गृहपृष्ठ १० वर्षपछि काठमाडौं, चितवन, हेटौंडा र काभ्रेमा तेलबाट चल्ने सवारीसाधनमाथि प्रतिबन्ध !
१० वर्षपछि काठमाडौं, चितवन, हेटौंडा र काभ्रेमा तेलबाट चल्ने सवारीसाधनमाथि प्रतिबन्ध !
हेटौंडा– प्रदेश नम्बर ३ को सरकारले १० वर्षपछि अर्थात् २०८५ सालदेखि तेलबाट चल्ने सवारीसाधनमाथि प्रतिबन्ध लगाउने तयारी योजना अघि सारेको छ । आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममार्फत प्रदेश ३ सरकारले काठमाडौं उपत्यका, चितवन, हेटौंडा, बनेपा, धुलिखेल र पनौतिमा पेट्रोलियम पदार्थमा आधारित सवारी साधनमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउने योजना अघि सारेको हो ।
प्रदेश प्रमुख अनुराधा कोइरालाले प्रदेश संसदमा प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा रामेछाप, दोलखा, सिन्धुपाल्चोक, नुवाकोट, धादिङ, चितवन, मकवानपुर, सिन्धुली र काभ्रेलाई जोड्ने गरी प्रदेश गौरवका योजनाका रुपमा ‘पुष्पलाल प्रदेश चक्रपथ’ कार्यक्रम अघि बढाउने उल्लेख छ । कम्तीमा सय मेगावाटसम्मको हाइड्रोपावर निर्माण परियोजना, गौरीशंकर- जुगल- गणेश हिमालका आधार शिविर जोड्ने उच्च हिमाली पदमार्ग परियोजना, मरिन सहर निर्माण परियोजना, भक्तपुर- पाँचखाल सुरुङ मार्ग परियोजना र इन्द्रावती- भीमटार- पाँचखाल सिँचाइ परियोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन पनि तत्कालै गरिने भएको छ ।
प्रदेशको समृद्धिका लागि औद्योगिकीकरण, व्यवसाय प्रवर्द्धनलगायतका क्षेत्रका लागि आवश्यक सीप तथा प्रविधियुक्त जनशक्ति उत्पादन गर्न बहुप्राविधिक महाविद्यालय स्थापना गर्ने र संघ तथा प्रदेशलाई आवश्यक दक्ष मानव संशाधनको आपूर्ति गर्ने उद्देश्य राखिएको छ । प्रदेश ३ युवा वैज्ञानिकलाई प्रोत्साहन गर्न ‘युवा वैज्ञानिक प्रोत्साहन कोष’ र ‘प्रादेशिक वैज्ञानिक आविस्कार केन्द्र’ स्थापना गर्ने योजना पनि अघि सारेको छ ।
हेटौंडा अस्पताललाई मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको रुपमा विकास गर्ने कार्यक्रम अगाडि बढाउने, आगामी वर्षलाई ‘उद्योग वर्ष’ घोषणा गरी उद्योग स्थापना गर्नेका लागि विशेष सुविधा दिने नीति लिने विषय पनि नीति तथा कार्यक्रममा छ । साना, घरेलु एवं कुटिर उद्योगलाई प्रोत्साहित गरी एक घर एक रोजगारको नीति अवलम्बन गर्ने र उत्पादित बस्तु सहकारीमार्फत बिक्री-वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाइने उल्लेख छ ।
वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नागरिकको सेयर लगानी रहने गरी उद्योग स्थापना गर्नेसम्बन्धी कानुन बनाउने, फर्पिङस्थित नेपालको पहिलो विद्युत गृह चन्द्रज्योति विद्युतगृह, सुन्दरीजल जलविद्युत गृह, पहिलो मानव निर्मित चुरिया सुरुङ जस्ता ऐतिहासिक सम्पदालाई राष्ट्रिय सम्पदा घोषणा गरी पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि स्थानीय सरकारसँग समन्वय र सहकार्य गर्ने पनि योजना पनि नीति तथा कार्यक्रमले अघि सारेको छ ।
प्रकाशित समय १८:३३ बजे

















