मुलुक संघीयतामा गएसंगै जिल्लास्थित कार्यालयहरु स्वत खारेज भएका छन् । संघीय ऐनले गरेको व्यवस्थाअनुसार केही जिल्ला कार्यालयहरु रहनेछन् भने अधिकांश जिल्ला कार्यालयहरु भने खारेज भएका छन् ।
संविधान कार्यान्वयनका क्रममा जिल्लाका सरकारी कार्यालयहरु मंगलबारदेखि खारेज भएका छन् । खारेज हुने जिल्ला कार्यालयहरुको सूची यसअघि नै सरकारले सार्वजनिक गरेको छ । सार्वजनिक भएका कार्यालयहरुमा जिल्ला कृषि विकास कार्यालय, जिल्ला पशुसेवा कार्यालय, जिल्ला प्राविधिक कार्यालय रहेका छन् । यी कार्यालयले गर्दै आएका काम जिल्ला समन्वय समितिमा शाखा खडा गरेर पुरा गरिनेछ ।
यस्तै जिल्ला बाल कल्याण समिति, शान्ति समिति, जिल्ला सहकारी कार्यालय, भू–संरक्षण कार्यालय र घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयको काम पनि जिल्ला समन्वय समितिमार्फत हुने भएको छ ।
यसैगरी जिल्लामा रहेको महिला तथा बालबालिका कार्यालय, जिल्ला सिँचाइ कार्यालय, जिल्ला खानेपानी कार्यालय, सहरी विकास डिभिजन कार्यालय र जिल्ला खेलकुद विकास समिति समेत छुट्टै अस्तित्वमा रहनेछैनन् ।
सरकारले तीन कार्यालयका काम जिल्ला समन्वय समितिमा शाखा खडा गरेर समन्वयात्मक भूमिका निर्वाह गर्नेछ । तनिहरुको काम भने सम्बन्धित जिल्लाका स्थानीय तहबाट नै सञ्चालन हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
यसैगरी ऐनले जिल्लामा समेत अस्तित्व रहने गरी संरचना भएको जिल्ला शिक्षा कार्यालय, जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय, जिल्ला वन कार्यालय र जिल्ला अस्पताललाई भने कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयमा सरकारले निर्णय लिइसकेको छैन ।
यसबाहेक जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, जिल्ला हुलाक कार्यालय, जिल्ला कारागार कार्यालय, जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय, जिल्ला कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय जिल्लामा रहनेछन् । यस्तै जिल्ला समन्वय समिति, जिल्ला अदालत, जिल्ला निर्वाचन कार्यालय, मालपोत कार्यालय र नापी कार्यालय भने जिल्लामा पुरानै अवस्थामा सञ्चालनमा रहनेछन् ।

प्रकाशित समय १२:०२ बजे