सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका सांसदले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश दीपकराज जोशीलाई पदबाट राजीनामा दिन चर्को दबाब दिन थालेका छन् । जोशीलाई कांग्रेस समर्थक ठानेका नेकपाका सांसदले राजीनामाका लागि दबाब दिएका हुन् । यसअघि प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस भएका जोशीलाई संसदीय सुनुवाई समितिले अस्वीकृत गरेको थियो । यो संसदीय सुनुवाई विशेष समितिको इतिहासमै नौलो घटना हो ।

सुनुवाई समितिबाट अस्वीकृत भएपछि जोशीले आफैँ राजीनामा दिने नेकपाका सांसदहरुको ठम्याइ थियो । तर, जोशी वरिष्ठतम् न्यायाधीशकै हैसियतमा सर्वोच्च फर्किएपछि नेकपा वृत्तमा खैलाबैला मच्चिएको हो ।

वरिष्ठतम न्यायाधीश जोशीले कतिपय मुद्दामा सरकारलाई हराइदिन सक्ने चिन्ताका कारण नेकपाका शीर्ष नेताले उनलाई जसरी पनि हटाउनुपर्ने निष्कर्ष सांसदहरुलाई सुनाएका छन् । ‘नैतिकताका आधारमा दीपक जोशीले राजीनामा दिउन् भन्ने चाहाना पार्टी नेतृत्वको छ,’ नेकपाका एक सांसदले भने, ‘बाहिर हल्ला भएजस्तो हामी उनले गर्ने फैसलासँग डराएका होइनौँ ।’
जोशीले राजीनामा नदिए महाअभियोग लगाउने ती सांसदले चेतावनीसमेत दिए । ‘राजीनामा दिनुभएन भने हामी उहाँविरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता गराउँछौँ,’ उनले भने, ‘त्यसका लागि हस्ताक्षर संकलन भइरहेको छ ।’

उता, न्यायाधीश जोशीले पदबाट हट्न आफूमाथि चर्को दबाब आए पनि राजीनामा नदिने संकेत गरे । ‘महाअभियोगको चेतावनी पनि त्यही दबाबकै लागि हो,’ जोशीले भने, ‘महाभियोग लगाए मसँग अरु के विकल्प छ र ? सामना गर्छु ।’

जोशीलाई हटाउन किन चाहान्छ सरकार ?
यसअघि पनि जोशी कतिपय विवादित निर्णयका कारण ओलोचित छन् । सत्ता पक्षले उनलाई विपक्षी कांग्रेस समर्थित भनेर बुझेको छ । उनलाई सर्वोच्चमै छाडिदिँदा भविष्यमा सरकारलाई अप्ठेरो पार्ने खालका फैसला गर्न सक्ने चिन्ता सत्ता पक्षलाई छ । यही चिन्ताका कारण उनलाई प्रधानन्यायाधीश बन्नबाट नेकपाले रोकेको थियो । प्रधानन्यायाधीश बन्न नपाएपछि जोशीले राजीनामा दिने अनुमान नेकपाको थियो । तर, जोशी सर्वोच्च फर्किएर काम गर्न थालेपछि नेकपाको टाउको दुखेको हो ।

कुन अवस्थामा लाग्छ महाअभियोग ?
संविधानको धारा १०१ को उपधारा २ मा ‘संविधान र कानूनको गम्भीर उल्लंघन गरेको, कार्यक्षमताको अभाव वा खराब आचरण भएको वा इमानदारीपूर्वक आफ्नो पदीय कर्तव्यको पालन नगरेको वा आचारसंहिताको गम्भीर उल्लंघन गरेको कारणले आफ्नो पदीय जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको आधारमा प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एक चौथाइ सदस्यले नेपालको प्रधानन्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्याय परिषदका सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारीका विरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव पेश गर्न सक्ने’ उल्लेख छ ।

जोशीको विवाद इतिहास
प्रमाणपत्र विवाददेखि विवादास्पद फैसला गरेको, सुनवाईको क्रममा संसदको गरिमालाई ख्याल नगरेकोजस्ता आरोप जोशीमाथि छन् । उनी सर्वोच्च आउँदै गर्दा पनि विवादित रहेका थिए भने ०७१ मा संसदीय सुनुवाई समितिमा पहिलो पटक मतदान हुँदा ६७ मध्ये २५ सदस्य उनको विपक्षमा थिए । न्याय सम्पादनका क्रममा गम्भीर त्रुटी गरेकाले कार्यक्षमताको अभाव रहेको भनी जोशीमाथि करिब १५ वर्षअघि नै न्यायिक टिप्पणी उठेको थियो ।

गाँजा बरामद भएको लागू औषधसम्बन्धी एक मुद्दामा जोशीमाथि सर्वोच्च अदालतकै संयुक्त इजलासले न्यायिक टिप्पणी उठाएको थियो । तत्कालीन कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश भैरवप्रसाद लम्साल र न्यायाधीश बलराम केसीको संयुक्त इजलासले २०६१ पुस ११ गते उक्त मुद्दामा जोशीका साथै अर्का न्यायाधीश विश्वनाथ जोशीमाथि छानबिन र कारबाहीका लागि न्यायिक टिप्पणी उठाएको थियो ।

प्रकाशित समय १४:०४ बजे