देशमा संघीयताको कार्यान्वयन भएको झन्डै एक वर्ष बित्न लाग्दासमेत सरकारले बेलैमा पहल नगर्दा देशभरिका स्थानीय तहहरूमा साढे १४ हजार कर्मचारीको अभाव भएको पाइएको छ । हालै सरकारले  निजामति कर्मचारी समायोजन गरेसँगै स्थानीय तहमा १४ हजार ६ सय ६२ जना कर्मचारी दरबन्दी अभाव भएको छ ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार देशभरिका ७ सय ५३ वटा स्थानीय तहमध्ये ५ सय ५५  तहमा उक्त संख्याका कर्मचारी अभाव भएको हो । आवश्यक कर्मचारीको अभाव भएपछि अधिकांश स्थानीय तहमा विकास निर्माणदेखि नियमित प्रशासनिक कार्यमा समेत अवरोध पुगेको छ । सबै स्थानीय तहमा करिब ६ हजार १ सय वडा कार्यालय छन् ।

स्थानीय तहमा करीब ५७ हजार कर्मचारी आवश्यक परे पनि झन्डै १५ हजार कर्मचारीको अभाव भएको हो।

कर्मचारी समायोजनपछि ठूलो संख्यामा कर्मचारी दरबन्दी खाली भएको भन्दै मन्त्रालयले ती कर्मचारीका पदपूर्तिका लागि पहल थालिएको उल्लेख गरेको छ । प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन भइनसकेकाले स्थानीय तहहरूले पठाएको मागका आधारमा उक्त मन्त्रालयले लोकसेवा आयोगमार्फत कर्मचारी भर्ना गर्नसक्ने भएकाले सबै दरबन्दी एकीकृत गरेर लोकसेवा आयोग पठाइसकिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा सहसचिव भूपाल बरालले जनाएका छन् ।

प्रकाशित समय १८:०१ बजे