कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रदेश रंगशाला निर्माणका लागि आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा ७ करोड रुपैयाँ विनियोजन गर्‍यो । तर उक्त बजेट खर्च भने हुन सकेन । त्यस्तै आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा समेत २ करोड पचास लाख रुपैयाँ विनियोजन भयो । सो रकम पनि खर्च नभई फ्रिज भयो । चालु आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि प्रदेश सरकारले २ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । तर यो आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिक सकिनै लाग्दासमेत बजेट खर्च हुने कुनै संकेत देखिएको छैन ।

रंगशाला निर्माणका लागि कर्णाली प्रदेश सरकारले बर्सेनि बजेट विनियोजन गरे पनि रकम भने फ्रिज हुँदै जाने गरेको छ । प्रदेश रंगशाला मात्र नभई जिल्लामा निर्माण गर्ने भनिएका अन्य रंगशालाहरु समेत बन्न सकेका छैनन् । प्रदेशका केही जिल्लामा निर्माण भएका रंगशालाहरुमा समेत विवाद बढेको छ ।

हालसम्म रंगशाला निर्माणका लागि कुनै पनि काम अगाडि नबढेको जिल्ला खेलकुद विकास समिति सुर्खेतका प्रमुख रामबहादुर वलीले जानकारी दिए । उनका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा संघीय सरकारले रंगशालामा प्याराफिटको फाउण्डेशन निर्माण गर्न दुई करोड पचास लाखको टेन्डर गरेको भए पनि काम भने हुन सकेन । ‘कोरोनालाई बहाना बनाइयो । टेन्डर भइसकेको कामसमेत अन्तिममा आएर रद्द भयो,’ उनले भने । वलीले समयमै रंगशाला निर्माण नहुँदा खेलाहीहरुलाई समेत अभ्यास गर्न समस्या भएको बताए ।

शिक्षा विकास निर्देशनालय कर्णाली प्रदेशका उपसचिव तथा सूचना अधिकारी हेमराज पोख्रेलले राजनीतिक समस्याका कारण रंगशाला निर्माण हुन नसकेको बताए । ’अझैसम्म खेलकुद परिषद गठन हुन सकेको छैन,’ उनले भने, ‘यही कारणले बजेट खर्च हुन नसकेको हो ।’ संघीय सरकार र प्रदेश सरकारको सहकार्यमा प्रदेश स्तरका रंगशाला निर्माण गर्ने गरी डीपीआर निर्माण गरे पनि जिम्मा नपाएको कारण काम हुन नसकेको उनको भनाइ छ ।

प्रदेश सरकार आफैँले डीपीआर निर्माण गर्न नपाउने र संघीय सरकारले कामको जिम्मासमेत नदिने समस्या आएको उनले बताए । ‘प्रदेश खेलकुद परिषद गठन भए उसैले ताकेता गर्थ्यो । तर कर्णालीमा खेलकुद परिषद गठन नहुँदा काम हुन सकेको छैन,’ उनले भने । यो आर्थिक वर्षमा विनियोजन भएको बजेटसमेत खर्च हुने संकेत नदेखिएको उनले बताए । कभर्ड हल, प्याराफिट, स्विमिङ पुल लगायतका अन्य संरचना निर्माण हुने सामाजिक विकास मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।

सुर्खेतमा रहेको जिल्लास्तरीय खेल मैदानलाई स्तरोन्नति गरेर प्रादेशिक रंगशाला बनाउने चर्चाले विभिन्न खेलकुदप्रेमी खुसी देखिएका थिए । तर हरेक वर्ष सरकारले बजेट विनियोजन गर्ने तर खर्च गर्न नसक्दा उनीहरुमा निराशा छाएको छ । २०५४ सालमा निर्माण गरिएको सुर्खेतको खेलकुद मैदान घाँसे मैदानमा परिणत भएको छ । यसको संरक्षण र मर्मत सम्भारतर्फ प्रदेश सरकारले खासै ध्यान नदिएको खेलप्रेमीहरुको गुनासो छ ।

खेलकुद विकास समिति कर्णाली प्रदेशका कार्यालय प्रमुख बिनोद विक्रम जीसीले खेलकुदका लागि प्रदेशस्तरीय भौतिक संरचना नहुँदा समस्या भएको बताए । ‘खेल राष्ट्रको गहना हो । तर खेलकुदका संरचना निर्माण गर्न भने सरकार उदासीन छ,’ उनले समस्या सुनाए । प्रदेश खेलकुद परिषदसमेत हालसम्म गठन हुन नसक्दा रंगशाला निर्माणको काम अगाडि नबढको उनले तर्क गरे ।

सामाजिक विकासमन्त्री दल रावलले यो आर्थिक वर्षमा रंगशाला निर्माणका लागि पहल गरेको दाबी गरे । तीन करोड बजेटसहित सबै संरचना निर्माणका लागि संघिय सरकार र प्रदेश सरकारले सहकार्य गर्नेगरी काम अगाडि बढ्ने उनले बताए । मन्त्री रावलका अनुसार राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले सबै प्राविधिक काम हेर्नेगरी योजना बनेको छ । प्रदेश खेलकुद परिषदसमेत छिट्टै गठन हुने रावलले बताए ।

कर्णाली प्रदेशमा हुने दशौं राष्ट्रिय खेलकुदलाई लक्षित गरी रंगशाला निर्माणको काम सम्पन्न गर्ने उनले जानकारी दिए । कर्णाली प्रदेशमा हुने दशौं राष्ट्रिय खेलकुदलाई लक्षित गरी सरकारले फुटबल मैदान निर्माणका लागि ५० लाख, दशौं राष्ट्रिय खेलकुदका लागि फुटबल खेलमैदान पूर्वाधार निर्माणका लागि २ करोड रकमसमेत चालु आर्थिक वर्षमा विनियोजन गरेको छ । जसमध्ये खेल मैदान निर्माणको कामका लागि भने तयारी भएको शिक्षा विकास निर्देशनालय कर्णाली प्रदेशले जानकारी दिएको छ ।

प्रकाशित समय १७:४४ बजे