मुलुकमा संघीयतापछि चालू आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेट कार्यान्वयनको अवस्था देखिसकेको छ । सरकार ‘पानीमरुवा’ ढंगले प्रस्तुत भएकै कारण मुलुकले कमजोर बजेटको सामना गर्नुप-यो । विगतका वर्षहरुको शैलीलाई निरन्तरता दिइएको बजेटले संघीयताको कार्यान्वयनका खातिर कस्तो बजेट तर्जुमा गर्ने ? बजेट खर्च गर्ने क्षमता कसरी बढाउने ? स्थानीय तह गठनको उपादेयता के हो ? प्रदेश सरकारलाई जिम्मा दिने कुरा के–के हुन् ? र, केन्द्र सरकारको भूमिका के हुनुपर्छ भन्ने सामान्य सिद्धान्त पनि परिपालन गर्न सकेन । परम्परागत संरचनाभित्रै बसेर ल्याइएको बजेट कार्यान्वयनको नतिजा पनि परम्परागत नै देखियो । प्रस्ट भन्नुपर्दा, झनै कमजोर नतिजा आयो ।

राजनीतिक परिबन्धमा परेर हुनसक्छ– विज्ञ अर्थमन्त्रीले पनि ‘नयाँ बोतलमा पुरानो रक्सी’ नै भरेका थिए । पियक्कड उही थिए, स्वाद उस्तै थियो । दुई तिहाई सरकारसँग सामान्य अपेक्षा थियो । तर, बजेटसँग कुनै अपेक्षा थिएन । अपेक्षा नै नभएपछि परिणाम जस्तो आए पनि स्वीकार्न सहज हुन्छ र त्यस्तै भयो ।

दुई अंकको आर्थिक वृद्धिको अपेक्षा गर्ने मुख्यतः प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले कम्तीमा संघीयताका सामान्य मूल्य मान्यतालाई आत्मसात् गर्नुपर्थ्यो । गरेनन् । बजेटमार्फत पनि संविधान कार्यान्वयनमा लैजानुपर्थ्यो । लगेनन्, अझ भनौं यसमा चासो नै देखाएनन् । मूलतः स्थानीय सरकार अस्तित्वमा नरहेको समयमा नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले सुरु गरेको सांसद विकास कोषको रकम कट्टा गरी सांसदमार्फत स्थानीय तहमा हुने भ्रष्टाचार अन्त्य गर्न सक्नुपर्थ्यो । यसमा पनि उनीहरू चुके । अर्थात्, संघीयताको मर्मअनुसार बजेट बन्दै बनेन । स्थानीय तहले पाउनुपर्ने बजेट पाएनन् । प्रदेश सरकारले पाउनुपर्ने आयोजना हस्तान्तरणमै तलमाथि गरियो ।

देशमा अहिले तीन तहका सरकार छन् । तीनै तहका सरकारका अधिकार संविधानले नै निर्दिष्ट गरेको छ । तसर्थ, संविधानको परिपालना गर्दै बजेट निर्माणमा सरकार केन्द्रित हुनुपर्थ्यो । चालू आवको बजेट निर्माण गर्दा संविधानको बर्खिलाप हुनेगरी बजेट निर्माण गर्नु भनेको संघीयतामाथि नै प्रहार गर्नु हो भन्ने सामान्य हेक्का राखिएन । संघीय सरकारले चालू खर्च र ठूला १४–१५ परियोजनामा मात्र केन्द्रित हुने गरी बजेट ल्याउनुपर्नेमा विगतकै शिलशिला दोहो-याइयो ।

कुल गार्हस्थ्य उत्पादन क्षमता सानो भएको नेपालजस्तो मुलुकले धेरै ठूलो आकारको बजेट बनाउने र खर्च गर्ने क्षमता पनि सोहीअनुसार अभिवृद्धि गर्ने एकै पटक सम्भव हुँदैन । सन्तुलित विकासका लागि ठूलो आकारको पुँजी संकलन पनि टाढाको कुरा हो । तसर्थ, केन्द्र सरकार पहिलो चरणमा बढीमा १५ वटा ‘बिग प्रोजेक्ट’ लिएर कार्यान्वयनमा केन्द्रित हुने हो भने छोटो समयमा ठूलो उपलब्धि हासिल हुन सक्थ्यो । तर, मझौला र साना आयोजना प्रदेश र स्थानीय तहलाई जिम्मा दिन नसकेको सरकार अन्ततः बजेट कार्यान्वयनमा पनि नराम्ररी चुक्यो ।

केही उदाहरणले यसलाई पुष्टि गर्न सकिन्छ :
चालू आर्थिक वर्षको चैतसम्ममा गत वर्षको तुलनामा सरकारको खर्च साढे ७ प्रतिशतले घटेको छ ।

चालू आर्थिक वर्षको वैशाखसम्म राष्ट्र बैंकमा रहेको सरकारको खातामा १ खर्ब ४४ अर्ब ९१ करोड सञ्चित छ ।

पुँजीगत खर्च गत वर्षको तुलनामा ५ प्रतिशतले घटेको छ ।

सरकारले खर्च गर्ने क्षमता गुमाउँदै गएको तथ्यांकले देखाउँछ । यसको अर्थ, दुई तिहाइ बहुमतको स्थिर सरकारले पनि बजेट कार्यान्वयन र विकासका जनअपेक्षा पूरा गर्ने संकेतसम्म देखाएन बरु उल्टै निराशा भरिदियो ।

केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले संघीयतापछि बुधबार दोस्रो बजेट ल्याउँदैछ । अर्थमन्त्रीले बजेट तयार पारिसक्दा अनेक टिका–टिप्पणी चलिरहेका छन् । कतिपयले योजनाबद्ध ढंगले नै सरकारले गत वर्षभन्दा बढी लोकप्रिय बजेट ल्याउने अनुमान गरेका छन् । बजेटमा लोकप्रिय कार्यक्रमले प्राथमिकता पाउने आंकलन गरिएको छ । सांसदलाई दिने रकम कट्टा गरिएको छैन । बरु बढाइँदै छ । सामाजिक सुरक्षा भत्ता वृद्धि हुँदैछ । जनतालाई क्षणिक खुसी दिने र कार्यकर्ताको जीवनयापन सहज बनाइदिने योजना बजेटले आत्मसात् गरेको छ । यी अनुमान सही छन् भने सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको अधोगतिमात्र सुरु हुँदैन, मुलुककै लागि यो अभिशाप सिद्ध हुनेछ ।

ओली सरकारसँग यतिखेर मुलुकमा दिगो विकासको स्पष्ट मार्गचित्र कोर्न सक्ने हैसियत छ । कर्मचारी प्रशासनलाई भ्रष्टाचारको दलदलबाट बाहिर निकाल्न सक्ने म्यान्डेट छ । ठूला परियोजनाको कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिनसक्ने अवसर छ । शिक्षा र स्वास्थ्यका क्षेत्रको आमूल परिवर्तनका लागि हस्तक्षेप गर्न सक्ने सामर्थ्य छ । तर, आफूसँग भएका सबै क्षमता भुलेर फेरि पनि खुद्रे चरित्र देखाइरहने हो भने आगामी निर्वाचनमा यो सबै ‘एकादेशको कथा’मा परिणत हुनेछ । किनकि, जनता राजनीतिक दलका विधाता हुन् ।

प्रकाशित समय १७:३४ बजे