लोकसेवा आयोगले कर्मचारी समायोजन अध्यादेश २०७५ फिर्ता पठाएको छ । संविधानसँग बाझिने विषय अध्यादेशबाट हटाउने सुझावसहित आयोगले अध्यादेश फिर्ता पठाएको हो ।

आयोगले प्रदेश सरकारमा कर्मचारी पठाउँदा आयोगको जाँच प्रक्रियालार्इ ख्याल गर्न र निजामती सेवाको श्रेणीविपरीत तहगत बढुवाका विषयमा पनि सुझाव दिएको छ । प्रस्तावित अध्यादेशमा कर्मचारी समायोजन गर्दा सेवा अवधि र शैक्षिक योग्यताका आधारमा तह मिलान तथा ग्रेड कायम गर्ने व्यवस्था छ ।

अध्यादेशमा कर्मचारी समायोजन गर्दा लोकसेवा प्रक्रियाअनुसार गर्ने व्यवस्था नभएका कारण आयोगले असन्तुष्टि जनाउँदै आएको छ । आयोगका अध्यक्ष उमेशप्रसाद मैनालीले सार्वजनिक कार्यक्रममै यसबारे असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन् । लोक सेवाको प्रक्रियाअनुसार कर्मचारी समायोजन नगर्दा निष्पक्ष र विश्वसनीय नहुने आयोगको बुझाइ छ ।

यसअघि, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले लोक सेवाको परामर्शबिनै मन्त्रिपरिषदबाट अध्यादेश पारित गराउन खोजेको थियो । चर्को विरोध भएपछि कात्तिक २५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले परामर्शका लागि अध्यादेश आयोगमा पठाएको थियो ।

मन्त्रालयले संघीय निजामती ऐन २०७४ विस्थापित गरेर कर्मचारी समायोजन अध्यादेश ल्याउन चाहिरहेको छ । अध्यादेश पारित भएसँगै संघीय निजामती ऐन खारेज हुनेछ ।

प्रकाशित समय १४:०१ बजे