वर्ष स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था अव्यावहारिक भएको बताउँदै संशोधन माग गर्दै आएका थिए ।

विनियमावली संशोधन भएसँगै वाणिज्य बैंकहरुले एकमुष्ठ ५ लाख तिरेर स्वीकृति लिनसक्ने भएका छन् । त्यस्तै विकास बैंकहरुले २ लाख र फाइनान्स कम्पनीले २० हजार रुपैयाँ तिरेपछि स्वीकृति पाउनेछन् ।

राष्ट्र बैंकले विनियमावलीले पहिलोपटक क्यासिनोसम्बन्धी नीति पनि सम्बोधन गरेको छ । क्यासिनोले विदेशी मुद्राको कारोबार गर्ने लाइसेन्स पाउन हरेक कारोबार स्थानका लागि २५ लाख र शुल्कबापत एक लाख रुपैयाँ राष्ट्र बैंकमा बुझाउनुपर्नेछ । अनुमतिको अवधि दुई वर्षको हुनेछ । आधुनिक मेसिन वा उपकरणबाट खेलाइने खेलको हकमा रहेक कारोबार स्थानका लागि १० लाख र शुल्क ५० हजार रुपैयाँ लाग्नेछ ।

प्रकाशित समय २१:१३ बजे