प्रतिवेदनअनुसार सातवटा योजना २० अर्ब ३८ करोड ३० लाख रुपैयाँ वैदेशिक अनुदान तथा ऋण सहायतामा सञ्चालन रहेका थिए । तीमध्ये पाँचवटा आयोजनाको सम्झौता अवधि चालू आर्थिक वर्षमै सकिन लागेको छ ।

विश्व बैंकको सहयोगमा मुलुकभरि नै सञ्चालनमा रहेको व्यावसायिक कृषि तथा व्यापार आयोजनाको अवधि आगामी असार मसान्तसम्म मात्रै रहेको छ । कुल लागत ५ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ लाग्ने गरेर आर्थिक वर्ष २०६६÷६७ सालमा सम्झौता भएको सो आयोजनाको ६७ प्रतिशत मात्रै काम सम्पन्न भएको छ । विश्व बैंककै सहायतामा सञ्चालित जलवायु प्रकोप समुत्थान निर्माण आयोजनाको काम पनि ७७ प्रतिशत मात्रै सम्पन्न भएको र सो आयोजनाको अवधि पनि आगामी असार मसान्तमै सकिन लागेको छ । ५१ करोड ५४ लाख लागतमा तराईका २५ जिल्लामा सञ्चालनमा रहेको सो आयोजनाको सम्झौता आर्थिक वर्ष २०७०÷७१ सालमा भएको थियो ।

त्यस्तै, मध्यपश्चिम र सुदूपश्चिमका १९ जिल्लामा सञ्चालनमा रहेको कृषि तथा खाद्य सुरक्षा आयोजनाको सम्झौता अवधि पनि आगामी असार मसान्तमा सकिन लागेको छ । ४ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँमा लागतमा सम्पन्न हुनेगरी विश्व बैंककै सहयोगमा आयोजना सुरु भएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७०÷७१ मा सम्झौता भएको सो आयोजनाको काम ७६ प्रतिशत मात्रै सम्पन्न भएको छ । त्यस्तै, विश्व बैंककै सहयोगमा आर्थिक वर्ष २०७१÷७२ मा सुरु भएको एकीकृत जलस्रोत व्यवस्थापन आयोजनाको कार्य ७० प्रतिशत मात्रै सम्पन्न भएको छ । ६५ करोड १६ लाख लागतमा सम्झौता भएको सो आयोजना ४४ जिल्लामा सञ्चालनमा रहेको छ । सो आयोजनाको अवधि पनि आगामी असारमा नै समाप्त हुन लागेको छ ।

त्यस्तै, साना तथा मझौला कृषक अयस्तर वृद्धि आयोजना एडीबीको सहयोगमा सञ्चालनमा रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०६७÷६८ मा सञ्चालनमा रहेको सो आयोजनाको ८१ प्रतिशत कार्य सम्पन्न भएको छ । मध्य तथा सुदूरपश्चिमका १० जिल्लामा सञ्चालनमा रहेको सो आयोजनाको कुल लागत २ अर्ब ५९ करोड २० लाख रुपैयाँ लाग्ने गरी सम्झौता भएको थियो । त्यस्तै, कृषि विकासका लागि अन्तर्राष्ट्रिय कोष (आइफाइड) को सहयोगमा सञ्चालनमा उच्च मूल्य कृषि वस्तु विकास आयोजनाको कार्य ९२ प्रतिशत सम्पन्न भएको छ । कुल १ अर्ब ३३ करोड ८० लाख रुपैयाँ लागतमा सम्पन्न हुनेगरी आर्थिक वर्ष २०६८÷६९मा सम्झौता भएको थियो । त्यस्तै, आइफाइडकै सहयोगमा सञ्चालित किसानका लागि उन्नत बीउबिजन कार्यक्रमको कार्य ४२ प्रतिशत मात्रै सम्पन्न भएको छ । ६ जिल्लामा सञ्चालनमा रहेको सो कार्यक्रमको अवधि गत आर्थिक वर्षमा नै सकिएको छ । आर्थिक वर्ष २०६९÷७० मा सम्झौता भएको सो कार्यक्रमको लागत ४ अर्ब ७७ करोड ६० लाख रुपैयाँ रहेको थियो ।

कृषि विकास मन्त्रालयका सहप्रवक्ता शंकर सापकोटाले शतप्रतिशत कार्य कुनै पनि पूरा नहुने भन्दै विधि प्रक्रियाका कारण काम अलिकति कम देखिएको बताए । ‘हाम्रा प्रायःजसो सूचकहरू पूरा भएका छन्,’ उनले राजधानी दैनिकसँग भने, ‘सानासाना बाँकी रहेका कुरा त हामीले आवश्यक अध्ययन गरेर अघि बढाउनेछौं ।’ कार्यक्रम सुरु भएपछि एकचोटि सम्पन्न नहुने भन्दै प्रत्येक ६ महिनामा दातृ निकायहरूले निरीक्षण गर्न आउने र आवश्यक मूल्यांकन गर्ने गरेको उनको भनाइ थियो ।