पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको लागि थप १ सय ४८ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गर्दा चलनचल्ती अनुसार स्थानीयलाई चित्त बुझ्ने गरी मुआब्जा दिन नेकपा, नेपाली कांग्रेसका सांसदहरु सहमत भएका छन् ।

पोखरा विमानस्थल निर्माणको लागि पटक पटक जग्गा अधिग्रहण गर्नु सरकार, कर्मचारी, प्राविधिकहरुको अदुरदर्शीताको कारण पोखरेली जनताले पटक–पटक दुःख र सास्ती भोग्नु परेको उल्लेख गर्दै विभिन्न पार्टीका नेता तथा सांसद एवं विभिन्न संघ सस्थाका प्रतिनिधिहरुले स्थानीयलाई हाल चलनचल्ती अनुसारको मुआब्जा उपलब्ध गराउन आफूहरु उनीहरुको साथमा हुने बताएका हुन् ।

पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल जनसरोकार समितिले आइतबार पोखरामा आयोजना गरेको बृहत ऐक्यबद्धता सभामा बोल्दै नेकपा, कांग्रेस, समाजबादी पार्टीका सांसद एवं पार्टीका नेताहरुले थप जग्गा अधिग्रहण गर्दा स्थानीयहरु विस्थापित नै हुने अवस्था भएकोले गर्दा उनीहरुलाई चलनचल्ती अनुसारको मुआब्जा दिएर मात्र जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका हुन् ।

संघीय सांसद खगराज अधिकारीले कार्यक्रममा बोल्दै भैरहवामा विमानस्थल निर्माण हुँदा त्यहाँ धेरै नै मुआब्जा पाएको कुरा उल्लेख गर्दै पोखरामा मुआब्जा वितरणमा समान हुनु पर्ने बताए ।

राष्ट्रिय गौरवको योजनाविना डिपिआर काम अघि बढ्दा पटक पटक जग्गा अधिग्रहणले गर्दा स्थानीय त्रसित हुनु परेको उनले जनाए । सांसद अधिकारीले भने, ‘स्थानीयहरुको जग्गा अधिग्रहण गर्दा उनीहरुलाई सरकारले चित्त बुझाएर चलनचल्ती अनुसारको मुआब्जा दिनु पर्छ, यस विषयमा मैले संघीय संसदमा समेत आवाज उठाउने छु, यस बिषयमा मन्त्रीसँग समेत कुरा गरेकोे छु, टुंगोमा नपुगेसम्म कुराकानी जारी राख्ने छु ।’

देशको बजेटले भ्याउने, कानुन र संविधानले दिन मिल्ने र न्यायोचित कुरामा निरन्तर स्थानीयको साथमा हुने सांसद अधिकारीले प्रतिवद्धता व्यक्त गरे । अधिग्रहण गर्र्ने विषयमा सरकारले बारम्बार आक्रमणमा परेपछि मृत जस्तो हुने हुँदा सरकारले यस्तो गर्न नहुने उनले धारणा राखे ।

गण्डकी प्रदेश अर्थ तथा विकास समितिका सभापति दीपक कोइराला (रुपक) ले सामुहिक रुपमा पहल गरी स्थानियको माग पुरा गर्न आफूहरु कटिबद्ध रहेको जनाए । त्यस्तै अर्का सांसद बिन्दुकुमार थापाले घर जग्गामासमेत काम गर्ने बताउँदै पोखरा विमानस्थलमा अधिग्रहण गर्न लागिएको जग्गाको मूल्य करिब २ देखि साढे दुई करोड प्रति रोपनीको जग्गाको मूल्य चलेको बताएका थिए ।

प्रतिउत्तरमा स्थानीयले प्रति रोपनी ४ देखि ६ करोडसम्म पर्ने गरेको दाबी गरे । प्रदेश सांसद मनबहादुर गुरुङले घरै विस्थापित भएकाहरुको लागि सरकारी मूल्यले मुआब्जा दिदा न्यायोचित नहुने बताए । स्थानीयको माग पुरा गर्न आफूहरु सधै साथमा रहने उनले जनाए ।

प्रकाशित समय १६:१६ बजे