स्थानीय तहमा शिक्षकको दरबन्दी मिलानका लागि सरकारले गठन गरेको कार्यदलले पहिलोपटक प्रदेश १ को अस्थायी राजधानी विराटनगरमा बुधबार छलफल गरेको छ । शिक्षक दरबन्दीका विषयमा गहन अध्यन र विश्लेषणका लागि विराटनगर आएको कार्यदलले सम्बन्धित निकायसँग छलफल गर्दै सल्लाह सुझाव लिएको छ ।

कार्यक्रममा प्रदेश १ का सामाजिक विकासमन्त्री जीवन घिमिरेले शिक्षक दरबन्दी मिलान गर्ने नाममा अनावश्यक शिक्षक थप गर्ने पक्षमा मन्त्रालय नभएको बताए । ‘कतिपय विद्यालयमा विद्यार्थी अनुपातमा शिक्षकको संख्या धेरै भएकाले त्यस्ता विद्यालयमा आवश्यकताअनुसार शिक्षक दरबन्दी मिलान हुनेछ,’ उनले भने ।

शिक्षा विभाग र क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालय पूर्र्वाञ्चल धनकुटाको सहयोगमा भएको कार्यक्रम १ नम्बर प्रदेशका स्थानीय तहका प्रमुख, शिक्षा क्षेत्रसँग सम्बद्ध विभिन्न संघ–संस्थाका प्रतिनिधिको सहभागिता थियो । एक दिने छलफल कार्यक्रममा सहभागीहरुले शिक्षक दरबन्दी मिलानका लागि स्थानीयस्तरमा समिति बनाएर काम अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

अभिभावक संघ १ नम्बर प्रदेश अध्यक्ष देवी पन्थी, पत्रकार मोहमद सदरुलले मुलुक संघीयतामा गइसकेको अवस्थामा प्रदेश स्तरमा कार्यदल गठन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । शिक्षक संगठनका अध्यक्ष धर्मानन्द खरेलले शिक्षक दरबन्दी मिलानमा तदर्थवाद हावी भएको भन्दै शिक्षक व्यवस्थापनमा अन्यौल बढेको बताए ।

कार्यदलका संयोजक एवं शिक्षा मन्त्रालयका पूर्वसचिव महाश्रम शर्माले शिक्षक दरबन्दी मिलानलाई प्रभावकारी बनाउन कार्यदलले विराटनगरबाट सल्लाह सुझाव लिन सुरु गरेको जानकारी दिए ।
शिक्षक दरबन्दी मिलानका लागि असार ४ गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकले गठन गरेको नौ सदस्यीय कार्यदलले ४५ दिनभित्रमा सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउनेछ । कार्यदलले मौजुदा दरबन्दीको वैज्ञानिक व्यवस्थापन, शिक्षक दरबन्दीको पुनः वितरण र शिक्षाको गुणस्तर तथा सुधारमा जोड दिनेछ ।

प्रकाशित समय १६:३० बजे