रनिल विक्रमासिंघेलाई बर्खास्त गरी पूर्व राष्ट्रपति महिन्दा राजपाक्षेलाई प्रधानमन्त्री बनाइएपछि श्रीलंकामा राजनीतिक संकट चुलिएको छ । जसका कारण राष्ट्रपति मैत्रिपाला सिरिसेना त्यहाँस्थित संसद सत्र नोभेम्बर १६ भन्दा पहिले नबोलाउने मनस्थितिमा पुगेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरुले लेखेका छन् ।

राष्ट्रपतिको पार्टीका वरिष्ठ नेताले भनेको भन्दै १६ नोभेम्बरभन्दा पहिले संसद सत्र नबोलाउने मनस्थितिमा सिरिसेना पुगेको समाचारमा उल्लेख गरिएको छ । यद्यपी यसअघि नवनियुक्त प्रधानमन्त्री महिन्दा राजपाक्षेबाट भने नोभेम्बर ५ मा संसद सत्र बोलाउन राष्ट्रपति तयार भएको समाचार आएको थियो ।

तर, राष्ट्रपतिको पार्टी युनाइटेड पिपुल्स फ्रिडम एलाइन्सका वरिष्ठ सांसद सुशील प्रेम जयन्तले नोभेम्बर ५ मा संसद सत्र बोलाउने सम्भावना नरहेको बताए । त्यसका लागि तयारी गर्नुपर्ने र ५ नोभेम्बर त्यसका लागि पर्याप्त समय नभएको उनले बताए ।

प्रधानमन्त्री परिवर्तन गरेपछि राष्ट्रपति सिरिसेनामाथि राजनीतिक र कूटनीतिक दबाब बढेको बताइएको छ । उता राजपाक्षेमाथि संसदमा बहुमत सिद्ध गर्नुपर्ने दबाब पनि छ । अहिले श्रीलंकाली संसदमा राजपाक्षे र सिरिसेनाको जोड्दा कुल १०१ सदस्य छन् । बहुमतका लागि ११३ संसद आवश्यक पर्दछ ।

पाकिस्तानले दियो मान्यता
यसैबीच पाकिस्तानले महिन्दा राजपाक्षेलाई प्रधानमन्त्रीको रुपमा मान्यता दिएको छ । बिहीबार राजपाक्षेलाई मान्यता दिएसँगै यसो गर्ने उ तेस्रो राष्ट्र भएको छ । यसअघि चीन र बुरुन्डीले राजपाक्षेलाई प्रधानमन्त्रीको मान्यता दिएका थिए ।

यसका साथै श्रीलंकास्थित पाकिस्तानका उच्चायुक्त शाहिद अहमद हसमतले राजपाक्षेसँग भेट गरी बधाई दिएका थिए । उनले श्रीलंकाको लोकतान्त्रिक एवं संवैधानिक प्रक्रियामा पाकिस्तानको सहयोग रहने दोहोर्याएका थिए ।

संवैधानिक प्रक्रियाको सम्मान हुने अपेक्षा छ : भारत
उता दक्षिण एसियाली राष्ट्रमा महत्वपूर्ण प्रभाव पार्ने भनिदै आएको भारतले भने श्रीलंकामा संवैधानिक प्रक्रियाको सम्मान हुने अपेक्षा राखेको बताएको छ । बिहीबार भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रविश कुमारले श्रीलंका र भारतबीच मजबुत मित्रवत सम्बन्ध रहेको उल्लेख गर्दै श्रीलंकाको विकासमा भारतीय सहयोग जारी राख्ने बताए । उनले सो बखत श्रीलंकामा लोकतान्त्रिक मूल्य तथा संवैधानिक प्रक्रियाको सम्मान हुने अपेक्षा राखेको समेत बताए ।

कानुनको सम्मान गर्न अमेरिकाको अपिल
उता अमेरिकाले भने राष्ट्रपतिलाई संसद सत्र बोलाउन अपिल गरेको छ । राजनीतिक गतिरोध अन्त्यका लागि संसद सत्र बोलाएर सांसदलाई नै कानुन तथा प्रक्रिया अनुसार आफ्नो प्रधानमन्त्री छान्ने अवसर दिनुपर्ने बताएको छ ।

राष्ट्रसंघका दूतले राष्ट्रपति भेटे
श्रीलंकाको पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तनसँगै संयुक्त राष्ट्रसंघका त्यहाँस्थित स्थानीय समन्वयक हन्ना सिंगरले राष्ट्रपतिसँग भेट गरेका छन् । उनले श्रीलंकाको पछिल्लो स्थितिलाई लिएर महासचिव एन्टोनियो गुटरेसले चासो राखेको बताउँदै राजनीतिक संकटप्रति चर्चा गरेका थिए । राष्ट्रपतिले उनलाई आफूले संविधान अनुसारै कदम उठाएको र लोकतान्त्रिक प्रक्रिया अनुरुप नै काम हुने विश्वास दिलाएका थिए ।

प्रकाशित समय १४:४६ बजे