कानुनमन्त्री भानुभक्त ढकालले प्रमुख जिल्ला अधिकारी केन्द्र सरकार मातहत रहने बताएका छन् । संघीयतामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी केन्द्र कि प्रदेश मातहत रहने भन्ने विषय उठान भइरहेका बेला कानुनमन्त्रीले यस्तो बताएका हुन् ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी नागरिकता, पासपोर्ट, सीमा सुरक्षा र वैदेशिक मुद्रासँग जवाफदेही हुने भएकाले संघकै मातहातमा रहने उनको प्रस्टोक्ति छ । ‘प्रमुख जिल्ला अधिकारीका विषयमा प्रदेश र केन्द्र सरकारबीच कुनै विवाद छैन,’ बुटवलमा पत्रकारसँग संक्षिप्त कुरा गर्दै मन्त्री ढकालले भने । कानुन निर्माण गर्ने सन्दर्भमा पनि संघ र प्रदेशबीच कुनै पनि दूरी नरहेको उनले बताए ।

संघले समयमा कानुन निर्माण नगर्दा प्रदेश र स्थानीय तहको बीचमा केही अफ्ठ्यारो भएको र त्यसको जिम्मेवारी केन्द्र सरकारले लिने मन्त्री ढकालको भनाइ छ । मन्त्री ढकालले प्रदेश सरकारले बिदा घोषणा गरेको समयमा संघअन्तर्गतका कार्यालयमा पनि बिदा दिने गरी केन्द्रले तयारी गरिरहेको पनि जानकारी गराए ।

निर्वाचनपश्चात नेकपा नेतृत्वको सरकारले संविधानतः मौलिक हकसम्बन्धी कानुन निर्माण गर्ने बाध्यकारी व्यवस्थाको बीचमा १७४ वटा कानुन परिमार्जन गर्ने गरी लागेको र १०९ वटा ऐन संसोधन गरेको उनले जानकारी दिए । मन्त्रीले प्रदेश लोकसेवा आयोग, शान्ति सुरक्षा प्रहरी सम्बन्धी, भू–उपयोग र उद्योगसम्बन्धी धेरै विधयेक संसदमा पेस भइसकेको बताए ।

प्रकाशित समय ११:२८ बजे