कोरोनाले थलापारेको देशको अर्थतन्त्र सुधार, विदेशबाट आउने जनशक्तिको रोजगारको अवस्था, अबको देशको चिन्ता कृषि विकास र सुदृढीकरणको पाटो वर्तमान अवस्थाका चुनौती बनेर आउनेवाला छ । कृषि मन्त्रालयले नेपाललको कृषिको ६० वर्षको समस्या केलाएर पाँच सूत्रे अवधारण पनि ल्याएको छ तर बीचैमा गन्तव्य फेरिने अवस्था देखिएको छ । यो तातो बहस र छलफलको अवस्थामा कृषिमा मागअनुसारको बजेट विनियोजन नहुने अवस्थामा बिनाबजेट कृषि मन्त्रालयले के गर्न सक्छ ? केही प्रसंग र सम्भावनाका पक्षहरुमा छलफल गरेर हेरौं ।

सरकारले सबै सरकारी कार्यालयलाई नेपालमै उत्पादित अर्थोडक्स चिया मात्र खाने व्यवस्था होस् । कार्यालयमा सिटिसी चियाको खरिद नै बन्द गरियोस् । यसबाट करोडौंको व्यापार घाटा हुनबाट जोगिन्छ । नेपालका चिया उद्योगले सस्तोमा भारतमा बेच्नुपर्ने अवस्थामा बजार पनि पाउँछन् । हजारौंको रोजगारी सुनिश्चित हुन्छ । चियाखेतीमा अहिले देखिएको नैराश्य हौसलामा परिणत हुन्छ । बाँकी लगानी निजी क्षेत्रले स्वतः बढाइहाल्छन् । कतिपय चिया उद्योगले विदेश निकासीका लागि प्रांगारिक प्रमाणीकरण गरेका छन्, त्यो रकम पनि बचत हुन्छ । कर्मचारीमा स्वस्थ चिया खाने बानीको विकास पनि हुन्छ । कफी खानुपर्ने भएमा पनि आयातित बन्द गरेर नेपालकै कफी खाने व्यवस्था गरियोस् ।

कर्मचारीमा स्वस्थ चिया खाने बानीको विकास पनि हुन्छ । कफी खानुपर्ने भएमा पनि आयातित बन्द गरेर नेपालकै कफी खाने व्यवस्था गरियोस् ।

सरकारी कार्यालय, विद्यालयका प्रायः आफ्नै भवन छन् । कम्पाउन्डमा खाली जग्गा पनि पर्याप्त छ । बेकारको मसाल, धुपी सल्ला रोपेर खेर गएको छ । सबै सरकारी कार्यालयले भएका रुख कटान गरी फलफूल रोप्ने व्यवस्था गरौँ । ठाउँअनुसार (नासपाती, अम्बक, सुन्तला, कागती, आँप, एभोकाडो आदि) । र, यो पनि नभएमा अम्लिसो रोप्ने व्यवस्था होस् । अझ कतिपय सैनिक ब्यारेकको त २०० रोपनीभन्दा बढी जग्गा छ, जडिबुटी रोप्न र व्यवस्थापन पनि गर्न सकिन्छ । उत्पादन भएको वस्तुको वार्षिक रुपमा अक्सन गरी अर्बौं आम्दानी हुन जान्छ । जसले कृषिमा सम्मान पनि बढाउँछ ।

विद्यालय पाठ्यक्रममा ९ र १० कक्षामा कृषि विकास र उद्यामशीलता विकासका बारेमा विद्यार्थीलाई ज्ञान दिनका लागि पाठ्यक्रम राख्ने व्यवस्था भए व्यवसाय विकासको पनि जानकारी हुन आउँछ । कृषिलाई मर्यादित पेसाको रुपमा विकास गर्न सहयोग पुग्नेछ । भविष्यमा सो पुस्ताले अलिक फरक ढंगले काम गर्नेछ ।

सबै पालिकालाई ऐलानी जग्गाको पहिचान गर्न लगाउनुपर्छ । लाखौं रोपनी जग्गा बाँझो छ । जसमा स्थानअनुसारको जडिबटी, अम्लिसो, बाँस, मालिंगो आदि लगाउँदा, दोस्रो या तेस्रोबाट करोडौंको आम्दानी हुनसक्छ । यस्तो आम्दानी गरिबी निवारणका गतिविधिमा काम गर्ने हो भने पाँच वर्षसम्म गरिबीमुक्त गाउँ घोषणा गर्ने अवसर प्राप्त हुन्छ । जसका लागि पुँजी निर्माणको काम गर्ने, एउटा वडामा १० करोडभन्दा बढी पुँजी संकलन भई वडास्तरमै सहकारी बैँक स्थापना भए परिचालन भएको अवस्था आउँछ । यसले पालिकाका पदाधिकारीलाई कृषि विकास गरिबी निवारणको आधार हुने रहेछ भनेर बोध गरेको हुने अवस्था आउनेछ ।

कृषिको अर्को समस्या बजारको हो । सरकारका अधिकांश काम प्रणालीगत सुधार या कारणमा भन्दा लक्षणमा गरेको पाइन्छ । लक्षणले कुनै पार लाग्दैन भन्ने कुरा विगतले देखाएको छ । कृषि विकासमा काम गर्ने कर्मचारीले बजार विकास अवधारणामा सहजीकरण गर्ने, जसका लागि निजी क्षेत्रले पर्याप्त लगानी गर्ने अवसर दिने ।

कन्ट्याक फार्मिङ, नेपालमा अघोषित रुपमा चलिआएको छ । निजी क्षेत्रले प्रविधि दिने, बीउ दिने, किनिदिने सुनिश्चित गर्ने । यो मैले पूर्वीपहाडी जग्गा पनि पाएको छ, पश्चिम पहाडमा पनि छ । यसबाट धेरै किसान लाभान्वित भएका छन् । तर, नेपालमा कानुन नै छैन, निजी क्षेत्र ह्वात्तै बढाउन सकेको छैन किनभने केही स्थानमा वस्तुको बजार मूल्य बढेर गएको अवस्थामा बेइमानी गरेको उदाहरण पनि छन । निजी क्षेत्रलाई यसरी काम गर्नका लागि आश्वस्त पार्नका लागि कानुनी प्रक्रिया जटिल छ । यो कुरा सरकारले कानुन बनाएर गर्नसक्छ र धेरै जना लाभान्वित हुन सक्छन्, रोजगार बढेर जान्छ ।

सरकारी जग्गा लाखौं हेक्टर बाँझो छ । जुन चरन, चउर आदि बनेका छन् । यस्ता जग्गालाई २० वर्षसम्म लिजमा दिने व्यवस्था हाल पनि छ । तर जग्गा पाउन असाध्यै गाह्रो छ । कार्यविधि बनाएर, के गर्न पाउने के नपाउने ? भन्ने कुराको किटान गरेर दिने हो भने ठूल्ठूला फार्म सञ्चालन होलान्, लाखौंले रोजगार पाउलान्, कृषि व्यापार घाटा कम भएर जाला, पशुपालनका अरु पक्षहरुको ढोका खुल्ला । दूध उत्पादन बढेर जाला, घाँसको उत्पादन बढी भई हालको दूधको लागत कम होला । आदि सम्भावना बढेर जाने अवस्था आउँछ ।

कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र स्थापना भएर गाईभैँसीमा कृत्रिम गर्भाधानले नश्ल सुधार भएको छ । उन्नत जातका पशुको उत्पादन भएको छ । समस्या के छ भने गाईले बाच्छी जन्मायो भने त ठिक बहर जन्माएमा समस्या छ । यसको हल गर्न सेक्स सिमेन गर्न सकिन्छ । जसले बाच्छी मात्र उत्पादन हुनजान्छ । जसबाट वार्षिक लाखौं गाई उत्पादन हुन जान्छ । त्यसका कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र पोखराले अरु देशको प्रविधि भित्र्याउन के समस्या पर्ला र ! तालिम लिने, या कुनै विज्ञलाई काम दिने । यति कामले पनि लाखौंलाई रोजगार दिने अवस्था आउँछ ।

जहाँ जे वस्तुको उत्पादनमा फाइदा हुन्छ, त्यही गर्नका लागि आवश्यक सहजीकरण गर्न सकिन्छ । जसले किसानले फाइदा हुनेखालको वस्तु उत्पादन गर्न सक्छ ।

कृषि क्षेत्रमा उत्पादन तह मुख्य समस्यामा छ, जसले वस्तुको उत्पादन गर्न धैरै खालका समस्या पछि उत्पादन गरेको हुन्छ । उत्पादनपछि पाउने बजार, मूल्य पनि प्रतिस्पर्धी हुँदैन । जसले उत्पादक वर्ग धेरै निरासाजनक अवस्थामा छ । पहाडी क्षेत्रमा धान, मकै, गहुँलगायतका बाली उत्पादन लागत नै नउठ्ने अवस्थामा हुन्छ । सधैँ निर्वाहमुखी नै छ । मल, बीउ, कामदार, सिँचाइ, ढुवानी आदि लागत हेर्दा साउँ पनि उठ्दैन । त्यही उत्पादन तराई क्षेत्रमा नाफाको अवस्थामा हुन्छ । जहाँ जे वस्तुको उत्पादनमा फाइदा हुन्छ, त्यही गर्नका लागि आवश्यक सहजीकरण गर्न सकिन्छ । जसले किसानले फाइदा हुनेखालको वस्तु उत्पादन गर्न सक्छ ।

कृषि उत्पादनको व्यापारका लागि नेपालबाट निकासी हुने कृषिजन्य उत्पादन नन टेरिफ ट्रेड टु बेरियर धेरै छन् । जसका लागि कुनै बजेट आवश्यक पर्दैन । बजेट आवश्यक पर्नेमा निजी क्षेत्रले पनि लगानी गरिहाल्छ । निजी क्षेत्रलाई सहजीकरण गरेर लगानी बढाउने वातावरण बनाउनुको विकल्प छैन । बजेटको आवश्यक नहुने समस्यालाई केलाएर सहजीकरण मात्र गर्दा हुने धेरै पक्ष छन् । वर्षौंदेखि समस्या झेलेर काम हुन नसकेको अवस्था छ । तर, सरकारले चाहँदा केही दिनमै हल हुनसक्छ र कृषिक्षेत्रले नयाँ जीवन पाउने अवसर भई लाखौं रोजगारी सिर्जना हुनसक्छ ।

यस्ता धेरै पक्ष छन्, जसले कृषि विकासको क्षेत्रमा बिनाबजेट उल्लेख्य सुधार ल्याई कृषि प्रधान देश भन्न लायक बनाउँछ ।

प्रकाशित समय ११:३० बजे