तीन वर्षपछि कर्णाली प्रदेशमा दशौं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता आयोजना हुँदैछ । तर यसका लागि पर्याप्त भौतिक संरचना भने छैन । राष्ट्रियस्तरको खेलकुदका लागि संरचना अभावका कारण कर्णाली खेलकुद क्षेत्रमा पनि पछाडि नै छ ।

राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता हुने भनिए पनि अहिलेसम्म संरचना निर्माणमा कुनै पहल भएको छैन । राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को आयोजनामा ३३ भन्दा बढी खेल समावेश हुने उक्त खेलकुद प्रतियोगिताको लागि संरचना नहुँदा समस्या भएकोे कर्णाली प्रदेश खेलकुद परिषद्का प्रशिक्षण प्रमुख प्रदिपकुमार राईले बताए ।

खेलकुद प्रतियोगिताको लागि संरचना निर्माण गर्न सुर्खेत जिल्लालाई दुईकरोड ५० लाख र अन्य दश जिल्लाको लागि ५०/५० लाख रकम राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्ले विनियोजन गरेको उनले जानकारी दिए । तर संरचना निर्माणका लागि अर्बौ रुपैयाँ आवश्यक पर्ने उनले बताए ।

‘कर्णाली प्रदेश सरकारले समेत खेलकुदका लागि बर्षेनि बजेट विनियोजन प्रत्येक वर्ष गर्दै आएको भए पनि कानुन अभावका कारण उक्त बजेट फ्रिज हुँदै गएको छ,’ उनले भने । उनका अनुसार प्रदेश सरकारले प्रदेशमा खेलकुदको विकास सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७६ पारित गरे पनि संघमा खेलकुदसम्बन्धी कानुन नबन्दा उक्त विधेयक बन्धक भएको हो ।

खेलकुद राज्यको चिनारी भएको भन्दै राईले कर्णाली प्रदेशले पनि खेलका माध्यमबाट पहिचान बनाउने अवसर भएको बताए । जिल्ला स्तरका सामान्य खेलकुद प्रतियोगिताका लागि केही संरचना निर्माण भए पनि अधिकांश खेलकुदका लागि कर्णालीमा संरचना नहुँदा समस्या भएको उनले बताए ।

‘कर्णालीमा खेलकुदका थुप्रै अवसर छन्,’ उनले थपे, ‘तर संरचना छैनन् ।’ स्थानीय तथा प्रदेश सरकारले खेलकुदका संरचना निर्माणमा पहल गर्न सके कर्णालीका प्रतिभाहरुले पनि विश्वमा नाम फैलाउन सक्ने उनले बताए ।

प्रत्येक दुई–दुई वर्षमा राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्ले राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता सञ्चालन गर्ने भए पनि कर्णालीमा भने संरचना अभावका कारण धेरै समस्या भएको राईले बताए । संघीयता अनुसार खेलकुद ऐनसमेत पारित नभएकाले समस्या थप जटिल भएको उनको भनाइ छ ।

आठौँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता कर्णालीमा हुने भनिए पनि पूर्वाधार/संरचना नभएका कारण रोकिएको उनले जानकारी दिए । आगामी २०७९ सालमा हुने प्रतियोगिता जसरी पनि सफल पार्नको लागि राष्ट्रिय खेलकुद परिषद नै लागेको उनले बताए ।

परिषद्का सदस्य सचिव रमेशकुमार सिलवालसमेत कर्णालीमा आई पूर्वाधारहरुको अवलोकन गरेको उनले जानकारी दिए । गत साउनदेखि समितिका पदाधिकारीहरुको पदावधिसमेत सकिएको र नयाँ ऐन नबनेको कारण समिति पुनर्गठनसमेत हुन नसकेको राईले जानकारी दिए ।

कर्णाली प्रदेशका सामाजिक विकासमन्त्री दल रावलले भने यस विषयमा बोल्न चाहेनन् ।

प्रकाशित समय १९:५४ बजे