प्रदेश ५ का सामाजिक विकासमन्त्री सुदर्शन बरालले माथेमा आयोगको प्रतिवेदनप्रति संघीय सरकारले स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गर्नुपर्ने बताएका छन् । ‘सरकारले माथेमा आयोगले दिएको प्रतिवेदनका कुन–कुन कुरा लागू गर्न सकिन्छ, कुन–कुन सकिँदैन भन्ने प्रस्ट पार्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘डा. गोविन्द केसीको ज्यान बचाउनु राज्यको दायित्व हो ।’

डा. केसीको कुरा एकातिर छ तर यहाँ आमनागरिकले पाउने स्वास्थ्य, शिक्षा जस्ता अतिसंवेदनशील विषयलाई असर पार्ने गरी बन्द हड्ताल गर्नु अनुचित भएको उनले बताए । प्रदेश ५ मा आयोजित एक कार्यक्रममा मन्त्री बरालले कुनै पनि समस्याको समाधान संवादबाट मात्र सम्भव भएकाले राज्यले तदारुकता देखाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

‘मैले पनि माथेमा आयोगको प्रतिवेदन अध्ययन थालेको छु, आयोगले सिफारिस गरेका अधिकांश बुँदा कार्यान्वयन गर्न सकिनेछन्,’ उनले भने । मन्त्री बरालले काठमाडौंमा मात्र मेडिकल कलेज सञ्चालनमा ल्याइए प्रदेशहरुमा स्थापना गरिने मेडिकल कलेजमा दक्ष जनशक्ति अभाव हुनसक्नेतर्फ सरकार सचेत हुनुपर्ने बताए ।

शिक्षा र स्वास्थ्यलाई बेलगाम निजी क्षेत्रको हातमा छोड्न नहुने भन्दै मन्त्री बरालले प्र्रदेश ५ का निजी स्वास्थ्य संस्थासँग समन्वय, नियन्त्रण र नियमन गर्दै अघि बढ्ने तयारी सरकारले गरेको जानकारी गराए । नेपाल चिकित्सक संघ लुम्बिनीका अध्यक्ष प्राध्यापक डाक्टर नन्दा गुरुङले गोविन्द केसीको जारी १५औं अनसन अन्तिम हुनुपर्ने बताइन् ।

लुम्बिनी मेडिकल कलेज पाल्पाका कार्यकारी अध्यक्ष गोपालबहादुर पोखरेलले डा. गोविन्द केसीका कतिपय माग जीवन निर्वाहको सिद्धान्तविपरीत भएको दाबी गरे । त्यस्तै, देवदह मेडिकल कलेजका अध्यक्ष रजनिस जिन्दलले डा. केसीको माग जे–जस्ता भए पनि उनको जीवन रक्षा महत्वपूर्ण पक्ष भएको भन्दै त्यसतर्फ सरकार संवेदनशील हुनुपर्ने बताए । अफिन लुम्बिनीका उपाध्यक्ष तथा युवा अभियन्ता मुक्तिराज पौडेलले जनताका मागप्रति सरकार जिम्मेवार बन्न नसकेको आरोप लगाए ।

प्रकाशित समय १९:१२ बजे