अन्तरप्रदेश परिषद्को बैठक आइतबार बस्दै छ । भदौ २४ गते बस्ने तय भएको बैठक झन्डै तीन महिनापछि बस्न लागेको हो । अन्तरप्रदेश परिषद् बैठक केन्द्र र प्रदेश सरकारबीच देखिएका विवाद हल गर्ने संयन्त्र हो । परिषद् बैठकमा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने व्यवस्था छ । परिषदमा सबै मुख्यमन्त्री सदस्य हुन्छन् ।

अन्तरप्रदेश परिषद् बैठक पहिलोपटक बस्न लागेको हो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले बैठकको तयारी गरिरहेको छ । बैठकको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका प्रवक्ता विनोद कुँवरले जानकारी दिए । ‘बैठकका एजेन्डा तयार हुँदै छन्, मुख्यमन्त्रीले उठाएका बुँदा सँगसँगै त्यसभन्दा अगाडि प्रदेशका समस्या संकलन गर्न सरकारले खटाएका सचिव नेतृत्वको टोलीले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बुझाएको प्रतिवेदनलाई पनि आधार मानेर छलफल गरिनेछ,’ प्रवक्ता कुँवरले भने ।

केन्द्र र प्रदेश दुवै तहको सरकारबीच समन्वयका लागि प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा संविधानमै अन्तरप्रदेश समन्वय परिषद्को व्यवस्था गरिएको छ । तर, केन्द्र सरकार र प्रदेशबीच असमझदारी बढ्नुका साथै एक–अर्काबीच आरोप–प्रत्यारोप चलिरहँदा पनि बल्लतल्ल परिषद्को बैठक बस्न लागेको हो ।

केन्द्र र प्रदेशबीच विभिन्न समस्या भए पनि मुख्यमन्त्रीहरुले भदौ २१ गते पोखरामा भेला गरेपछि असन्तुष्ट बनेका प्रधानमन्त्रीले समन्वय परिषद्को बैठक बोलाएका थिएनन् । प्रदेश सरकारले काम गर्न नसकेको चौतर्फी आलोचनापछि मुख्यमन्त्रीहरुले पोखरामा भेला गरेका थिए । पोखरा भेलाले तय गरेका मुख्य एजेन्डासहित आफूहरु काठमाडौं आउन लागेको मुख्यमन्त्रीहरुले जनाएका छन् ।

प्रदेश सरकारले दरबन्दीअनुसारका कर्मचारी पाएको छैन । सातवटा प्रदेशमा १८ हजार ७ सय कर्मचारीको दरबन्दी रहेकामा त्यसको आधाभन्दा कम अर्थात् ८ हजार २ सय ८५ जनालाई मात्र सम्बन्धित ठाउँमा पठाइएको छ । कानुन अभावमा प्रदेश सरकारले आफैं कर्मचारी भर्ना गर्न पाउने अवस्था छैन ।

संघीय सरकारले एक महिनाभित्र संघीय प्रहरी, निजामती र लोकसेवा आयोग कानुन बनाउने आश्वासन दिएपछि प्रदेश २ ले निजामती र लोकसेवा आयोगसम्बन्धी कानुन तर्जुमाको काम तत्कालका लागि रोकेको छ । संघीय सरकारले आश्वासन दिनेमात्र होइन, प्रदेश सरकारलाई काम गर्न सहज बनाइदिनुपर्छ । अन्तरप्रदेश समन्वय समितिको बैठकबाट यस्ता समस्यामा समाधान खोजिने विश्वास लिइएको छ ।

प्रकाशित समय ०६:५५ बजे