प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चिकित्सा शिक्षा आयोगका शुल्क निर्धारण सिफारिस कार्यदलले पेश गरेको शुल्क घटाउन निर्देशन दिएका छन् । आयोगले शैक्षिक सत्र २०७७/७८ मा एमबीबीएस कार्यक्रमको लागि ८ लाख रुपैयाँ बढाउनुपर्ने प्रस्ताव पेश गरेको थियो । आयोग शुल्क निर्धारण कार्यदलले विभिन्न कारण देखाउँदै ४० लाख २३ हजार २ सय ५० बाट वृद्धि गरी ४८ लाख रुपैयाँ सिफारिस गरेको थियो ।

आयोगको अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले यो वर्ष शुल्क नबढाउन निर्देशन दिएका थिए । ‘कोरोना कहरले थला परेको अवस्थामा यो सरकारले शुल्कवृद्धि गर्दा नकरात्मक असर पर्ने भएकोले शुुल्क बढाउनु उचित हुँदैन । गत वर्षकै शुल्क कायम गर्नपर्छ,’ प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा शुक्रबार सम्पन्न आयोगको पाचौँ बैठकमा ओलीले भने, ‘अहिले शुल्क बढाउने कुरा नगर्नुस, स्थगित गर्नुस् । बरु घटाउने विषयमा कुरा गर्नुस्, बढाउनु हुँदैन ।’

सिफारिस समितिले १७ विषयमध्ये अधिकांशमा शुल्क बढाउने सिफारिस गरेको थियो । बीडीएस, एमडीएमएस, एमडीएस साइन्स, एमडी आयुर्वेद, एमएन एमएस्सी नर्सिङ, एम फर्मा, एमएस्सी मेडिकल माइक्रोबायोलोजी, एमएस्सी बेसिक साइन्स, एमफिल क्लिनिकल साइकोलोजीमा शुल्क बढाउन सिफारिस गरिएको हो । त्यस्तै बीडीएसमा करिब एक लाख रुपैयाँ बटाउन सिफारिस गरेको थियो । एमडीएमएस क्लिनिकल, र एमडीएस क्लिनिकलमा यथावत राख्न सिफारिस गरेको थियो । बैठकले यो विषयमा कुनै निर्णय गर्न नसके पनि तत्कालको अवस्था विश्लेषण गरी शुल्क निर्धारण गर्न मन्त्री श्रेष्ठको अध्यक्षतामा ७ सदस्यीय कार्यदल बनाउने निर्णय गरेको छ ।

‘भत्ता नलिऔं’

प्रधानमन्त्री एवं आयोगका अध्यक्ष ओलीले आयोगको बैठक भत्ता नलिन आग्रह गरेका छन् । बैठकमा सम्बोधन गरेर बाहिरिने क्रममा भत्ताको विषय उठान भएपछि प्रम ओलीले सबैको महत्वपूर्ण विषयमा कुनै पनि किसिमको भत्ता लिन नहुने बताए । अध्यक्षको भनाइलाई सबैले सहमति जनाएपछि पाचौँ बैठकमा कसैलाई पनि भत्ता उपलब्ध गराइएको थिएन ।

प्रकाशित समय १७:२७ बजे