विश्वव्यापी रूपमै नयाँ महामारीको रूपमा कोरोना भाइरसको संक्रमण (कोभिड-१९) व्यापक रूपमा फैलँदै गएपछि नेपालमा पनि त्यसको विस्तार चिन्तालाग्दो ढंगले भइरहेको परिप्रेक्ष्यमा जनजीवनलाई सहजीकरण गर्ने नाममा अहिले घरबन्दीलाई सीमित रूपमा खुल्ला गरिएको छ । यद्यपि, आम नागरकहरूमा भने घरबन्दी पुरै हटाइएको भ्रम परेको छ । बजारमा मानिसहरूको बाक्लो घुइँचो देखिन थालेको छ । काठमाडौं उपत्यकामा जोर–बिजोर प्रणालीमा सवारी साधनहरू चलाउन थालिए पनि सडकबाट जाम हुने गरी मानिसहरू निस्केन थालेका छन् । सरकारले मोटरसाइकल, स्कुटरमा एकजना र निजी सवारी साधनहरूमा चालकबाहेक पछाडिको सिटमा दुई जनामात्र बस्न मिल्ने नियम बनाएको भए पनि ५-६ जनासम्म परिवारका सदस्यहरू चढेर आवतजावत गर्ने क्रम बढेको छ ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको बिहीबार बिहानको तथ्यांकअनुसार देशभरिमा कोरोना भाइरसबाट संक्रमित हुनेहरूको संख्या ७ हजार दुई सय ६० नाघेको छ, यो संख्या अझै बढ्दै जाने जोखिम स्वयं स्वास्थ्य मन्त्रालयले औंल्याएको छ । सो मन्त्रालयको एक आन्तरिक स्थितिपत्रमा असार मसान्तसम्ममा नेपालभरि कोरोना भाइरसबाट संक्रमित हुनेहरूको संख्या ४० हजार नाघ्ने प्रक्षेपण गरिएको छ, यीमध्ये ८० प्रतिशतमा कोरोना भाइरसको कुनै लक्षण र असर नै नदेखिने जुन अनुमान गरिएको छ यसले डरलाग्दो अवस्थाको संकेत गर्दछ । कोभिड-१९ कुनैको ठट्टाको विषय होइन न त कुनै लापरबाहीको केही विषय हो । भर्खरैमात्र यसको उपचारका लागि यसअघि अन्य जटिल रोगमा प्रयोग भएका केही औषधिलाई सिफारिस गरिए पनि यो भाइरस नियन्त्रणका लागि अहिलेसम्म विश्वभरि नै प्रभावकारी उपचारको सिफारिस भइसकेको छैन । यस विरुद्धको खोप तथा अन्य औषधिको हालसम्म अध्ययन नै भइरहेको छ । त्यसैले यो भाइरसको संक्रमणका विषयमा कुनै पनि हेलचेक्र्याइँ वा असावधानी सम्झौताको विषयवस्तु होइन ।

गत चैत ११ गते घरबन्दीको नीति अवलम्वन गरिएदेखि हालसम्म झण्डै ९ अरब रुपैयाँ कोरोना भाइरस महामारीको नियन्त्रण, रोकथाम तथा उपचारका साथै घरबन्दीबाट प्रभावित अनौपचारिक क्षेत्रका मजदुरहरूलाई राहतका लागि खर्च भएको बताइए पनि यथार्थमा भेन्टिलेटरसहितका विशेष (डेडिकेटेड) अस्पतालहरू निर्माणमा सरकारको अझै ध्यान पुगेको देखिएन । देशका केही अस्पतालहरूमा आइसोलसन वार्डको व्यवस्था गरी तिनलाई नै कोरोना अस्पतालमा परिणत गरिए पनि यदि एकै पटक धेरै संक्रमितहरू भेन्टिलेटरमै राख्नुपर्ने अवस्था आएमा त्यस्ता अस्पताल भने निर्माण भएकै छैनन् । संक्रमित संख्या बढ्न थालेसँगै घरमै पृथक (आइसोलेसन)मा राखेर उपचार गराउनु पर्छ भन्ने निचोडमा सरकार पुगेको छ । यो सरकारको लाचारीको द्योतक हो ।

देशभरि बनाइएका १७६ क्वारेन्टिन स्थल र २० वटा होल्डिङ सेन्टर नै कोरोना भाइरस फैलाउने र मृत्युसम्मका कारक भएको बारम्बार रिपोर्टहरू सार्वजनिक भइरहेका छन् । देशभरिबाट प्राप्त विवरणहरूले पनि क्वारेन्टिन स्थलहरूमा कोरोना भाइरसमात्रै नभएर अव्यवस्थित शौचालय र पर्याप्त स्वास्थ्य सावधानी, औषधोपचारको व्यवस्था नहुँदा यो गर्मी मौसममा झाडापखाला, लामखुट्टेले टोकेर फैलने डेङ्गी सहितका अन्य रोगहरूको जोखिम पनि उत्तिकै बढेको छ । नागरिकहरूलाई अव्यवस्थित र भद्रगोल क्वारेन्टिनमा लगेर थुपार्नेवित्तिकै कोरोना भाइरस नियन्त्रण हुन्छ भन्ने जुन किसिमको भ्रम सरकारमा देखियो; त्योभन्दा बढी आम नागरिकहरूमा मलाई कोरोनाले छुँदैन, मेरो परिवार, मेरा आफन्त, मेरा साथीभाइलाई झन छुँदै छुँदैन यदि लागिहाल्यो भने अलि परको, नजिकेको मान्छेलाई मात्रै लाग्ने हो भन्ने अर्को भ्रम देखियो ।

हालसम्म नेपालमा पत्तालाई आएका सात हजार अधिक कोरोना भाइरससंक्रमितमध्ये धेरैजसोको त लक्षण देखिएको थिएन, परीक्षणका आधारमा मात्र उनीहरूमा कोरोना रहेछ भनेर देखिएको हो । त्यसैले न्यूनतम भौतिक दुरी कायम नराख्ने, मास्क, स्यानिटाइजर आदिको प्रयोग नगर्ने, जथाभावी भिडभाड गर्ने, लापरवाही गर्ने जुन प्रवृत्ति बढेको छ; त्यसले आगामी दिनहरूमा नेपालमा गम्भीर प्रकृतिका संक्रमितहरू देखापर्ने र त्यसले मृतकको संख्या समेत बढाउने खतरा बढेको छ । आम नागरिकहरूको यस्तो लापरबाही बढेसँगै सरकारमा अब बढीभन्दा बढी परीक्षणको दायरा कसरी बढाउने हो भन्ने दायित्व बढेको छ । परीक्षणका नाममा जुन तरिकाले अहिले विश्व स्वास्थ्य संगठनले नै मान्यता नदिएको आरडीटी किट खरिद गर्ने काममा अपारदर्शी गतिविधि बढेको छ, त्यसले सरकारको नियतमाथि नै प्रश्न उठाइरहेको छ । विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक सहितका दातृसंस्थाहरुले कोरोना भाइरस नियन्त्रण, रोकथामको लागि झण्डै ७५ अर्ब रुपैयाँ बराबरी सहयोग दिइसकेको,चीन, जर्मनीसहितका देशहरुले भाइरस परीक्षण किट पनि सहयोग गरिरहेको अवस्थामा परीक्षण कम हुनुका पछाडि कुनै पनि किसिमको बहानाबाजी गर्नु भनेको सरकारको नागरिकको जीवनरक्षाप्रति जिम्मेवार छैन भन्ने कुरामा आशंका बढ्नेछ । त्यसैले चरणबद्धका नाममा घरबन्दी खुला गरिसकिएको अवस्थामा बढीभन्दा बढी जनचेतना फैलाउनुसँगै परीक्षणको दायरा बढाउनुको विकल्प छैन ।

प्रकाशित समय १४:३७ बजे