नेपालले अपनाएको संघीय शासन प्रणालीअन्तर्गत वित्तीय संघीयताका सन्दर्भमा बेलैमा पर्याप्त गृहकार्य नगरे संघीयता नै धरापमा पर्ने खतरा बढेको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ)ले संघीयताको कार्यान्वयनसँगै नेपालको बाह्य ऋणभार बेपत्तै बढ्ने चेतावनी दिएको छ । आईएमएफले नेपालको अवस्थाबारे अध्ययन गरेर जारी गरेको प्रतिवेदनमा हालसम्म नेपालको कुल सार्वजनिक ऋणभारको तनाब कम अवस्थामै रहे पनि संघीयताको कार्यान्वयनका क्रममा हुने वित्तीय चापसँगै ऋणभार पनि बढेर कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को ३५ प्रतिशत पुग्ने चेतावनी दिएको हो ।
अहिले नेपालको औसत ऋणभार कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ३० प्रतिशत छ ।
“तीव्र संघीयताको कार्यान्वयनका कारण सार्वजनिक सेवाहरूमा अवरोध उत्पन्न हुनसक्छ, विशेषतः तीनै तहका सरकारहरूको भूमिका र जिम्मेवारीबारे स्पष्ट रूपमा पारिभाषित नगरिएको अवसथमा यो अवस्था अझ बढ्न सक्छ,” आईएमएफले भनेको छ ।
अहिलेको संरचनागत अवस्थाअनुसार प्रदेश र स्थानीय सरकारहरू केन्द्र सरकारमाथि अत्याधिक निर्भर रहेको अवस्थालाई पनि कोषले जोखिमको तत्वका रुपमा पहिचान गरेको छ । “विशेषगरी केन्द्रबाट साझा राजस्व र अनुदान स्थान्तरणमाथि उप–राष्ट्रिय सरकारहरूको निर्भरताले समस्या उत्पन्न गर्नसक्छ,” कोषको मूल्यांकनमा भनिएको छ, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारहरूले आफ्नो खर्च धान्नका लागि आन्तरिक राजस्व बढाउने दिशा चुनौती सामाना गरिरहेका छन् । स्थानीय तहका पदाधिकारीहरू स्थानीय खर्चको लागत कम गर्नमा विफल हुने जोखिम छ । तिनीहरू आफ्नो खर्चका केन्द्रबाट हस्तान्तरण गरिएका ससर्त र निःशर्त अनुदानमा आश्रित भइरहने अवस्था छ, जुन करदाताहरूले अन्य प्रयोजनका लागि गरेका योगदान हो ।”
प्रदेश सरकारहरूको कमजोर कार्यान्वयन क्षमताका कारण तिनीहरूले आफ्नो स्रोतको पूर्ण परिचालन गर्न नसकिरहेको ठहर आईएमएफको छ । यस्तै क्षमताजन्य अभावको कारण प्रदेश सरकार र स्थानीय तहका लागि निकासा गरिएको अनुदान र अन्य बजेट अहिले ती सरकारहरूको खातामा निष्क्रिय रूपमा जम्मा भएर बसेको आईएमएफले बताएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार २०७५ पुस मसान्तमासरकारका विभिन्न खाताहरुमा रु.१ खर्ब ७८ अर्ब ७५ करोड नगद मौज्दात बाँकी छ, त्यसमध्ये स्थानीय तहको खातामा रु.४९ अर्व २० करोड नगद मौज्दात छ ।
प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूमा राम्रोसँग विकास भएको सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन प्रणाली नभएका कारण उपलब्ध स्रोतसाधनहरूको दुरुपयोग हुने र खेर जाने खतरा रहेको आईएमएफले चेतावनी दिएको । आईएफएफले स्रोत र अन्य खर्चका व्ययभार तल्लो तहमा निक्षेपण गरिँदा केन्द्रीय तहमा खर्चभार केही कम भए पनि यसले वित्तीय स्थायित्व सिर्जना नगर्ने ठहर गरेको छ ।

प्रकाशित समय १४:१५ बजे