सरकारले छलछामपूर्वक ढंगले संवैधानिक परिषदमा बहुमतले निर्णय गर्नसक्ने अध्यादेश जारी गरेपछि विपक्षी दलहरूले रोष प्रकट गरेका छन् ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवादेखि जनता समाजवादीका संघीय परिषद अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई, राप्रपा अध्यक्ष कमल थापा, विवेकशील साझाका अध्यक्ष रविन्द्र मिश्रलगायतका विपक्षी दलका नेताहरूले रोष व्यक्त गरेका हुन् ।

नेपाली कांग्रेसका सभापति देउवाले ट्वीट गर्दै भनेका छन्- ‘उपसभामुख पद खाली राखेर , सभामुख जस्तो गरिमामय व्यक्तित्वलाई विश्वासमा नलिइ कोरम पुगेन भन्नु हास्यास्पद छ भने संसद अधिवेशन छलेर संवैधानिक परिषद् सम्बन्धि अध्यादेश ल्याउनु अलोकतान्त्रिक छ । यसबाट सर्वसत्तावादी सोच झनै प्रस्टिएको छ ।’

उपसभामुख पद खाली राखेर , सभामुख जस्तो गरिमामय ब्यक्तित्वलाई विश्वासमा नलिइ कोरम पुगेन भन्नू हास्यास्पद छ भने संसद अधिवेशन छलेर संवैधानिक परिषद् सम्बन्धि अध्यादेश ल्याउनु अलोकतान्त्रिक छ l यसबाट सर्वसत्तावादी सोच झनै प्रस्टिएको छ l

यसमा नेपाली कांग्रेसको प्रष्ट विमती छ !

— Sher Bahadur Deuba (@DeubaSherbdr) December 15, 2020

सोही पार्टीका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पाैडेलले भनेका छन्- ‘संवैधानिक परिषदको मुल मर्म विपरीत संवैधानिक निकायमा आफू अनुकूलका मानिस भर्ने कुत्सित नियतका साथ संसद अधिवेशनलाई छल्नका लागि हतार हतारमा संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्नु सर्वसत्तावाद र निरकुंशतातर्फ सरकार अगाडि बढेको थप प्रमाण हो। ‘

जनता समाजवादीका संघीय परिषद अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले लेखेका छन्- ‘त्यसै त निम्छरा संवैधानिक आयोग,अब अध्यादेशमार्फत बनेको तीनजनाको ओली परिषद्ले ओलीका खल्तीबाट निस्केका नाम राखेर भरेपछि कस्तो बन्लान्? त्यत्रो वलिदान मार्फत स्थापित गणतन्त्रको चीरहरण गरेर प्रतिगमनको आधार तयार गरिनै लागेको हो त?अर्को विनाशकारी अध्यादेश अघि नै संसद अधिवेशन बोलाऊॅ!’

त्यसै त निम्छरा संवैधानिक आयोग,अब अध्यादेश मार्फत बनेको तीनजनाको ओली परिषद्ले ओलीका खल्तीबाट निस्केका नाम राखेर भरेपछि कस्तो बन्लान्? त्यत्रो वलिदान मार्फत स्थापित गणतन्त्रको चीरहरण गरेर प्रतिगमनको आधार तयार गरिनै लागेको हो त?अर्को विनाशकारी अध्यादेश अघि नै संसद अधिवेशन बोलाऊॅ!।

— Baburam Bhattarai (@brb1954) December 15, 2020

यसैगरी, अर्को विपक्षी दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का अध्यक्ष कमल थापाले ट्वीट गरेका छन्- -निहित स्वार्थवश संबैधानिक परिषद बैठकमा जिम्मेवार पदाधिकारी उपस्थित नहुनु गलत -भागवण्डाको आधारमा संबैधानिक अंगका पदाधिकारी नियुक्तगर्ने काम दूर्भाग्यपूर्ण -विवादास्पदरूपमा संबैधानिक परिषद अध्यादेश ल्याउनु सर्वसत्तावादको ज्वलन्त उदाहरण -उपरोक्त कार्यबाट व्यवस्था असफल भएको प्रमाणित

यसरी नै, संसद बाहिर रहेको दल विवेकशील साझाका अध्यक्ष रविन्द्र मिश्रले पनि रोष प्रकट गर्दै लेखेका छन्- राष्ट्रपति ‘अ-राष्ट्रपति’, प्रधानमन्त्री ‘गुट-मन्त्री’, सभामुख ‘पार्टी-मुख’, विपक्षी दलका नेता ‘भागवण्डा-मुख’ र जनताको ठूलो हिस्सा स्वतन्त्र होइन ‘पार्टीभक्त’ बनाउने राजनीति रहेसम्म यस्ता घटना घटिरहन्छन्।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफूअनुकूल हुने गरी संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश जारी गराएका हुन् ।

अध्यादेशमा  रहेको अध्यक्ष र कम्तीमा चारजना अन्य सदस्यहरु उपस्थित भएमा परिषद्को बैठकको लागि गणपूरक सङ्ख्या पुगेको मानिने भन्ने ठाउँमा अध्यक्षसहित तत्काल बहाल रहेका बहुमत सदस्य उपस्थित भएमा परिषदको बैठकको लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिने व्यवस्था गरिएको छ ।

यस्तै बैठकमा पेश भएको प्रत्येक विषयको निर्णय सर्वसम्मतिको आधारमा हुनेछ भन्ने सट्टा सर्वसम्मति कायम हुन नसकेमा अध्यक्षसहित तत्काल बहाल रहेका सदस्यको बहुमतबाट निर्णय हुन सक्ने उल्लेख  छ ।

यो व्यवस्थाले सरकारको मनपरीतन्त्र हाबी हुने भन्दै विपक्षीले विरोध गरेका हुन् ।  (अध्यादेश पूर्ण पाठ)

प्रकाशित समय १८:०७ बजे