यतिबेला विश्वव्यापी स्वास्थ्य संकटका रूपमा कोरोनाभाइरसको संक्रमण देखा परेको छ । नयाँ भाइरसका रूपमा देखिएको यसको विस्तार दर यतिधेरै तीव्र छ कि विश्वव्यापी स्वास्थ्य नियामक निकायहरूले यसको संक्रमण नियन्त्रणका लागि प्रारम्भिक उपायसमेत सुझाउन सकेका छैनन । यद्यपि, यो भाइरसको संक्रमणका कारण हुने मृत्युदर ३.५ प्रतिशतका हाराहारीमा मात्र भएकाले त्यति धेरै अतालिनु पर्ने अवस्था भने छैन भन्ने केही स्वास्थ्य विज्ञहरूको चेतावनी छ । नेपालको प्रमुख बाह्य लगानी (एफडीआई) स्रोत, दोस्रो ठूलो व्यापार तथा पर्यटन स्रोत, गत आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा प्रवाहित विदेशी सहयोगका आधारमा प्रमुख द्विपक्षीय स्रोत मुलुक चीनमा डरलाग्दो ढंगले कोरोनाभाइरस प्रकोप फैलिइरहँदा सुरुमा नेपालले लापरवाही अपनाएकै हो । जनवरी र फ्रेबुअरीमा गरी साढे १५ हजार चिनियाँ पर्यटकले नेपाल भ्रमण गरेका छन् । यदि चीन सरकार आफैले बाह्य यात्रामा प्रतिबन्ध घोषणा नगरेको भए नेपाल अझै चिनियाँ पर्यटकका लागि स्वागत गर्न तम्तयार बसेको पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराईले अभिव्यक्ति नै दिएका थिए । यतिमात्र नभइ नेपालमा कोरोनाभाइरसका संक्रमित नै नदेखिएको प्रधानमन्त्री केपी ओलीको अभिव्यक्तिसँगै ‘कोरोनाभाइरसमुक्त देश’समेत भन्न भ्याइसकिएको थियो । यो उच्चतम तहको असावधानी हो ।

स्वदेशी साबुन उत्पादकहरूसँग समन्वय गरेर नेपाल सरकारले पनि तत्कालै हात धुने तरल साबुन, स्यानिटाइजरलगायतका प्रतिरोधी वस्तुको व्यापक उत्पादन गरी तत्कालै सार्वजनिक स्थलहरूमा निःशुल्क उपलब्ध हुने व्यवस्था गरिहाल्न जरुरी छ ।

जबजब विश्वव्यापी रूपमा यो भाइरसको विस्तार हुँदै गयो र नेपालमा पनि सरकारले प्राथमिक सतर्कता अपनाउने घोषणा गर्‍यो, अनि बल्ल यहाँ पनि ‘हो कि के हो?’ भन्ने खालका आशंका बढ्न थालेका छन् । यससँगै बजारमा अहिले कारोनाभाइरसका नाममा मेडिकल मास्क, स्यानिटाइजर, हात धुने तरल साबुनको मात्र होइन, खाना पकाउने ग्याससहित अन्य वस्तुको कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्न थालिएको छ । धन्न मानौं, अष्ट्रेलियासहितका केही मुलुकमा जस्तो यहाँ ट्वाइलेट पेपरधरी किनेर अवाश्यक रूपमा जम्मा गर्न थालिएको छैन । तर, साल्ट ट्रेडिङ लिमिटेडले जारी गरेको विज्ञप्ति हेर्ने हो भने नुनसमेत अनावश्यक ढंगले मानिसहरूले किनेर राख्न थालेका छन् । यस्ता वस्तुहरूको अभाव हुने कुनै सम्भावना नै छैन ।

मास्क र स्यानिटाइजरका सन्दर्भमा सरकारी तहबाट अलिकता लापरवाही देखिएकै हो, तर अहिले जुन ढंगले कृत्रिम अभाव सिर्जना गरी अत्याधिक बढी मूल्य लिने गलत काम भइरहेको छ । त्यसको नियन्त्रणका लागि राज्यले आफ्नो बलियो उपस्थिति देखाउने बेला भइसकेको छ । यसका लागि औषधि र सर्जिकल पसलहरूमा तत्कालै प्रभावकारी अनुगमन गरेर यस्ता प्रतिरक्षक सामग्री लुकाउने, बढी मूल्य लिने जोकोहीलाई कडाभन्दा कडा कानुनी कारबाही गर्न जरुरी छ ।

यस सन्दर्भमा भुटानले भर्खरै अबलम्बन गरेको नीति अनुशरणयोग्य छ । भुटानले आफ्ना नागरिकहरूका लागि मास्क र स्यानिटाइजर निःशुल्क उपलब्ध गराउने, तत्कालका लागि विदेशी पर्यटकको आगमन रोक्ने निर्णय गरेको छ । स्वदेशी साबुन उत्पादकहरूसँग समन्वय गरेर नेपाल सरकारले पनि तत्कालै हात धुने तरल साबुन, स्यानिटाइजरलगायतका प्रतिरोधी वस्तुको व्यापक उत्पादन गरी तत्कालै सार्वजनिक स्थलहरूमा निःशुल्क उपलब्ध हुने वा सहुलियत मूल्यमा नागरिकहरूले किन्न पाउने व्यवस्था गरिहाल्न जरुरी छ ।

औषधि उत्पादकहरूले कम्तिमा ६ महिना पुग्ने औषधिको कच्चापदार्थ सञ्चितिमा भएको बताइरहे पनि आमनागरिकहरू आश्वस्त हुन सकेका छैनन । देशका धेरै ठाउँमा प्रभावकारी स्वास्थ्योपचारको व्यवस्था नहुँदा कुनै पनि स्वास्थ्यजन्य प्रकोप फैलिइ हाले के गर्ने भन्ने विषयमा चिन्ता बढेको हो । देशका ७७ जिल्लाका सदरमुकाममै विशेषज्ञ चिकित्सकहरू छैनन् । बल्ल पोखरामा ६० शैय्याको ‘आइसोलेसन कक्ष’ तयार पारिएको छ । कोरोनाभाइरसको विश्वव्यापी स्वास्थ्य संकट, नेपालको स्वास्थ्योपचार क्षमताको नाडी छाम्ने एउटा अवसर पनि हो । अब हाम्रो कमजोरी स्वीकार गरेर नागरिक स्वास्थ्य सुरक्षाका प्रभावकारी व्यवस्था गर्न कुनै ढिलाइ गर्नु हुँदैन ।

सबैभन्दा गम्भीर विषय भनेको स्वास्थ्य संकट वा अन्य कुनै बहाना बनाएर बजारमा हतार–हतार अभाव सिर्जना गर्ने, कालोबजारी गर्ने प्रवृत्तिमा रोक लगाउन सरकारले विशेष कानुन नै बनाउनु परे पनि पछि हट्नु हुँदैन । विगतमा आवश्यकताअनुसार यस्ता विशेष अवस्थामा अल्पकालीन कानुनहरू जारी गरेर आपूर्ति व्यवस्था सहज बनाइने गरिएको नजीर छ । त्यसो त संशोधित मुलुकी ऐन, उपभोक्ता संरक्षण ऐनलगायतका कानुनहरूमै कालाबजारीविरुद्ध केही कडा प्रावधान छन्, तिनलाई नै टेकेर न्युनतम होइन, अधिकतम कारबाही गरेर यस्तो प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्नैपर्छ ।

प्रकाशित समय १६:०३ बजे