सरकारले सडक सञ्जालले छुन बाँकी एउटा जिल्लामात्र बाँकी भनेर बारम्बार भन्ने गरे पनि वास्तविकता अर्कै भएको तथ्य भेटिएको छ । स्थानीय पूर्वाधार विभागका अनुसार अझै देशका ४२ वटा स्थानीय तहमा सडक सञ्जाल पुगेको छैन ।

ती ४२ पालिकाहरूका कुल ४ सय ४३ वटा वडाहरूमा सडकको पहुँच छैन । विभागका अनुसार मुस्ताङबाहेक देशका प्रायः सबै हिमाली तथा उच्च पहाडी जिल्लाहरूमा सडक सञ्जालले छोएको छैन ।

सबैभन्दा बढी सडक सञ्जाल नपुगेका प्रदेशहरूमा कर्णाली अगाडि । कर्णालीका २४ वटा पालिकाहरूमा सडक सञ्जाल पुगेका छैनन् । तुलनात्मक रूपमा केही सुगम मानिएको प्रदेश नं १ मा ७ वटा र सुदूरपश्चिमका ६ वटा पालिकामा सडक सञ्जाल पुगेका छैनन् ।

यस्तै, प्रदेश नं ३ का ३ वटा र गण्डकीका २ वटा पालिकामा सडक पुगेको छैन । विभागका अनुसार प्रदेश नं २ र ५ मा सतप्रतिशत सडक सञ्जाल पुगेको छ, यी नेपालका तराई–मधेश क्षेत्रहरू भएका प्रदेश हुन् ।

मध्य–पहाडी क्षेत्रका भोजपुर, खोटाङमात्र नभएर भित्री मधेश क्षेत्रको काभ्रेपलान्चोक र मकवानपुरका समेत केही पालिकामा सडक सञ्जाल पुगेको छैन ।

सरकारले स्थानीय तहहरूका लागि दिइने सशर्त र निःशर्त अनुदानबाहेक, केन्द्रीय राजस्वको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) र अन्तःशुल्कको १५ प्रतिशत रकम पनि बाँडफाँट गरेर पठाउने गरेको छ । यस्तो स्रोतको ठूलो रकम पालिकाहरूले अहिले ‘डोजरे सडक’का लागि खन्याउने गरेका छन् ।

सार्वजनिक खरिद नियमावलीअनुसार १ करोड रुपैयाँभन्दाका साना निर्माणका कार्यहरू उपभोक्ता समितिमार्फत गर्नुपर्ने नियम भए पनि नक्कली, देखावटी उपभोक्ता समिति गठन गरेर स्थानीय तहहरूले डोजर लगाएर बिनाकुनै इन्जिनियरिङ इस्टिमेट सडक खनाउने गरेका छन् ।

स्थानीय पूर्वाधार विभागका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको ८ महिनामा स्थानीय तहअन्तर्गत बनेको सडक ६० हजार १६२ किलोमिटर पुगेको छ । यसमध्ये गाउँस्तरीय सडक ३२ हजार १३९ किलोमिटर, सहरी सडक ५९७ किलोमिटर र जिल्लास्तरीय सडक २७ हजार ४२६ किलोमिटर छ ।

सडक सञ्जालले सबैभन्दा कम छोएको कर्णाली प्रदेशमा जम्मा २ हजार ६८७ किलोमिटर स्थानीय सडक खनिएकोमा जम्मा ५५ किलोमिटरमात्रै कालोपत्रे भएको छ ।

प्रकाशित समय १४:३७ बजे