नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली तथा नेकपाका अर्का अध्यक्ष प्रचण्डले एउटै मञ्चबाट अनसनरत डा. गोविन्द केसी तथा उनका समर्थकप्रति तिखो टिप्पणी गरेका थिए । तर, त्यसको एक दिनपछि सरकारले डा. केसीको अनसन तोडाउन छलफललाई तीव्रता दिएको छ ।

त्यसका लागि सरकारले केदारभक्त माथेमालगायतसँग वार्ता सुरु गरेको छ । डा. केसीको स्वास्थ्यस्थिति गम्भीर बन्दै गएपछि मेडिकल शिक्षा सुधारका लागि सरकारलाई सुझाव दिन गठित कार्यदलको संयोजक रहेका माथेमा लगायतसँग वार्ता सुरु गरेको हो । डा. केसीले माथेमा कार्यदलले दिएको सुझाव लागू हुनुपर्ने भन्दै माग राख्दै आएका छन् ।

मंगलबार सरकारले छलफल र वार्तालाई तीव्रता दिएसँगै त्यसले सकारात्मक परिणाम ल्याउन सक्ने सम्भावना पनि देखिएको छ । वार्ता निष्कर्षउन्मुख हुँदै गएमा डा. केसीको अनसन तोडाउन सरकारलाई सफलता मिल्न पनि सक्छ ।

डा. केसीले शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले ल्याएको चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश हुबहु पास गर्नुपर्ने अडान राख्दै आएका छन् । तर, सरकारले भने उक्त अध्यादेशमा रहेका केही कुरा संशोधन गरी संसदमा विधेयक दर्ता गराएको छ । अहिले डा. केसीलाई प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस, नयाँ शक्ति पार्टी नेपाल र विवेकशील साझालगायतले साथ दिँदै आएका छन् ।

सात बुँदे माग राखेर अनसन बसेका डा. केसीका माग सम्बोधन गर्ने प्रयासस्वरुप माथेमा, नेपाल मेडिकल काउन्सिलका अध्यक्ष डा. धर्मकान्त बाँस्कोटा, त्रिवि चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान (आइओएम)का पूर्व डिन डा. मदन उपाध्याय, डा. रमेशकान्त अधिकारी, नेकपाका नेता सुवास नेम्बाङ तथा डा. केसीका तर्फबाट वार्ता समितिका संयोजक डा. अभिषेकराज सिंहबीचको संयुक्त वार्ता सुरु भएको हो ।

संयुक्त वार्ता सुरु हुनुभन्दा पहिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, नेता नेम्वाङसहित काउन्सिलका अध्यक्ष डा. बास्कोटा, माथेमा कार्यदलका संयोजक माथेमाबीच छलफल भएको थियो ।

प्रकाशित समय १६:४१ बजे