हाइटेक प्रविधि ‘अपनाएको’ वर्तमान सरकारले सेवाग्राही तथा आमनागरिकलाई सूचना दिने मुख्य माध्यम वेबसाइटसमेत अद्यावधिक गरेको छैन । मन्त्रिपरिषद बैठकमा ल्यापटप लिएर उपस्थित हुने सबै मन्त्रीले गरेका निर्णय र गतिविधि वेबसाइटमा भने राखिँदैन । प्रायः सबै मन्त्रालयका वेबसाइट महिनौंयता अपडेट छैनन् ।

कतिपय मन्त्रालय र मातहतका विभागका वेबसाइट त वर्षाैंदेखि जस्ताको तस्तै छन् । सरकारी वेबसाईटमा पर्याप्त सूचना नदेखिएको प्रधानमन्त्री कार्यालयले तत्काल वेबसाइट अपडेट गर्न र पर्याप्त सूचना सार्वजनिक गर्न निर्देशन दिए पनि कसैको ध्यान गएको छैन । नागरिकसँग सम्पर्कमा रहन र नागरिकको गुनासो सम्बोधन गर्न हरेक सरकारी कार्यालयले सामाजिक सञ्जाल तथा वेबसाइटमा आफ्नो गतिविधि राख्नुपर्ने हुन्छ ।

अधिकांश सेवाग्राही सामाजिक सञ्जालको पहुँचमा रहेकाले सेवाग्राहीसँगको सम्पर्क माध्यमका रुपमा वेबसाइट र सामाजिक सञ्जालको अधिकतम सदुपयोग गर्नुपर्ने भए पनि मन्त्रालयहरुले यसलाई कत्ति चासो दिएका छैनन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारले प्राविधिक विकासलाई उच्च महत्व दिएको बताउने गरेका छन् । तर, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयको वेबसाइट दुई महिनादेखि अद्यावधिक छैन ।

कात्तिक ११ र २५ गतेको मन्त्रिपरिषदको निर्णयमात्र वेबसाइटमा अपडेट गरिएको छ । मन्त्रिपरिषद समितिका समाचार पनि पाँच महिनायता अद्यावधिक गरिएको छैन । एक वर्षअघि सबै सरकारी कार्यालयलाई वेबसाइट अपडेट गर्न निर्देशन दिएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय आफैंले दुई महिनायता साइट अपडेट नगर्नुले सरकारी कर्मचारीको हेलचेक्र्याइँ र निर्देशन कार्यान्वयन भए/नभएको नियमन नगर्ने प्रवृत्तिलाई उजागर गरेको छ ।

सबैभन्दा महत्वपूर्ण मन्त्रालय गृहको वेबसाइट महिना दिनमा अद्यावधिक हुने गरेको छ । सो साइटको समाचार भन्ने कोलममा एक महिनाअघि सरसफाइ कार्यक्रमबारे समाचार राखिएको थियो । त्यसपछि पाँच दिनअघि साइट अपडेट भएको छ । यस्तै, आसेपासेलाई जथाभावी रकम बाँडेको आरोप लाग्दै आएको गृह मन्त्रालयले बिल लुकाउने गरेको समेत वेबसाइटमा देखिन्छ । बिल सार्वजनीककरण कोलममा भनिएको छ, ‘माथि उल्लिखित विवरणहरु वेबसाइटमा अपलोड गरिएको समयले ७२ घण्टाभित्र सम्म मात्र रहनेछ ।’ यसरी साइटमा राख्दै नराख्ने र कसैले प्रश्न उठाएमा ७२ घण्टा बितिसकेकाले साइटमा नदेखिएको भन्ने जवाफ गृह मन्त्रालयले दिने गरेको छ ।

रक्षा मन्त्रालयको वेबसाइट पनि सामान्यमात्र अपडेट छ । निक्कै ढिला र थोरै मात्र जानकारी राखिएको सो साइटमा पुस २ गते पछिल्लो अपडेट गरिएको छ । वैदेशिक भ्रमणको विवरण भन्दै नेपाली सेनाका अधिकारीहरु मंसिरमा विदेश भ्रमण गएको विवरण त्यहाँ राखिएको छ । पुस २ यता भने रक्षा मन्त्रालयको साइट अद्यावधिक छैन ।

परराष्ट्र मन्त्रालयको वेबसाइट अरु मन्त्रालयको तुलनामा केही अपडेट देखिन्छ । जहाँ मन्त्री प्रदिप ज्ञवालीका गतिविधि निरन्तर अपडेट देखिए पनि महत्वपूर्ण सूचना, गतिविधि तथा जानकारी भने तीन महिनायता अपडेट छैन । ‘परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठानको रिक्त कार्यकारी निर्देशकको पदपूर्तिका लागि दरखास्त आह्वान गरिएको ‘सूचना’ अक्टुबर १० मा अपलोड गरिएको छ । त्यसपछि कुनै सूचना राखिएको छैन ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको वेबसाइटको हालत पनि उस्तै छ । बोलपत्र तथा दरभाउलगायतका महत्वपुर्ण सूचनासमेत अपडेट छैनन् । केही सूचना अपडेट भए पनि अरु महत्वपूर्ण सूचना तथा सामग्री राखिएको छैन ।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको वेबसाइट पनि अपडेट छैन । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको वेबसाइटसमेत समयमा अद्यावधि हुँदैन । देश–विदेशमा रहेका कामदार र सरोकारवाला निकायलाई अद्यावधिक जानकारी दिइरहनुपर्ने श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयकै वेबसाइट अपडेट छैन ।

यस्तै, अर्को महत्वपूर्ण अर्थ मन्त्रालयको वेबसाइट पनि अद्यावधिक हुँदैन । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको वेबसाइटको हालत पनि उस्तै छ । कृषि तथा पशुपन्क्षी विकास, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक, वन तथा वातावरण, सहरी विकास, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको वेबसाइट पनि अपडेट हुँदैन ।

विभागका वेबसाइट पनि उस्तै
मन्त्रालयमात्र होइन, विभाग स्तरीय वेबसाइटसमेत अपडेट हुँदैनन् । यस्तै, मन्त्रालयमातहतका वेबसाइटहरू अपडेट नै नभएको पाइएको छ । श्रम मन्त्रालयअन्तर्गतको ‘सामाजिक सुरक्षा कोष’ बबरमहलको वेबसाइटमा निकै पुरानामात्र सामग्री छन् ।

‘व्यावसायिक तथा विकास तालिम केन्द्र’ भैंसेपाटी, ललितपुरको बेवसाइट पनि लामो समयदेखि अपडेट गरिएको छैन । यो वेबसाइटको ‘रिसेन्ट एक्टिभिटी (ताजा गतिविधि)’ भनेर २०७१ सालको सामग्री देखिन्छ ।

वैदेशिक रोजगार विभागले हरेक महिना अपडेट गरेर सार्वजनिक जानकारीका लागि वेबसाइटमा राख्नुपर्ने हो । तर, कुनै विवरण गएको चैतदेखि अपडेट गरेको छैन । वार्षिक श्रम स्वीकृति २०७४/७५ बाट अरु सामग्री अपडेट छैनन् ।

वेबसाइट अपडेट नहुँदा निलम्बन, फुकुवा, बन्द, खुला भएका म्यानपावर कम्पनी, अभिमुखीकरण तालिम संस्था, स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने संस्था सबैको विवरण पुरानै छ । ‘विभागले वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी जारी गर्ने सूचना पनि नयाँ छैनन्, विभागले वेबसाइट अपडेट नगर्दा त्यसैलाई माध्यम बनाएर ठगी गर्नेहरूलाई सजिलो हुन्छ,’ विदैशिक रोजगारी विषयका जानकारहरु भन्छन्, ‘तर यो थापा पाउँदा–पाउँदै पनि विभागले बेवास्ता गरेको छ ।’ वेबसाइट अपडेट नभएकोबारे सोध्दा वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक दीलिपकुमार चापागाईले नयाँ डिजाइन भएकाले राख्न बाँकी रहेको बताए । श्रम मन्त्रालयअन्तर्गतका अरू निकायका वेबसाइटको पनि बेहाल छ ।

प्रकाशित समय १८:५२ बजे