कर्णाली प्रदेश सरकारले स्वास्थ्य नीति निर्माणका लागि विभिन्न स्थानमा छलफल अगाडि बढाउँदै आएको छ । विभिन्न सूचकांकको हिसाबमा पछि परेको कर्णाली प्रदेश स्वास्थ्यका हिसाबले पनि अन्य प्रदेशको तुलनामा पछाडि नै छ । स्वास्थ्य नीति २०७६ को निर्माणमा लागेको सामाजिक विकास मन्त्रालयले कर्णालीका स्वास्थ्य समस्यालाई नीतिमा समेट्छ कि समेट्दैन भन्ने प्रश्न धेरैको मनमा उब्जिएको छ ।

भौगोलिक विकटता, औषधि भण्डारणको अभाव जस्ता कारणले औषधि आपूर्ति र वितरण उपलब्धतामा चुनौती देखेको सरकारले प्रदेशवासीलाई निःशुल्क आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्रवाहित भएको सुनिश्चित गरिनेछ भन्ने नीति लिएको छ । प्रदेशभित्रका स्वास्थ्य संस्थामा विशेषज्ञ सेवाको पहुँच, सुरक्षित मातृत्व, बाल स्वास्थ्य, किशोरावस्थाको स्वास्थ्य, युवा, महिला अपांगता भएका र यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक व्यक्तिहरुको परिवार नियोजन तथा प्रजनन स्वास्थ्य सेवाको विकास र विस्तार गरी पहुँचमा सहजता ल्याइनेछ भनी सरकारले स्वास्थ्य नीतिको मस्यौदा तयार पारेको छ ।

त्यस्तै भूगोल र जनघनत्वका आधारमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने, अपांगमैत्री, किशोरकिशोरीमैत्री तथा भौगोलिक रुपमा विकट क्षेत्रमा बसोबास गर्ने जनसंख्यालाई ध्यानमा राखी स्वास्थ्य संस्था स्थापना एवं विस्तार गरिने नीति सरकारले लिएको छ । ‘एक स्थानीय तह, एक १५ शय्याको अस्पताल’को कार्यक्रम सञ्चालनको नीतिसमेत सरकारले ल्याएको छ ।

आकस्मिक स्वास्थ्य अवस्था परी जीवन संकटमा रहेकाहरुको उद्धारका लागि मापदण्ड बनाई हवाई उद्धारको व्यवस्था गर्ने, अत्यावश्यक आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट कसैलाई पनि वञ्चित हुन नपरोस् भनी आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा कोष बनाई कार्यविधिमार्फत परिचालन गर्ने, आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाप्रवाहलाई गुणस्तरीय रुपमा निरन्तर प्रवाह गराउन आवश्यक सबै ब्याकअप प्रणालीको व्यवस्था गर्ने, प्रदेशमा विस्तारित सेवासहितको जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला विधि, विज्ञान प्रयोगशाला, स्थापना गरी रोग पहिचान तथा निदानको सेवालाई विस्तार गर्ने, जिल्ला स्तरमा न्यूनतम एउटा प्राविधिक वैज्ञानिकसहितको आयुर्वेद औषधालय र आयुर्वेद प्रयोगशाला निर्माण गर्नै नीति सरकारले लिएको छ ।

त्यस्तै सेवाग्राहीको स्वास्थ्य सेवासम्बन्धी विवरणको विद्युतीय अभिलेख राख्ने, प्रदेशमा सामाजिक रुपमा जिम्मेवार उच्चस्तरीय जनशक्तिको आवश्यकता पूरा गर्न प्रदेश मातहतमा एउटा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान स्थापना गर्ने, प्रत्येक स्थानीय तहमा कम्तीमा एकजना जनस्वास्थ्य निरीक्षकको व्यवस्था गरी वातावरणीय सरसफाइ सुर्तीजन्य पदार्थ तथा मदिरा नियन्त्रण, खाद्य स्वच्छता, औषधीको प्रयोग, समुचित उपचारको नियमन गर्ने नीतिसमेत स्वास्थ्य नीतिको मस्यौदामा उल्लेख छ ।

प्रदेशका सबै स्वास्थ्य संस्थामा न्यूनतम सेवा मापदण्ड तथा राष्ट्रिय मेडिकल मापदण्ड लागू गरिने, कर्णाली प्रदेशको कुल बजेटको १० प्रतिशत रकम स्वास्थ्यमा सुरक्षित गरी यसको अनुपातमा क्रमशः वृद्धि गर्ने, राष्ट्रिय बिमा कार्यक्रमलाई प्रदेशभर प्रवर्धन एवं विस्तार गर्ने र सबै स्वास्थ्यकर्मीले सम्बन्धित परिषदमा दर्ता भएपछि मात्र पेसागत कार्य गर्न पाउने व्यवस्थालाई समेत नीतिले मस्यौदामा समेटेको छ । कर्णालीको मातृ मृत्यृदर, नवजात शिशु मृत्यृदर र बाल मृत्युदर जस्ता महत्वपूर्ण सूचकमा आधारित लक्ष्य तय गरी आवधिक योजना लागू गरिने नीति सरकारले लिएको छ ।

सामाजिक विकासमन्त्री दल रावलले अझै स्वास्थ्य नीतिको मस्यौदामा छलफल हुँदै गरेको र राम्रा सुझाव आएको खण्डमा समावेश गरिने बताएका छन् । कर्णाली प्रदेश सरकारले सबै क्षेत्रमा पछाडि परेको कर्णालीमा स्वास्थ्यलाई सर्वसुलभ बनाउने गरी नीति निर्माण गर्न खोजेको उनले बताए । ‘कर्णालीका तल्लो तहका जनताको पहुँच स्वास्थ्यमा पुर्‍याउने लक्ष्य लिएका छौं,’ उनले भने, ‘सरकारी तथा गैरसरकारी स्वास्थ्य संस्थाकोे कर्णालीमा नियमन फितलो छ, नियमनलाई बलियो बनाउने गरी मस्यौदा तयार गरेका छौं ।’

प्रकाशित समय ०८:३९ बजे