यतिखेर विश्वको सम्पूर्ण चासो र चिन्ताको विषय कोरोना भाइरस महामारीले गर्दा विश्व अर्थतन्त्रमा के–कस्तो गम्भीर प्रभाव पर्दछ तथा यसले समग्र विश्वको अर्थिक–सामाजिक संरचनामा कुनै परिवर्तन ल्याउनसक्ने अवस्था रहन्छ कि रहँदैन भन्ने नै हो । यतिबेला फरक– फरक सैद्धान्तिक विचारधाराहरू (स्कुल अफ थट्स)सँग सम्बन्धित अर्थविद् तथा विकास अर्थशास्त्रीहरूले अब विश्व आर्थिक संरचनामा केही नयाँ ढंगले पुनर्संरचनाको बाटोतर्फ अगाडि बढ्ने अवधारणाहरू सार्वजनिक गरिरहेका छन् तर केनेसियन विचारधाराका अर्थशास्त्रीहरूको भने हाल कायम रहेको भूमण्डलीकरण र खुलाबजार अर्थनीति एकैचोटी परिवर्तन हुन नसक्ने सोच तर्क अघि सारेका छन् ।

वर्तमान विश्व अर्थतन्त्रमा पुँजीको जुन ढंगले प्रभाव भएको छ, सँगसँगै मानवीय सम्पत्तिको पनि हस्तान्तरण बढेको छ । विशेषगरी इन्टरनेट प्रविधिले विश्व मानव जीवनलाई अत्यन्तै नजिक बनाइ सकेको (विश्व गाउँका अवधारण) तथा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमा भएको अत्याधिक विकासले आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) को प्रयोग मानवीय श्रमशक्तिको सट्टा औद्योगिक उत्पादनमा ल्याउन सकिने केही प्रयोगहरू समेत भइसकेको अहिलेको अवस्थामा पूर्ण पुरानै ढाँचाबाट कुनै पनि मुलुक आत्मनिर्भर अथवा थोरै मात्रै मुलुकसँग अन्तर निर्भर हुन सक्ने अवस्था रहँदैन भन्ने विचारधारा पनि छ । यी बहसहरू अगाडि बढिरहँदा एउटा प्रष्ट कुरा के हो भने विश्व अर्थतन्त्रमा जुन तरिकाले पुँजीलाई अत्याधिक प्राथमिकता दिइयो र पुँजीवादी अर्थतन्त्र बलियो हुँदै जाँदा समाजमा जुन तरिकाले आर्थिक सामाजिक विभेद बढेर गयो, त्यसले मानव–मानवबीच, समुदाय–समुदाय र मुलुकहरूबीच असमानताको गहिरो खाडल बनिसकेको रहेछ । जुन सानोतिनो पहलले पुरिने अवस्था छैन ।

पछिल्लो समयमा विश्वव्यापी अर्थतन्त्रमा व्यापक विस्तार भएको, आम नागरिकहरूको प्रतिव्यक्ति आय बढेर गएको र गरिबीको रेखामुनि रहेका नागरिक त्यसबाट धमाधम बाहिर निस्किएर मध्यम वर्गमा उभिएको ठूलो तर्क गर्ने गरिएको छ । टाढाको कुरा छाडेर छिमेकी मुलुक भारत विश्वकै ठूला अर्थतन्त्रमा गनिन थालेको लामो समय बितिसकेको छ । अहिले विश्वका माथिल्लो पंक्तिका पाँचवटा देशहरूमध्ये भारत पनि पर्छ । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले भारतलाई ५ ट्रिलियन अमेरिकी डलरको अर्थतन्त्र बनाउने उद्घोष गरिसकेका छन् । विद्यमान कोरोना भाइरस संक्रमण र यसको विस्तारै हुनबाट रोक्नका लागि अवलम्बन गरिएको लकडाउनका समयमा लाखौ भारतीय कामदारहरू सहरी र औद्योगिक क्षेत्रहरूमा रोजगारी गुमाएपछि र खान-बस्न संकट उत्पन्न भएपछि सयौं किलोमिटर हिडेर आफ्नो थातथलो फर्कदैछन् । उत्तर प्रदेशमा यसरी फर्कदै गरेका १५ जना कामदारहरूको रेलले किचेर मृत्यु नै भइसकेको छ । यो दर्दनाक अवस्था हरेक दिन भारतीय टेलिभिजन च्यानलले प्रसारण गरिरहेका छन् । यसले विश्वकै सबैभन्दा ठूलो मध्यम वर्गीय बजार भएको भनिएको भारतको उदाउँदो अर्थतन्त्रमा आर्थिक असमनाताको कति गहिरो रहेछ भन्ने पुष्टि गरेको छ ।

यो अवस्था भारतको मात्रै होइन विश्वका धेरै मुलुकमा समान किसिमको गम्भीर आर्थिक असमानताले उत्पन्न गरेका कारुणिक तस्बिरहरू सामुन्ने आइरहेका छन् । यस्तो किसिमको अन्तर्राष्ट्रिय संकट अथवा स्वास्थ्यको कारणले उत्पन्न आर्थिक मन्दीको बाढीबाट नेपाल मात्रै अगग रहनसक्ने अवस्था थिएन र हुँदैन पनि । नेपाली अर्थतन्त्रको आफ्नै मौलिकता चरित्रका कारण यसअघिका आर्थिक मन्दीहरूबाट कुनै न कुनै रुपमा बच्दै आएको भए पनि अहिलेको अवस्था भने निकै भिन्न र जटिल प्रकृतिको हो । हाम्रो अर्थतन्त्रको निर्वाहमुखी चरित्र भए पनि यहाँका नागरिकहरूको जीवनयापन/जीवनशैलीका कारण विश्वव्यापी सकंटको प्रभाव नपर्ने कुरै हुँदैन ।

हामीले सन् १९९० को दशकपछि जुन तरिकाले आफ्नो श्रमशक्ति विदेश पठाएर उनीहरूले पठाएको आयआर्जन अर्थात रेमिट्यान्सबाटै हाम्रो मुलुकको अर्थव्यवस्था चलाउने जुन किसिमको नीति लिएर आयौं, त्यसको कुनै न कुनै नकारात्मक प्रभाव पर्ने अवस्था थियो नै । रेमिट्यान्सका सामाजिक प्रभावहरूको धेरै चर्चा भए र अब आर्थिक संकटका असर हामीले झेल्नु पर्नेछ ।

रेमिट्यान्सले नेपाली अर्थतन्त्रमा पारेको सबैभन्दा सकारात्मक प्रभाव भनेको विगत दुई दशकमा नेपालका २२ प्रतिशत जनसंख्या चरम गरिबीको रेखाबाट माथि उक्लिए पनि उनीहरू सबै रेमिट्यान्स प्राप्त गर्ने परिवार भने थिएनन् । रेमिट्यान्सको कारण अर्थतन्त्रमा भएको पैसाको प्रवाह तथा अवसरहरूको बाँडफाँटले अन्य समूहका आयआर्जकहरूलाई पनि गरिबीबाट बाहिरिनका लागि अवसर सिर्जना भयो । सोझैभन्दा रेमिट्यान्सबाट प्राप्त लाभको लाभांशको हिस्सेदार सबैलाई बनाइ दियो । रेमिट्यान्स आर्जन गर्ने परिवारले आफूसँग थोरैमात्र बचत राखेर खर्च गरिदिँदा समाजमा एउटा नवधनाड्य वर्ग पनि सिर्जना भयो । यो नवधनाड्य वर्ग विदेशबाट तयारी वस्तु आयात गर्थ्यो र अत्याधिक नाफा राखेर ती रेमिट्यान्स प्राप्त गर्ने परिवार तथा तिनले खर्च गर्नेगरी खुलेका स्वास्थ्य शिक्षालगायत सेवाका व्यापारिक उपभोक्तालाई बेच्नै र्थ्यो ।

अर्थतन्त्रको यो चक्र विस्तारित भएसँगै नेपालमा चरम गरीबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्या घट्दै गएको हो । यो क्रम आउँदा दशकहरूमा पनि अझ विस्तार हुँदै गई सन् २०३० सम्ममा कम्तिमा पाँच प्रतिशत जनसंख्यामात्र चरम गरिबीको रेखामुनि कायम राख्ने सरकारको लक्ष्य थियो, तर यस्ता विश्वव्यापी महामारी मात्रै नभएर आन्तरिक रुपमा नेपालले हरेक वर्ष भोग्दै आएका प्राकृतिक प्रकोप र अन्य खालका विपतहरूले गरिबी न्यूनीकरणको लक्ष्यमा समेत अवरोध सिर्जना गर्दै आएका छन् । २०७२ को भूकम्प तथा सोही वर्षको भारतीय आर्थिक नाकाबन्दी, २०७३/७४ को बाढीपहिरो, डुबानले फेरि ३ प्रतिशत नेपाली चरम गरिबीमा धकेलिएको आकलन छ ।

भर्खरै मात्रै अंकट्याडले सार्वजनिक गरेक एउटा नीतिपत्रले नेपालजस्ता अतिकम विकसित मुलुकहरू (एलडीसीज्)मा वर्तमान विश्व स्वास्थ्य महामारीका कारण गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्या कम्तिमा ३ बिन्दुले बढ्न जाने चेतावनी दिएको छ । अंकट्याडका अनुसार यी मुलुकहरूमा सन् २०१० मा ३४ करोड मानिसहरू गरीबीको रेखामुनी रहेकोमा नेपाल सहितका केही देशहरूले हासिल गरेको प्रगतिका बाबजुद सन् २०१८ गरिबीको रेखामुनि रहेका नागरिकहरूको संख्या बढेर ३४ करोड ९० लाख पुगेको छ त्यसमा अफ्रिकी एलडीसीजहरूको प्रमुख भूमिका छ । अन्य विश्वव्यापी संस्थाहरूले पनि वर्तमान विश्व स्वास्थ्य महामारी तथा यस्तै कारणले उत्पन्न भएको विश्व आर्थिक संकटका कारण विश्वभरी केही गरिब समुदायमा सबैभन्दा बढी गम्भीर क्षति पुग्ने उल्लेख गरेका छन् । यस्ता प्रकोपहरूबाट गरिब वर्ग र भर्खरै गरिबीबाट बाहिर निस्केका मध्यमवर्ग बढी प्रभावित हुने भएकोले आर्थिक असमानता अझ गहिरो रुपमा बढेर जाने अर्थशास्त्रीहरूको भनाइ छ ।

अर्थतन्त्रको औपचारिक गणना गरिने आर्थिक वृद्धिदरको अंकले गरिबीको अनुपातमा हुने तलमाथि नदेखाए पनि यस्तो संकटले पार्ने बहु-आयामिक प्रभावलाई नजरअन्दाज भने गर्न मिल्दैन । त्यही भएर विश्वमा अहिले कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)ले मात्र समग्र नागरिकका आर्थिक अवस्थाका प्रतिनिधित्व नगर्ने भएकाले अन्य वैकल्पिक सूचकबाट हेर्नुपर्ने बहस चल्ने गरेको छ । भर्खरैमात्र संयुक्त राष्ट्र संघीय विकास कार्यक्रम (युएनडीपी)ले सार्वजनिक गरेको प्रकोपजन्य जोखिम मूल्यांकनमा नेपाललाई जोखिम पक्ष अधिक भएका ‘मध्यम तल्लो वर्ग’मा राखेको छ ।

यूएनडीपीको तथ्यांकीय स्थितिपत्रमा उल्लेख भएका नेपालका केही जोखिम सूचकहरू हेरौँ । नेपालमा हाल बहु-आयामिक गरिब ३४ प्रतिशत छ । पुनः बहु-आयामिक गरिबीमा धकेलिन सक्ने जोखिममा रहेको वर्ग २२.३ प्रतिशत छ । अन्तर्राष्ट्रिय गरिबीको रेखा प्रतिदिन १.९० अमेरिकी डलर आर्जन गर्ने नेपालीहरूको अनुपात १५ प्रतिशत छ भने राष्ट्रिय गरिबीको रेखामुनि रहेका जनसंख्या २२.२ प्रतिशत छ । यसमा अझ प्रतिदिन ३.२० अमेरिकी डलर मात्र आर्जन गर्ने श्रमशक्ति जनसंख्या ३५.४ प्रतिशत छ । यो प्रमुख सूचकांक एकै ठाउँमा राखेर हेर्दा झण्डै जनसंख्याको ५५ प्रतिशत हिस्सा अहिले कोरोना भाइसरका कारणले उत्पन्न भएको आर्थिक मन्दीका कारण गम्भीर प्रभावमा पर्ने जोखिमपूर्ण अवस्थामा छ ।

पटक–पटक भन्दै आइएको कुरा के हो भने नेपालमा पछिल्लो तीन दशकभित्र मध्यमवर्गीय जनसंख्या बढेर १७ प्रतिशत पुगेको, धनाढ्यको जनसंख्या बढेर २ प्रतिशत रहेको बताउने गरिए पनि थोरै आयआर्जनबाट कठिनका पूर्व जीवनयापन गर्ने नेपालीहरूको अनुपात निकै ठूलो छ । अहिले सरकारी निकायहरूमा निजामति कर्मचारी, प्रहरी, सेना र शिक्षक गरी करिब ६ लाखले रोजगारी पाएका छन्, तीमध्ये २५ प्रतिशतमात्र उपल्लो तहमा उच्च आयआर्जन गर्ने वर्गमा छन् । उनीहरूसहित सार्वजनिक संस्थानहरू र निजी प्रतिष्ठानहरूमा नियमित तलब भत्ता प्राप्त गर्ने संख्या भनेको २० लाखको हाराहारी मात्रै छ । असंगठित क्षेत्रमा झण्डै १५ लाख नेपाली कार्यरत छन् भनिन्छ । लघु, घरेलु, साना तथा मझौला उद्योग–व्यवसायमा झन्डै ३५ लाख नेपालीहरू संलग्न छन् । यसबाहेक ससानो अनुपातको भू स्वामित्व भएका नेपालीहरूको अनुपात त्यस्तै ५० देखि ६० लाख छ ।

यो भनेको नेपालको सबैभन्दा संवेदनशील र जुनसुकै पनि प्रकारका प्रकोपहरू चाहे यो रोगव्याधी होस् वा भूकम्प, बाढीपहिरो, आगलागीजस्ता विपत्तिहरूबाट सबैभन्दा बढी र पहिले प्रभावित हुने जनसंख्या हो । जय त्यसैले सरकारले अर्थतन्त्रका ठूलाठूला आँकडाहरूका मात्रै कुरा गर्नुभन्दा यो जोखिममा रहेका वर्गका लागि सम्बोधन हुनेगरी लक्षित र विशिष्टिकृत योजना ल्याउनु आवश्यक छ ।

खेतमै गोलभेंडा कुहिँदा टुलटुलु हेरेर रुने किसानले, गाउँको डेरी उद्योगमा दूध संकलन गर्ने व्यवसायीले वा हस्तकला उद्योगमा मूर्ति खोप्ने कालिगढले, अर्थमन्त्रीले ‘अर्थतन्त्रको उद्धार गर्न राजस्वका दरमा कति हेरफेर गरे’ वा आर्थिक वृद्धिदर उच्च बनाउन बजेटमा रेल गुटुटु ल्याउने योजना कस्ता ल्याए भन्ने कुराको मतलब गर्दैनन्, उनीहरूले त अहिलेको संकटका बेलामा आफ्नो भान्सामा पाक्ने भातका लागि सरकारले कस्तो राहतको प्रत्याभूति गर्दैछ भन्ने कुरा आशा गरेका हुन्छन् । अहिले नै विदेशबाट ६ लाख नेपालीहरू फर्कन तयार भएर बसेका छन् । उनीहरूको लागि राष्ट्र बैंकले कति अर्बको बैदेशिक रोजगार बचतपत्र जारी ग¥यो भन्ने कुराको मतलव छैन हुँदैन, बरु ब्याजरहित वा न्यूनतम ब्याजदरमा आर्थिक गतिविधि सञ्चालन गर्न राष्ट्र बैंकले कस्तो व्यवस्था गर्छ भन्ने कुराले अर्थ राख्छ ।

त्यसैले यदि वर्तमान स्वास्थ्य महामारीबाट उत्पन्न भएको आर्थिक मन्दी र सँगसँगै आइलागेको उच्च अंकको मूल्यवृद्धिबाट तल्लो र तल्लो–मध्यमवर्गका नागरिकहरूलाई फेरि गरिबीमा धकेलिनबाट बचाउने हो भने ठूला आर्थिक आदर्शका कुराहरू भन्दा आमनागरिकलाई सोझै प्रभाव पार्ने खालका नीतिगत सम्बोधन गर्ने गरी बजेट ल्याउनु पर्छ ।

प्रकाशित समय १६:५९ बजे