कोरोना भाइरस महामारी (कोभिड–१९) को महामारी नफैलियोस् भनेर सम्भावित संक्रमितलाई राख्न वा बाहिरबाट आउनेहरुलाई राख्न बनाइएका क्वारेन्टिन नै संक्रमण फैलाउने र मृत्युसम्मको कारक बनेपछि सरकारले तिनलाई व्यवस्थित गर्ने निर्णय गरेको छ ।

स्थानीय तहहरूअन्तर्गत बनाइएका र सञ्चालनमा ल्याइएका ती क्वारेन्टिनहरू व्यवस्थित गर्नुपर्ने व्यापक दबाब बढेपछि कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार कोषले देशभरि रहेका १७६ क्वारेन्टिन स्थल र २० वटा होल्डिङ सेन्टर व्यवस्थित गर्न करिब १६ करोड रुपैयाँ निकासा गरेको हो ।

कोषले क्वारेन्टिनहरूको आवश्यक मर्मत सुधार गर्न, तिनलाई निर्धारित मापदण्डअनुसार थप व्यवस्थित गर्न, त्यहाँ बसेका व्यक्तिहरूको बसोबास बन्दोबस्त र खानपिन व्यवस्थापनका साथै आवश्यकताअनुसार स्वास्थ्य जाँचका लागि समेत भनेर १३ करोड २२ लाख ५६ हजार रुपैयाँ निकासा गरेको हो ।

सबैभन्दा बढी कर्णालीको महाबु गाउँपालिकालाई ४२ लाख, दुल्लुलाई ३४ लाख, कैलालीको गोदावरीलाई ३० लाख, सुर्खेतको सिम्ता गाउँपालिकालाई ३० लाख ६६ हजार, गुर्भाकोट नगरपालिकालाई २३ लाख ६७ हजार, चौकुने गाउँपालिकालाई २३ लाख २६ हजार निकासा गरिएको छ ।

यस्तै, कपिलवस्तुको यशोधरा गाउँपालिकालाई २५ लाख ८८ हजार निकासा गरिँदा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको ‘कोभिड म्यानेजमेन्ट सिस्टम’मा आधारित तथ्यांकका आधारमा अन्य स्थानीय तहहरुलाई औसतमा २ देखि ५ लाख रुपैयाँसम्म क्वारेन्टिन मर्मत सम्भार र व्यवस्थापनका लागि निकासा गरिएको छ ।

क्वारेन्टिन स्थल रहेका स्थानीय निकायहरूमध्ये ४० वटालाई क्वारेन्टिनको आकार र त्यसमा रहेका व्यक्तिहरूको संख्याका आधारमा १० लाखदेखि ४२ लाख रुपैयाँसम्म मर्मतसम्भार र मापदण्डअनुसार व्यवस्थापनका लागि बजेट निकासा गरिएको छ ।

यसैगरि भारतबाट स्थलमार्गबाट आउनेहरूका लागि तिनलाई राखिने २० स्थानका होल्डिङ सेन्टरका व्यवस्थापनका लागि २ करोड ७७ लाख रुपैयाँ निकासा गरिएको छ ।

कोषले देशका विभिन्न भागमा स्थापना र सञ्चालनमा रहेका प्रयोगशालाका लागि स्वास्थ्य सामग्री, उपकरण र औषधि किन्न स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई ४ करोड ५० लाख र राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालालाई स्वास्थ्य सामग्री, उपकरण र औषधि किन्न थप ३ करोड रुपैयाँ पनि दिएको छ ।

वीरगन्जले माग्यो १७ करोड

यसैबीच, वीरगन्ज महानगरपालिकाले गण्डक अस्पतालाई कोभिड विशेष अस्पताल बनाउन र नगरपालिकाभित्र मजुदरी गरि दैनिक आयआर्जन गर्नेका लागि राहत दिन भनेर १७ करोड ९४ लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउन अर्थमन्त्रालयसँग माग गरेको छ ।

अर्थमन्त्रालयले भने यो रकम कोरोन रोकथाम, नियन्त्रण तगा उपचार कोषलाई निकासा गराउन लेखेर पठाएपछि कोषले यसबारे थप विश्लेषण गरेर पठाउन स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।

प्रकाशित समय १६:२० बजे