सरकारले अनसनतरत डा. गोविन्द केसीलाई चिकित्सा शिक्षा सुधारका सरकारी कदममा सहयोग गर्न आग्रह गरेको छ । शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै चिकित्सा शिक्षा सुधारका लागि सरकार आफैँ गम्भीर रहेको जनाएको छ ।

मन्त्रालयले विज्ञप्तिमार्फत चिकित्सा शिक्षा सुधारमा सरकार जिम्मेवार रहेकाले अनसन बस्नुमा सरकार जिम्मेवार नभएकोसमेत स्पष्ट पारेको छ ।

चिकित्सा शिक्षा सुधारका लागि सरकार आफैँ लागि परेको अवस्थामा अनसनको आवश्यकता नरहेको मन्त्रालयको भनाई छ । मन्त्रालयले विचाराधीन विधेयकलाई आवश्यक छलफल गरी निचोडमा पुर्याउन सरकार तयार रहेको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ ।

आयोगबाट विवाद टुंग्याउने
सरकारले सदनमा पेस गरेको विधेयक उच्चस्तरीय सुझाव कार्यदलले दिएको सिफारिसकै आधारमा रहेको मन्त्रालयको भनाई छ । विधेयकले शक्तिशाली आयोगको परिकल्पना गरेको र उक्त आयोगले नै हाल विवादमा रहेका धेरै विषयको निक्र्यौल गर्ने मन्त्रालयको भनाई छ ।

काठमाडौं, उपत्यकामा दश वर्षसम्म मेडिकल खोल्न दिने वा नदिने, एक विश्वविद्यालयले पाँचभन्दा बढी शिक्षण संस्थालाई अनुमति दिने वा नदिने, छात्रवृत्तिमा अध्ययन गरेका विद्यार्थीले अनिवार्य रूपमा पाँच वर्ष सेवा गर्नुपर्ने वा नपर्ने लगायतका विषय आयोगले टुंग्याउने मन्त्रालयको भनाई छ ।

चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा रहेका विकृति सुधारको प्रक्रिया आयोगमार्फत नै बढाउँने मन्त्रालयले प्रतिबद्धता जनाएको छ । प्रतिबद्धता समेत छ । यस्तै, एकीकृत प्रवेश परीक्षा, सिट निर्धारण, शुल्क निर्धारण, पाठ्यक्रम र फ्याकल्टीको मापदण्ड निर्धारण जस्ता विषय पनि आयोगबाटै हुने मन्त्रालयको भनाई छ ।

कार्यदल गठन गरिने
हालको विधेयकको आधारमा सरकारले सुधारका कार्य प्रारम्भ गरिसकेको पनि मन्त्रालयको दावी छ । मेडिकल काउन्सिलका अध्यक्षको संयोजकत्वमा सिट निर्धारण कार्यदल, चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थानका डिनको संयोजकत्वमा एकीकृत परीक्षा सञ्चालन कार्यदल गठन भइसकेको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ । सरकारले एमबिबिएसको शुल्क निर्धारण गरिसकेको पनि मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।

नेपालका विश्वविद्यालयमा प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण गरेका विद्यार्थीले मात्र विदेशमा चिकित्सा शिक्षा अध्ययन गर्न मिल्ने व्यवस्था यसअघि नै गरिसकेको मन्त्रालयको स्पष्टोक्ति छ ।

यस्तै चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश अनुसार अघि बढेका कतिपय सुधारका कामलाई निरन्तरता दिन कानुनी शून्यताको अवस्था सिर्जना गर्न नहुने मन्त्रालयको भनाई छ । कानुनी शून्यता सिर्जना हुन नदिन पनि तत्काल विधेयक पारित गर्नुपर्ने मन्त्रालयको भनाई छ ।

प्रकाशित समय १३:४२ बजे