गृहपृष्ठ सार्वजनिक सम्पति संरक्षण गर्न सर्वोच्चको आदेश

सार्वजनिक सम्पति संरक्षण गर्न सर्वोच्चको आदेश


सञ्जय श्रेष्ठ । काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले ऐतिहासिक सम्पदा र सार्वजनिक जग्गा संरक्षण गर्न सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ । प्रेरणाराज्यलक्ष्मी सिंहले दाइजोमा पाएको दाबी गरिएको सार्वजनिक जग्गासम्बन्धी मुद्दाको पूर्णपाठमा सर्वोच्चले राष्ट्रिय सम्पत्तिको संरक्षणमा सरकारले कुनै प्रयास नगरेको जनाएको छ । सर्वोच्चको पूर्णपाठमा व्यक्तिगत र पारिवारिक फाइदामा सीमित गर्ने प्रवृत्तिले सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षण हुन नसकेको उल्लेख छ
प्रत्येक कुरालाई व्यक्तिगत पारिवारिक लाभ तथा फाइदामा सीमित गर्ने प्रवृत्तिका कारण सार्वजनिक सम्पत्ति दानगुठी आदिसमेतको संरक्षण हुन नसकेको अदालतको ठहर छ । अव्यवस्थित सहरीकरणको विस्तारले सम्पूर्ण खुला स्थान मानव बस्तीले भरिनुका साथै सार्वजनिक जग्गा र सम्पत्तिको समेत संरक्षण हुन नसक्दा अव्यवस्थित सहरीकरणले वातावरणीय प्रदूषण भई स्वास्थ्यको दृष्टिले समेत काठमाडौं उपत्यका जोखिमपूर्ण बनेको जनाइएको छ ।
‘इतिहासको कतिपय कालखण्डका सरकारको ऐतिहासिक सम्पदाको संरक्षणसम्बन्धी नीतिगत कमजोरी भई त्यस्ता सम्पदाको महत्वप्रतिको दूरदृष्टि नराख्नाको परिणामस्वरूप कतिपय महल, दरबार, घर एवं सोको कम्पाउन्डवाल तहसनहसको स्थितिमा छ,’ सर्वोच्च अदालतको पूर्णपाठमा भनिएको छ । सामाजिक सुधार व्यवहार ऐन २०३३ ले दाइजो लिने र दिने कामलाई दुरुत्साहित गरे पनि पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले आफ्नी छोरीलाई सरकारी सम्पत्ति दाइजो दिएका थिए । तर, ज्ञानेन्द्र र उनकी छोरी दुवैको हक नलाग्ने सम्पत्ति सरकारको नाममा हुनुपर्ने सर्वोच्चले फैसला गरेको हो ।
‘आमसर्वसाधरणको सार्वजनिक हितमा प्रयोगमा भएका तथा भविष्यमा सार्वजनिक हितमा प्रयोगमा आउने कतिपय सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गा टुक्राटुक्रा भई बिक्री भएर गए भने कतिपय जग्गा व्यक्ति विशेषका नाममा दर्ता हुन पुगे । राष्ट्रिय एवं सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्न र त्यसलाई सरकारीकरण गर्ने प्रयास न्यून हुन गएको देखिन्छ,’ पूर्णपाठमा भनिएको छ । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश रामकुमारप्रसाद साह र न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको इजलासले ८ असार ०७२ मा प्रेरणाले कानुनअनुसार दाइजो पाएको फैसला गरेको थियो ।
संयुक्त इजलासले गरेको निर्णयलाई पूर्ण इजलासले बदर गर्दै पूर्वराजा वीरेन्द्रको सम्पत्तिअन्तर्गत छाउनीमा रहेको १५ रोपनी एक आना जग्गामा बनाइएको घरसमेत सरकारको मातहतमा आउने निर्णय गरेको थियो । सो फैसलाले नेपाल ट्रस्टको नाममा आएको पाँच हजार ६४ रोपनी १३ आना जग्गा यसै गरी व्यक्तिको नाममा जाने जोखिम बढेको थियो । तर, पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की, न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की र सपना प्रधान मल्लको पूर्ण इजलासले २१ पुस ०७३ मा गरेको फैसलामा प्रेरणालाई दाइजो दिएको भनिएको अर्बको सम्पत्ति सरकारको भएको ठहर गरेको थियो ।

प्रकाशित समय १३:२५ बजे

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित शीर्षकहरु