कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले बजेट खर्चका लागि विभागीय मन्त्रीहरुसँग करार सम्झौता गरेका छन् । मंगलबार कर्णालीका पाँच मन्त्रीसँग करार सम्झौता गरिएको हो ।

कर्णाली प्रदेश सरकारले मंगलबार आयोजना गरेको आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को प्रगति समीक्षा तथा करार सम्झौता कार्यक्रममा उनले मन्त्रीहरुसँग करार सम्झौता गरेका हुन् । आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री, उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरणमन्त्री, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री, आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री र सामाजिक विकासमन्त्रीसँग मुख्यमन्त्री शाहीबीच करार सम्झौता भएको हो ।

विषयगत मन्त्रीहरुले समेत सातदिन भित्रमा सचिवहरुसँग करार सम्झौता गर्ने र सचिवहरुले भने मातहतका दश जिल्लाका कार्यालय प्रमुखहरुसँग १५ दिन भित्रमा करार सम्झौता गर्नुपर्ने मन्त्री शाहीले बताए । हरेक महिना विषयगत मन्त्रालयहरुले प्रगति प्रतिवेदन मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बुझाउनुपर्ने, हरेक चौमासिकमा लक्ष्य निर्धारण गरी कार्य गर्नुपर्ने लगायतका कुरामा करार सम्झौता गरिएको मुख्यमन्त्री शाहीले बताए । ‘आगामी वर्षको बजेटलाई शतप्रतिशत खर्च गर्नको लागि मन्त्रीहरुसँग करार सम्झौता भएको हो । अब कर्णालीमा कुनै पनि बहाना चल्दैन । करार सम्झौता भएबमोजिम काम नगरेको खण्डमा आवश्यक निर्णयसमेत लिन सकिन्छ,’ उनले भने ।

हरेक वर्ष बजेट खर्च हुन नसक्नुका विभिन्न कारणहरु भएको मुख्यमन्त्री शाहीले बताए । कर्मचारीले समेत कर्णाली नरोज्नु, सांगठनिक पुर्नसंरचना गरिनु र पछिल्लोसमय कोरोनाभाइरस (कोभिड- १९)का कारण बजेट खर्च उल्लेख्य मात्रामा हुन नसकेको बताए । ‘सुरुदेखि नै कर्णालीले प्रमुख सचिवको झमेला झेल्दै आएको छ,’ उनले थपे, ‘बजेट कार्यान्वयन गर्ने समयमै प्रमुख सचिवविहीन हुन्छ कर्णाली ।’ अन्य केही मन्त्रालयहरुमा सचिवसमेत नभएको उनले जानकारी दिए । विगतका केही वर्ष सिकाई, कानुन निर्माणमा अलमलिए पनि गत वर्ष र यो वर्ष भने कर्मचारी र कोरोनाको कारण बजेट खर्च गर्न नसकिएको मुख्यमन्त्री शाहीको भनाइ थियो ।

कर्णाली प्रदेश सरकारले हरेक वर्ष बजेट खर्चमा केही न केही बहाना गर्दै आएको छ । पहिलो वर्ष सिकाईको वर्षको रुपमा लिएको सरकारले दोस्रो वर्षलाई कानुन निर्माणको वर्ष भन्दै बजेट खर्च गर्न नसक्नुको कारण देखायो । हालसम्म चारवटा बजेट ल्याइसकेको सरकारले तेस्रो वर्षदेखि कर्मचारी अभाव र सांगठनिक पुनःसंरचनाको बहाना बनाउँदै आएको छ । हरेक वर्ष विकास बजेट खर्चमा बहाना बनाउँदै आएको सरकारलाई आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा समेत कोरोना महामारीको गजबको बहाना थपियो ।

कर्णाली प्रदेश सरकारले गएको आर्थिक वर्ष २०७६।७७ का लागि विनियोजन गरेको कुल बजेटमध्ये आधामात्रै खर्च गरेको छ । सरकारले वार्षिक कार्यक्रमका लागि विनियोजन गरेको ३४ अर्ब ३५ करोड बजेटमध्ये १६ अर्ब ३६ करोड मात्रै खर्च गरी १७ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ बजेट फ्रिज भएको हो । गत आर्थिक वर्षमा सरकारले पूँजीगततर्फ नौ अर्ब १२ करोड, ७२ लाख २४ हजार आठ सय ४२ रूपैयाँ र चालुतर्फ सात अर्ब २४ करोड २० लाख ४० हजार दुई सय ५४ रूपैयाँ खर्च गरेको छ । सरकारले चालुतर्फ १३ अर्ब पाँच करोड ९६ लाख ५३ हजार र पूँजीगततर्फ २१ अर्ब २९ करोड ३७ लाख ७२ हजार विनियोजन गरेको थियो । यो खर्च पूँजीगत र चालुतर्फको गरी कुल विनियोजित बजेटको ४७ दशमलव ६५ प्रतिशत मात्र हो ।

गएको वर्ष पूँजीगत खर्चलाई बढाएर ४५ प्रतिशतभन्दा बढी पुर्‍याउने लक्ष्य सरकारले लिएको थियो । तर मुस्किलले असार मसान्तको अन्तिममा रकमान्तर गरी ४२ दशमलव ८ प्रतिशत बजेट सरकारले खर्च गरेको हो । चालुतर्फ ५५ दशमलव ४५ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । चालु तथा पूँजीगत गरी जम्मा ४७ दशमलव ६५ प्रतिशत बजेट खर्च सरकारले गरेको छ ।

बजेट खर्चमा कर्णाली प्रदेशको विगत त्यति सन्तोषजन छैन । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा चौमासिकका लागि एक अर्ब दुई करोड पाँच लाखको बजेट ल्याएको थियो । जुन बजेट चार महिनामा ७८ करोड रूपैयाँ मात्रै खर्च भएको थियो । पछिल्लो आर्थिक वर्ष २०७५/७६ का लागि सरकारले २८ अर्ब २८ करोड २८ लाख २८ हजारको बजेट ल्यायो । जसमध्ये नौ अर्ब ८० करोड ६५ लाख ८१ हजार रूपैयाँ मात्रै खर्च भएको थियो ।

१ सय ५६ किलोमिटर सडक बिस्तार

आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा कर्णालीमा थप १ सय ५६.२६ किलोमिटर सडक बिस्तार भएको छ । कर्णाली प्रदेश भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयअन्तर्गत कर्णालीका विभिन्न जिल्लामा सडक बिस्तार गरिएको हो । त्यस्तै ३ सय ८१ .०३ किलोमिटर सडकको नयाँ ट्रयाकसमेत खोलिएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । मन्त्रालयलले तयार गरेको प्रगति प्रतिवेदनअनुसार २ हजार ९ सय ५५ हेक्टर जमिनमा सिंचाई, ८ वटा थप झोलुङे पुल निर्माण,२७.५७ किलोमिटर सडकको नाली, १.८२० किमी सडक कालोपत्रे,४९.०४ किमी थप सडक ग्राभेल गरिएको छ । कुल वार्षिक बजेटको ४३ दशमलव ७७ प्रतिशत गत वर्षको बजेट मन्त्रालयले खर्च गरेको हो ।

उद्योग पर्यटन क्षेत्रबाट दश हजारलाई रोजगारी

उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले गत आर्थिक वर्षमा १० हजार ५ सय ५९ जनालाई उद्योग पर्यटन क्षेत्रबाट रोजगारी दिएको छ । ४ हजार १ सय ८६ जना महिला र ६ हजार ३ सय ७३ जना पुरुषलाई रोजगारी सिर्जना गरेको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । त्यस्तै गत वर्षको बजेटमा वन, उद्योग र वातावरणको क्षेत्रबाट ६ करोड ७० लाख २९ हजार ६ सय ५३ राजस्व उठाएको, ३ हजार ५ सय ४ नयाँ उद्योग दर्ता भई ३ अर्ब बराबरको पूँजी लगानी भएको, पर्यटन सडक निर्माणसम्बन्धी ५२ वटा कार्यक्रम गरिएको, दशवटै जिल्लाका पर्यटन प्रवर्द्धन र पूर्वाधार निर्माणका कार्यक्रमहरु सञ्चालन भई करिब २८ करोड, खर्च ५ लाख ४६ हजार ९ सय ८६ जनालाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिइएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । मन्त्रालयले जम्मा बजेटको ५१.४० प्रतिशत खर्च गरेको छ ।

पाँच सय ६० मेट्रिक टन कृषिजन्य वस्तु थप उत्पादन

कर्णाली प्रदेश भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले गत वर्षमात्रै ५ सय ६० मेट्रिक टन कृषिजन्य वस्तु थप उत्पादन गरेको छ । मन्त्रालयले दिएको जानकारीअनुसार १ हजार ६ सय ८० हेक्टर जमिनमा फलफुल क्षेत्र बिस्तार, ३ हजार ८ सय ३२ हेक्टर जमिनमा थप तरकारी क्षेत्र विस्तार,४ सय १५ भकारो निर्माण, ५ सय १० वटा टनेल निर्माण गरेको छ । मन्त्रालयले जम्मा विनियोजित बजेटको ७७.२६ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको हो ।

कर्णालीका ६ हजार ५ सय १५ छोरीको बचत खाता

कर्णाली प्रदेश सरकारले ६ हजार ५ सय १५ छोरीहरुको खाता खोलिदिएको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयअन्तर्गत ६० वटा स्थानीय तहका छोरीहरुको खाता खोलिएको हो । त्यस्तै गत वर्ष मन्त्रालयले दईकोठे र ६ कोठे गरी २ सय १० वटा विद्यालय भवन निर्माण, ११ वटा क्याम्पस स्थापना, १४ स्थानमा खेल मैदान, २ वटा कभर्ड हल निर्माण, कोरोनाभाइरस नियन्त्रणका लागि ५ स्थानमा पीसीआर, १ हजार ५ सय ६१ आइसोलेसन, ४० वटा आइसीयू र १७ वटा भेन्टिलेटरको व्यवस्थापन, २० हजार बढी सुत्केरीहरुलाई पोषण कोसेली वितरण, लगायतको काम गरेको छ । मन्त्रालयले कुल विनियोजित बजेटमध्ये ६१.७ प्रतिशत र थप बजेटसहित ५७.४ प्रतिशत वित्तीय प्रगति गरेको छ ।

प्रकाशित समय २०:०३ बजे