सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले बजेट विनियोजन नगरेपछि जिल्ला अस्पतालको तलब सुविधा र औषधी व्यवस्थापन लगायतका काममा समस्या भएको छ ।

जिल्ला अस्पताल, अञ्चल अस्पताल र उप–क्षेत्रीय अस्पताल प्रदेश सरकार मातहत आए पनि जिल्ला अस्पतालका लागि बजेट विनियोजन नगरेपछि सुदूरपश्चिमका ६ वटा जिल्ला अस्पतालको व्यवस्थापनमा समस्या देखिएको हो । प्रदेशले व्यवस्थापनका लागि पहल नगर्दा अहिले स्थानीय तहहरुले बजेट दिएर काम चलाइरहेका छन् ।

सरकारले हरेक स्थानीय तहमा १५ शैया बराबरको अस्पताल स्थापना गर्ने नीति अवलम्बन गरिसकेका बेला समग्र जिल्लावासीलाई स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने जिल्ला अस्पतालको व्यवस्थापनमा पनि प्रदेश सरकारको ध्यान पुगेको छैन । जिल्ला अस्पतालका लागि स्थानीय तहले बजेट विनियोजन गरे पनि विगतको जस्तो व्यवस्थापन हुन नसकेको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय अछामका जनस्वास्थ्य अधिकृत झनक ढुंगनाले बताए ।

अछाममा विगतमा जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयले जिल्ला अस्पतालको प्रशासनिक र आर्थिक व्यवस्थापन गर्दै आएकोमा अहिले भने सदरमुकामको मंगलसेन नगरपालिकाले हेर्दै आएको छ । यस्तै जिल्ला अस्पताल डोटी, जिल्ला अस्पताल बाजुरा, जिल्ला अस्पताल बैतडी, जिल्ला अस्पताल दार्चुला, र जिल्ला अस्पताल बझाङ पनि सदरमुकामका नगरपालिकाले हेर्दै आएका छन् ।

वषैंदेखि १५ शैयामा मात्र सिमित तर प्रदेशले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बेला स्थानीय सरकारकै काधमा छोडिएपछि गतिलो व्यवस्थापन हुन नसक्दा जनताले प्रभावकारी सेवा पाउन नसकेको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय दार्चुलाका जनस्वास्थ्य अधिकृत शिव सुनार बताउछन् । प्रदेश सरकारले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने स्थानीय अस्पताल स्थानीय तहले गर्दा स्वास्थ्य अधिकारीहरुले नै सेवा प्रभावकारी हुन नसकेको बताइरहेका बेला सरकारले अवलम्बन गरेको नीति अनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेशका दुर्गम स्थानीय तहमा १५ शैया बराबरको अस्पताल स्थापना र सञ्चालन गर्न चुनौतिपूर्ण देखिएको छ ।

सरकारले ल्याएको नीति कार्यान्वयन भए ८८ वटै स्थानीय तहमा अस्पताल सञ्चालन हुने र स्वास्थ्य सेवामाथिकोे बढ्दो परनिर्भरता घट्ने विश्वास गरिएका बेला स्वास्थ्यकर्मीले नै केही वर्ष भित्रमै अस्पताल स्थापना गर्न जटिल देखिएको बताएका छन् । खासगरी दार्चुला, बाजुरा, अछाम, बझाङ लगायतका जिल्लामा भौगोलिक विकटता भएका स्थानीय तहमा १५ शैया बराबरको अस्पताल सञ्चालन गर्न चुनौतीपूर्ण रहेको छ । जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय बाजुराका प्रमुख डाक्टर रुपचन्द्र विश्वकर्माले सदरमुकामको स्थानीय तह बाहेक अन्यमा भौगोलिक विकटताका कारण अस्पताल स्थापना गरी सञ्चालन गर्न चुनौतीपूर्ण हुने बताए ।

यता सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले भने जिल्ला अस्पताल आफू मातहत आउनुभन्दा पहिले नै स्थानीय तहले नीति तथा कार्यक्रम बनाएर बजेट समेत दिइसकेकाले यो वर्ष स्थानीय तहले नै व्यवस्थापन गर्नुपरेको जनाएको छ । संघीय सरकारबाट कानुन प्राप्त भए हरेक स्थानीय तहमा १५ शैयाका अस्पताल सञ्चालनको नीति कार्यान्वयनमा लैजान तयार रहेको समाजिक विकास मन्त्रालयका स्वास्थ्य महाशाखा प्रमुख नरेन्द्रसिह कार्कीकोे दाबी छ ।

सुदूरपश्चिममा १५ शैयादेखि ७५ शैया सम्मका एक उपक्षेत्रीय, २ अञ्चल, ६ जिल्ला सहित १३ वटा अस्पताल छन् । स्थापनाकालदेखि नै स्तरोन्नति हुन नसक्दा सबै अस्पतालमा जनशक्ति, भौतिक संरचना र उपकरणको अभाव छ ।

प्रकाशित समय ०८:३४ बजे