गृहपृष्ठ सबै श्रमिकलाई पेन्सन, निजी क्षेत्रका ३५ लाख श्रमिक लाभान्वित हुने
सबै श्रमिकलाई पेन्सन, निजी क्षेत्रका ३५ लाख श्रमिक लाभान्वित हुने
६० वर्षपछि आजीवन निवृत्तिभरण
सरकारले निजी क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकलाई पनि याेगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम लागू गरेको छ । याेसँगै निजी क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकले पनि अवकाशपछि जीवनभर पेन्सन पाउने भएका छन् ।
रोजगारदाता र श्रमिकको योगदानमा स्थापना गरिएको सामाजिक सुरक्षा कोषबाट श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले यो कार्यक्रम लागू गरेको हो । कार्यक्रममा वृद्ध, औषधि उपचार, मातृत्व, अशक्त र आश्रित परिवार सुरक्षा योजना कार्यक्रम छन् ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले रोजगारदाता र श्रमिकको योगदानमा स्थापना गरेको सामाजिक सुरक्षा कोषबाट वृद्ध अवस्था, औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व, दुर्घटना तथा अशक्तता र आश्रित परिवार सुरक्षा योजना कार्यक्रम सुरु गरेको हो ।
निजी क्षेत्रमा काम गर्ने ३५ लाख श्रमिक यो सामाजिक सुरक्षा कोषबाट लाभान्वित हुनेछन् । रोजगारदाता कम्पनी र श्रमिकले जागिर अवधिभर सामाजिक सुरक्षा कोषमा निश्चित रकम योगदान गर्नुपर्नेछ । यसअघि एक प्रतिशत रकम जम्मा हुँदा पनि कोषमा करिब साढे १९ अर्ब रुपैयाँ जम्मा भइसकेको छ । अब यो कार्यक्रम लागू हुनासाथ प्रतिमहिना डेढ अर्ब रुपैयाँ थपिँदै जाने श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ । आजैदेखि निजी कम्पनीमा कार्यरत कर्मचारी यो कोषमा सहभागी हुन पाउनेछन् ।
कुनै पनि निजी कम्पनीमा १५ वर्ष निरन्तर योगदान गरेका श्रमिकले एकमुष्ठ रकम झिक्न पाउने व्यवस्था मिलाइएको छ भने वृद्ध अवस्थामा ६० वर्ष पुगेपछि निवृत्तिभरण वा एकमुष्ठ रकम लिए पनि मिल्ने व्यवस्था लागू गरिएको छ । १५ वर्ष एउटै कम्पनीमा काम नगरे पनि निरन्तर कोषमा योगदान गरेका कर्मचारीले रकम झिक्न पाउने व्यवस्था मिलाइएको श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ ।
कोषमा रोजगारदाता कम्पनीले कामदारको बेसिक तलबको १० प्रतिशत सञ्चयकोष र ८.३३ प्रतिशत उपदानको गरी जम्मा १८.३३ प्रतिशत र श्रमिकले सञ्चयकोषबापतको १० प्रतिशत रकम गरी जम्मा २८.३३ प्रतिशत रकमबाट सुरक्षा योजना चलाइनेछ ।
श्रमिकले २०७४ भदौ १९ अगाडिको उपदानबापत पाउने रकम लिएर सो भन्दा पछाडिको उपदान रकम मात्र यो योजनाका लागि जम्मा गर्न पाउनेछन् । योगदान अवधि नपुग्दै मृत्यु भएको हकमा भने कोषमा गरेको योगदानका आधारमा एकमुष्ठ रकम दिलाइने श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ ।
उपचार र मातृत्व
कोषमा ६ महिना योगदान गरिसकेपछि श्रमिकले औषधि उपचार र स्वास्थ्यसम्बन्धी सुविधा पाउनेछन् । तर, मातृत्व सुरक्षाबापतको सुविधा पाउन १८ महिनाको अवधिमा १२ महिना योगदान गरेको हुनुपर्छ ।
मातृत्वअन्तर्गत चिकित्सकको परामर्श सेवा, अस्पताल भर्ना तथा शल्यक्रियाबापतको शुल्क, उपचारबापतको खर्च, औषधि खर्च, योगदानकर्ता वा योगदानकर्ताको श्रीमतीको नियमित गर्भ परीक्षण, तीन महिनासम्मको शिशुको उपचारबापतको खर्च, घरैमा बसी उपचार गराएकामा चिकित्सक वा स्वास्थ्यकर्मीले बिरामीको घरमै गई प्रदान गरेको परामर्श सेवाबापतको शुल्क दिइनेछ ।
दुर्घटना तथा अशक्तता
दुर्घटना वा कामका कारण लागेको रोगको उपचार खर्च कोषले व्यहोर्ने भएको छ । रोजगारीबाहेक अन्य दुर्घटनामा भने कोषले ७ लाख रुपैयाँसम्मको उपचार खर्च बेहोर्नेछ । दुर्घटना वा व्यवसायजन्य रोगका कारणबाट योगदानकर्ताको मृत्यु भएमा निजको पति वा पत्नीले अन्तिम आधारभूत पारिश्रमिकको ६० प्रतिशतका दरले जीवित रहेसम्म निवृत्तिभरण पाउनेछन् ।
प्रकाशित समय ०९:३१ बजे

















