माघ ६, २०७६

नेपाल सरकारले सप्तरीको बोदे बर्साइन नगरपालिका ५ जाँजरमा मुस्लिम समुदायको ‘नेपाल इज्तिमा २०२०’ सम्मेलनलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण नगर्ने सर्तसहित सम्मेलनका लागि अनुमति दिएको थियो । गृह मन्त्रालयले नेपाल र भारतबाट आउने श्रद्धालुको सहभागितामा सम्पन्न हुने धार्मिक सभामा शान्ति सुरक्षा मिलाउन रक्षा मन्त्रालयसहित तीनवटै सुरक्षा निकायलाई पत्राचार गरेको थियो ।

माघ १५, २०७६ : राष्ट्रिय मुस्लिम आयोगले गृह मन्त्रालयलाई पत्र लेख्दै आलमी इज्तिमामा आफूहरूको समेत सहभागिता हुने उल्लेख गर्दै सहयोगका लागि सरकारलाई अनुरोध गरेको थियो । पत्रपछि गृहले आयोगलाई नै सहभागिता, समन्वय र सुपरीवेक्षणको जिम्मेवारी दिँदै कार्यक्रमको अनुमति दिएको थियो । यो हेर्दा सरकारले मुस्लिम आयोगलाई पूर्ण विश्वास गरेको देखिन्छ । तर, त्यो विश्वासलाई आयोग आफैंले कायम नराखेर राष्ट्रिय सम्मेलन गर्ने, सम्मेलनलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण नगर्ने भन्ने प्रतिबद्धतामा धोका दिएको देखिन्छ ।

फागुन १, २०७६ : गृह मन्त्रालयले सप्तरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई ‘गोप्य अत्यन्त जरूरी’ पत्रमार्फत आलमी इज्तिमा कार्यक्रम तत्काल रोक्न निर्देशन दिएको । उक्त पत्रमा यसरी निर्देशन दिनुको कारण : ‘राष्ट्रियस्तरको कार्यक्रमको अनुमति लिएर अन्तर्राष्ट्रियस्तरको कार्यक्रम आयोजना गरिएको र असम्बन्धित र अस्वाभाविक रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय सहभागिता बढाएर राष्ट्रिय सुरक्षामा खतरा उत्पन्न भएको’ भनिएको छ ।

यो पत्रपश्चात आक्रामक, मुस्लिम समुदाय उचाल्ने राजनीति : ‘कार्यक्रमको दुई दिनअघि हठात् ‘राष्ट्रिय सुरक्षामा खतरा उत्पन्न भएको’ भन्दै आमन्त्रित विदेशी पाहुनाको आगमन रोक्ने सरकारको कदमले अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदायप्रति सरकार अनुदार रहेको छर्लङ्ग पारेको’ एक म्यागेजिनले उल्लेख गरेको थियो ।

पूर्व गृह राज्यमन्त्री तथा नेपाल संघीय समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष रिजवान अन्सारी सरकारको यस्तो रवैयाले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा गलत सन्देश गएको र मुस्लिम समुदायले अपहेलित महसुस गरेको टिप्पणी गर्छन् । इज्तिमामा सहभागी अन्सारीले यसबाट मुस्लिम बाहुल्य देशबाट पर्यटक भित्र्याउने अवसरसमेत गुमाएको बताउँछन् । ‘सरकारको असुरक्षाको आशंकाबाट हामी आश्चर्यमा परेका छौं’ आयोजक संस्था इज्तिमा व्यवस्थापन समितिका संयोजक मोहम्मद गफुर भन्छन्, ‘यो विशुद्ध धार्मिक कार्यक्रम हो, इस्लामको सही अर्थ बुझाउने र गलत बाटोमा हिंडेकाहरूलाई समेत सही मार्गमा ल्याउन यस्तो भेला आयोजना गरिन्छ ।’

उक्त म्यागेजिनको यो राजनीति किन थियो र अहिले कोरोना कहरको बेला तबलिगी जमात कोरोनाको केन्द्र बनिरहेको बेला किन उक्त म्यागेजिनका प्रकाशक कुनै पनि समूह लक्षित टिप्पणी नगरौं भनिरहेका छन् ? सोध्नोस्, मनन गर्नोस् । राज्यलाई जसरी पनि संकटमै पार्ने, सरकारको मापदण्डको इजाजतबाहिर गएर गरिने गैरकानुनी कार्यलाई समर्थन गर्ने यो कस्तो विवशता र कुन तहको राजनीति हो ?

फागुन ६, २०७६ : ‘नेपाल इज्तिमा २०२०’ समापन, त्यसमा नेपाल र भारतलगायत विभिन्न मुलुकका झन्डै तीन लाख मुस्लिम सहभागी भए ।

चैत ३०, २०७६ : क्यानाडा नेपालको समाचार रिपोर्ट : सप्तरीमा फागुन पहिलो साता सम्पन्न मुस्लिम धार्मिक सभा नेपालमा कोरोना भाइरसको मुहान बन्ने संकेत देखिएको छ । सो सभामा सहभागी हुन आएका तीनजना भारतीय नागरिकमा कोरोना संक्रमण पोजेटिभ देखिएपछि नेपाल कोरोनाको उच्च जोखिममा परेको हो ।

सप्तरीको बोदे बर्साइन नगरपालिकास्थित खड्ग नदी किनारमा सम्पन्न मुस्लिम धार्मिक सभामा दुई हजार बढी (क्यानाडा नेपालको रिपोर्टअनुसारको तथ्यांक) मुस्लिम धर्मावलम्बीको सहभागिता थियो । सरकारले त्यसबेला २५ जनाभन्दा भेला हुन नपाउने निर्णय गरेको थियो । तर, मुस्लिम धार्मिक अगुवाहरुले सरकारको सो निर्णयलाई ठाडो चुनौती दिँदै भारतबाहेक अन्य देशका मुस्लिम धर्मावलम्बीहरुलाई पनि सहभागिता गराएका थिए ।

वैशाख ७, २०७७ : राष्ट्रिय मुस्लिम आयोगले नेपालमा रहेका विदेशी ‘जमाती’हरुको सम्पूर्ण विवरण दुई दिनभित्र बुझाउन नेपालस्थित जमाती प्रमुखलाई निर्देशन दिएको छ । उदयपुरको मस्जिदमा रहेका १२ र पर्सामा ३ जना जमातीमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएपछि आयोगले जमातीहरुको विवरण मागेको हो ।

विदेशी पाहुना तथा जमाती आमन्त्रण नगर्ने प्रतिबद्धताबाट च्युत भइसकेको र विदेशी जमाती आमन्त्रण गरेर मुस्लिम सम्मेलनको बारेमा राजनीति पनि गर्न भ्याइसकेको मुस्लिम आयोग आफैं बोक्सी, आफैं झाँक्री हुँदैन भन्ने केही छ ? यहाँ मुस्लिम अल्पसंख्यकमाथि गलत टिप्पणी हुनुमा र कोरोनाले साम्प्रदायिक रंग बोक्न थाल्नुमा को जिम्मेवार छ ? आफैं हेर्नोस्, मुस्लिम अभियन्ताको जमाती बचाउ अभियान सामान्य हो, त्यसलाई साम्प्रदायिक रंग नदिउँ भन्ने अपिल सामान्य हो तर यिनले आफैं आफू र देशको खुट्टामा बन्चरो हान्ने हठ किन गर्दै गरेका हुन् र नेपालको प्रशासनलाई बारबार किन ढाँटेर नेपालीलाई जोखिम उन्मुख गराएका हुन् ? प्रश्न गरौँ । प्रश्न गर्न जति पनि मिल्छ, कोरोनाले जात, धर्म, समुदाय केही नहेरे जस्तै जनता देश र जनताप्रतिको उत्तरदायित्वको प्रश्नले पनि जात धर्म, समुदाय केही हेर्दैन ।

इतिज्मा र जमातको नियतमाथि थप संकट

रिपोर्टअनुसार सप्तरीमा आयोजित मुस्लिम इज्तिमा अवधिभर भारत, नयाँ दिल्लीस्थित निजामुद्दिन मर्कज मस्जिदका प्रमुख मौलाना मुहम्मद साद कान्धलहवीले प्रवचन दिएका थिए । इस्लाम कानुनका ज्ञाता कान्धलहवी विश्वकै प्रभावशाली मौलानामध्येमा गनिन्छन् ।

टाइम्स अफ इन्डियाका अनुसार मौलाना साद कान्धलहवी तबलिगी जमातका नाइके हुन् । उनलाई भारतीय प्रहरीले खोजी गरिरहेको छ, उनी प्रशासनसमक्ष आत्मसमर्पण नगरेर प्रहरीलाई छल्दै लुकेर बसेका छन् । उनले आफू लुकेको ठाउँबाट भर्खरै अडियो स्टेटमेन्ट जारी गर्दै आफू अज्ञात स्थानमा क्वारेन्टाइनमा रहेको जनाएका छन् । उनले आफ्नो अडियो स्टेटमेन्टमा भनेका छन्, ‘अल्लाहले आफूले सृष्टि गरेका कुराहरूलाई आफ्नो नजिक ल्याउनका लागि कुनै पनि परिस्थिति सिर्जना गर्छन् । म तपाईंहरू सबैमा तबलिगी सहकार्य जारी राख्न अपिल गर्छु ।’ तबलिगी जमात इन्डियामा कोरोना भाइरसका सबैभन्दा ठूला संवाहक/भेक्टर बनेको टाइम्स अफ इन्डियाले दाबी गरेको छ ।

वैशाख ७ मा सम्पन्न मुस्लिम आयोगको बैठकले देशभरका मस्जिद र मदरसाहरुको अनुगमन तथा लडकाउन पूर्ण पालना गराउन सरकारलाई सघाउनका लागि मुस्लिम आयोग अध्यक्ष समिम मियाँ अन्सारीको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय केन्द्रीय समन्वय समितिसमेत गठन गरेको छ । समितिमा पूर्वमन्त्री जाकिर हुसैन, सांसद शेख चाँदतारा, मानव अधिकार आयोगकी सदस्य मोहना अन्सारी, मुस्लिम संघका अध्यक्ष अब्दुल सतार र धर्म गुरुहरु मौलाना खुर्सिद इस्लाही र खालिद सिद्धिकी सदस्य रहेका छन् ।

सप्तरीमा भएको मुस्लिम सम्मेलनमा तबलिगी प्रमुख मौलाना मुहम्मद साद कान्धलहवी आमन्त्रित र उपस्थित थिए, उनले सम्मेलनलाई प्रवचन दिएका थिए, तबलिगी नेता नेपालका मस्जिदमा बसेका रहेछन् भने माथि उल्लिखित समन्वय समितिले निमुखा तबलिगीकै तरिकाले सरकारलाई बुझाउन सक्छ ? जसले अल्लाहको कानुन मुख्य र देशको कानुन गौण भन्ने शिक्षा मौलाना आफैंबाट पाएको छ, त्यसले सरकारसँग सहज सहकार्य गर्ला र जमातीको सही विवरण बाहिर ल्याउला तपाईंलाई लाग्छ ? त्यसले नेपालमा जोखिमको मात्रा कुन हदसम्म बढाउँछ ? आखिर सरकारले २५ जनाभन्दा बढी भेला हुन रोक लगाएको समयमा त्यसको धज्जी उडाउँदै आयोग आफैंले कम्तीमा दुई हजारदेखि लाखको संख्यामा मान्छे (फरक, फरक रिपोर्ट स्रोतमा फरक तथ्यांक भएकाले) भेला गरेकै हो ।

नेपाली समाजमा हुनसक्ने जोखिम बढ्न नदिनु यसलाई खतरापूर्ण अवस्थामा नपुर्‍याउनु राज्यको आयोग भएकाले मुस्लिम आयोगको जिम्मेवारी हो । आयोगले न्यूनतम रूपमा सम्मेलनमा भेला भएका सम्पूर्ण तबलिगीको नाम र सही तथ्यांक सार्वजनिक गर्दैन र सरकारलाई महामारीको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा सहयोग गर्दैन भने सरकारले मुस्लिम आयोगलाई निलम्बन गरेर आफ्नै तरिकाले जमातीहरू पहिचान गरेर कन्ट्याक्ट ट्रेसिझ गर्नु र महामारीको जोखिममुक्त गर्नु सरकारको दायित्व हुन आएको छ ।

प्रकाशित समय १६:१३ बजे