धनुषको शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइले जिल्लाका सबै स्थानीय तहलाई दर्ता नगरी सञ्चालनमा रहेका ‘अबैध’ निजी विद्यालय बन्द गराउन पत्र काटेको छ । धनुषामा दर्ता नभई सञ्चालनमा रहेको विद्यालयहरुको संख्या ठूलो छ । दर्ता नगरिकनै वर्षैंदेखि सञ्चालित तथा तल्लो तहसम्म दर्ता भई माथिल्लो तहसम्म पठन–पाठन गराउँदै आएका विद्यालयको संख्या पनि धेरै छ ।

त्यसरी सञ्चालनमा रहेका निजी विद्यालयलाई बन्द गराउन समन्वय इकाईले बिहिबार धनुषाका १८ वटै स्थानीय तहलाई पत्र काटेको हो । समन्वय इकाईका निमित्त प्रमुख मेहिलाल यादवदद्वारा हस्ताक्षरित पत्रमा अनुमति नलिई तथा तल्लो तहको अनुमति लिई माथिल्लो तहसम्म पठन–पाठन गराउँदै आएका विद्यालय बन्द गराउन आग्रह गरिएको छ ।

धनुषास्थित तत्कालिन जिल्ला शिक्षा कार्यालयले गरेको अनुगमनका क्रममा एक सय ५० भन्दा बढी अनुमति नलिई विद्यालयहरु सञ्चालनमा रहेको पाइएको थियो । त्यसमा पनि जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका भित्र मात्रै ५०–६० को संख्यामा त्यस्ता विद्यालयहरु रहेको पाइएको थियो । त्यस्तै कतिपय विद्यालयहरु गाउँबाट जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकामा सारिएको भए पनि सरुवा अनुमति र स्थानिय तहसँग पनि अनुमति नलिईएको देखिएको शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई धनुषाका प्रमुख मेहिलाल यादवले जानकारी दिए ।

गत साउन २६ गते तत्कालिन जिल्ला शिक्षा कार्यालय धनुषाका उप जिल्ला शिक्षा अधिकारी हाल शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाईका निमित्त प्रमुख मेहीलाल यादवको अध्यक्षतामा ७ सदस्यीय दर्ता विना र अवैध निजी विद्यालय अनुगमन टोली बनाएर अनुगमन गरिँदा अवैध विद्यालयका संचालक तथा त्यसमा सलग्न शिक्षा कार्यालयकै कर्मचारीहरु अतालिएका थिए ।

अनुगमनका क्रममा ३० भन्दा बढी विद्यालयलाई कारवाही गर्दै बन्द गर्न पत्र काटिएपछि शिक्षा कार्यालयकै नायव सुब्बा अनिल राय यादवले अवैध विद्यालयलाई कारवाही गरेको रिसले उप जिल्ला शिक्षा अधिकारी समेत रहेका अनुगमन समितीका अध्यक्षलाई चप्पल प्रहार गर्दै कार्यालयमै कुटपिट गरेका थिए । अनुगमन समितिमाथि नै शिक्षा कार्यालयकै कर्मचारी जाई लागेपछि अनुगमन रोकिएको थियो ।

धनुषामा दर्ता विना र तल्लो कक्षाको अनुमति लिई माथिल्लो कक्षा संचालन भइरहेको तथ्य निजी विद्यालयहरुको संगठन प्याब्सन धनुषा अध्यक्ष विश्वलाल सिंहले स्वीकार गरेका छन् । उनले भने ‘विना दर्ता तथा अवैध विद्यालय संचालन गर्न सरकारले रोक लगाउनु पर्छ ।’

यता, एन प्याब्सन धनुषाका अध्यक्ष चन्द्रनारायण मंडलले आफुहरुले दर्ता गराएर विद्यालय संचालन गरेको, सरकारको मापदण्ड पूरा गरेको, सरकारलाई रिर्पोटिङ गर्ने गरेको बताउँछन् । तर, विना दर्ता र अवैध विद्यालयले कुनै पनि मापदण्ड पूरा गर्न सकेका छैनन् । त्यसैले त्यस्ता विद्यालय बन्द गर्नुको विकल्प नरहेको उनले बताए ।

प्रकाशित समय १६:४० बजे