नेपालको सहरी विकास र वित्तीय क्षेत्रको सुदृढीकरणसहित कोभिड-१९ पश्चातको उत्थानशील पुनरुत्थानका पहललाई टेवा पुर्‍याउन सरकार र विश्व बैंकबीच छुट्टा-छुट्टै दुईवटा सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ । नेपाल सहरी शासकीय सुधार र पूर्वाधार आयोजना र ‘आर्थिक वृद्धिका लागि वित्त’ विकास नीति सहायता गरी दुईवटा सम्झौतामा अर्थ सचिव शिशिरकुमार ढुंगाना र माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि विश्व बैंकका राष्ट्रिय निर्देशक फारिस हदाद जर्भोसले हस्ताक्षर गरेका हुन् ।

अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रमपछि अर्थ मन्त्रालय र विश्व बैंकद्वारा जारी संयुक्त प्रेस विज्ञप्तिअनुसार १५ करोड अमेरिकी डलर (करिब ८ अर्ब रुपैयाँ) बराबरको नेपाल सहरी शासकीय सुधार र पूर्वाधार आयोजनाले दुई रणनीतिक सहरी समूहहरूमा अवस्थित ३३ वटा नगरपालिकालाई सहयोग गर्नेछ । यसमा पूर्वी-तराई क्षेत्र (प्रदेश १ र २) र पश्चिमी क्षेत्र (गण्डकी प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेश) का नगरपालिका पर्छन् ।

आयोजनाले कार्यक्षेत्रअन्तर्गतका नगरपालिकाहरू र त्यहाँ बसोबास गर्ने नागरिकहरूको प्राथमिकतामा आधारमा लक्षित सहरहरूका रणनीतिक पूर्वाधारमा नेपालमा पहिलो पटक अनुदान स्रोतको सुनिश्चिततासहित आर्थिक सहयोग पुर्‍याउनेछ । साथै, साना खालका श्रमकेन्द्रित सार्वजनिक निर्माण कार्यलगायतमा आर्थिक सहयोग पुर्‍याउनेछ ।

यसैगरी, नेपालको वित्तीय क्षेत्रको स्थिरतालाई सुदृढ बनाउन, वित्तीय समाधानका उपकरणहरुमा विविधता ल्याउन र वित्तीय सेवाहरूको पहुँचमा वृद्धि गर्नका लागि सरकारले अंगीकार गरेका विभिन्न सुधारका प्रयास र व्यक्त गरेका प्रतिबद्धताको सराहना गर्दै विश्व बैंकले २० करोड अमेरिकी डलर (करिब २४ अर्ब रुपैयाँ) बराबरको ‘आर्थिक वृद्धिका लागि वित्त’ नीति विकास सहायतामार्फत बजेटरी सहयोग प्रदान गरेको हो ।

यो आयोजनाले महामारीको प्रभावको सन्दर्भमा बैंकिङ र वित्तीय संस्थाहरूले सामना गर्नुपर्ने जोखिमहरूको उचित सुपरीवेक्षणमा सहयोग पुर्‍याउनेछ । यसले निजी क्षेत्रमा जाने पुँजी प्रवाहमा अभिवृद्धि गर्दै लगानीका नयाँ अवसर उपलब्ध गराउन पनि सहयोग पुग्ने विश्वास छ ।
माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि विश्व बैंकका राष्ट्रिय निर्देशक फारिस हदाद जर्भोसले राहत, पुनरुत्थान र उत्थानशील योजना कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकारको प्रयासमा सहयोग पुर्‍याउँदै तत्कालका आवश्यकताका साथै दीर्घकालीन उद्देश्यहरू प्राप्त गर्न र महामारीपश्चात् पहिलेभन्दा सबल र उत्तम पुनर्निमाणका अवसर सुनिश्चित गर्न विश्व बैंक प्रतिबद्ध भएको बताए ।

प्रकाशित समय १४:१० बजे