सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू !

राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा र नागरिकको सम्पत्ति रक्षार्थ भूमि व्यवस्थापनका लागि प्रयोग गरिने प्राविधिक र प्रशासन सेवा संघीय सरकार मातहत मात्रै सञ्चालन गरौँ । सपना त्यो होइन, जब एउटा टुट्दैमा देख्न छाडिन्छ, सपना त त्यो हो जुन हरेक दिन नयाँ देखेर पूरा गर्ने कोसिस गरिन्छञ । आजको संविधानमा नेपालीले देखेको सपनाबीचमा कतै भूमि व्यवस्थापनका लागि फरक देखियो भने पनि राष्ट्रिय स्वार्थको सुधारका लागि हामी प्रयत्नसहित लागौँ सफलता हासिल हुनेछ ।

आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को बजेटमार्फत सरकारले संविधान कार्यान्वयनमा गर्न खोजेको देशको भूमि प्रशासन सम्बन्धमा केही जग्गा प्रशासनसँग सम्बधित कार्यालयहरु हाललाई केही स्थानीय सरकारमा हस्तान्तरण गर्दै गर्ने र क्रमशः अन्य कार्यालय पनि स्थानीय सरकार मातहत सञ्चालनका लागि हस्तान्तरण गर्ने बजेट वक्तव्यमा आयो । फूलको काम फुल्नु, एकछिन मगमगाउनु अनि फेरि झर्नु मात्रै किमार्थ होइन, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू ! यो प्रसंग मैले यहाँनेर उठाउन खोजेको कारण सरकारले सुगन्धित फूल फुलाएर झार्ने र झारेर कुहाएर दुर्गन्धित बनाउने होइन, बीउ पनि जोगाउनुपर्छ, फेरि पनि फूल र सुगन्ध चाहिन्छ भन्ने आशयमा हो ।

नेपाली नागरिकको ‘समृद्धि र सुखी नेपालीको सपना, दु:खको पोको, मुटुभित्र गाँठो र मनको चाहनामा परेको वेदना घाउ’ भनेको नै सरकारले संविधानत: दिएको अचल सम्पत्तिसम्बन्धी अधिकार नै हो । यही जग्गा र जमिनको अधिकारका कारण सीमामा विदेशीका आँखा, देशमा आन्तरिक कारोबारमा धनी र गरिब हुनैका लागि व्यापक भ्रष्टाचार मौलाएको छ, घरघरमा झगडा छ, सत्तामा तानातान छ, उस्तै परे सत्ताधारीले होस् वा सत्ताबाहिरकाले होस् सबैलाई चाहिने जग्गा, घरघडेरी र सन्तानको भविष्यको जोहो हो । यो विषयमा मैले यहाँलाई कलम कोर्नुपर्ने होइन, यहाँको जानकारीमा सदैव जग्गाधनी भएर वा पुर्जा बनाएर धनी हुने होडका मानिस अघि‑पछि गरेका नै छन् । संविधानमा लेख्दैमा मात्रै हुबहु नहुने कुरा गर्न/गराउन हुन्न र त्यस्ता विषयमा आवश्यकता छ भने उपाय लगाएर संविधान संशोधन गरौँ । हालै जारी देशको प्रशासनिक नक्सा निशाना छापमा समावेश गर्ने कुरा आएको छ, लोगोमा पूर्ण नक्सामात्रै होइन, संशोधनमार्फत नागरिकले महसुस गर्ने गरी सगरमाथा, पशुपतिनाथ र लुम्बिनीलाई पनि अंकित गरौं ।

सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू ! भूमिको समुचित प्रशासन व्यवस्थापन हुन सकेन भने यो देशको स्थिति नै तथ्यांकीय कारण हालाहाल हुनेछ । मालपोत तथा नापीलाई स्थानीय सरकारलाई सेवा हस्तान्तरण गर्ने हो भने पहिलो सर्त हस्तान्तरणका लागि हरेक सुरक्षा र आवश्यकताको पूर्वाधार तयार गरौँ । आजको वास्तविक अवस्था प्राविधिक सेवाप्रवाह भूमिको प्रशासन व्यवस्थापन सुष्त श्रवणले रेडियो सुनेझैं प्राविधिक सेवामा अन्य समूहले अड्डा जमाएको र नबुझ्दै सेवा प्रवाह गरेको हो । प्राविधिक कार्यको सेवा नजान्नेले वा अन्य सेवाले प्रदान गर्दा पनि ऐन बनाउनेहरु अन्य सेवाका हुँदा नियममा पनि पजनी गरेकाले समयमा नै सहजीकरण व्यवस्थापन गर्न गराउन नसकेको विदितै छ ।

सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू ! भूमिको समुचित प्रशासन व्यवस्थापन हुन सकेन भने यो देशको स्थिति नै तथ्यांकीय कारण हालाहाल हुनेछ ।

हालको प्राविधिक पक्ष अनलाइन/डिजिटल प्रणाली नापी तथा मालपोतमा प्रयोग भए पनि एक‑आपसमा भाषामा (कम्प्याक्टिबिलिटी) परिचयात्मक छैन । नापीमा स्पासल र एट्रिब्युट (तथ्यांक) डेटा छ । भूमि व्यवस्थापनको जिम्मा लिएको संस्था मालपोतमा भएको डेटा एट्रिब्युट डेटा हो । हाल प्रयोग भएको मुख्य जिआइएस सफ्टवेयर एप्लिकेसन पाइरेटेड हो । कसैले उजुरी गर्‍यो वा ब्ल्क गर्‍यो भने तथ्यांक रहन्न । त्यसैले हाल प्रयोगमा आएको सिएएसको प्रयोग भएको छ, त्यसको पनि स्रोत हामीसँग छैन । हालको नापी कार्यालयमा प्रयोगमा आएको तथ्यांकमा प्रत्येक सिटमा स्क्यानिङ डेटा फरक छ, किनकि कार्यालयमा भएको जीर्ण नक्सालाई जबर्जस्त मालपोतमा स्रेस्ता स्क्यानिङ गर्ने स्क्यानरले नापीको नक्साको डेटा स्क्यान गरेकाले प्लास्टिक नक्सा तन्केर वा खुम्चेर वास्तविकतामा शुद्धतामा समस्या आएको विषयमा नापी विभागलाइ जानकारी नै छ ।

नक्सा स्क्यान गर्न जस्तो स्क्यानर प्रयोग गर्नुपर्थ्यो, स्रेस्ता पुर्जा स्क्यान गर्ने प्रयोजनको स्क्यानरले गरेका कारण आजको प्राविधिक तथ्यांकमा आएको फरकपना र शुद्धताको प्रश्न हो । हालै मालपोत कलंकी, नापी कलंकीमा पाइलट प्रोग्रामको रुपमा गरेको आइटिबेस (आरआइएमएक्स‑सिएएस) परिचयात्मक हुने हो तर यसबाट नागरिक सेवा प्रवाहमा अवरोध छ । एक‑आपसमा कार्यालयले ढिलासुस्ती, बहाना, दोषारोपण, आरोप, हुने देखिँदा सेवा प्रवाह र सदाचारका लागि अप्टिकल फाइबरको पूर्वाधार हुनैपर्छ । सफ्टवेयरदेखि सोचसम्म कसैले मुखैले नभने पनि मालपोत कार्यालय हाकिम र नापी कार्यालय कारिन्दा जस्तो कानुनी व्यवस्था भएकाले प्राविधिक सेवाप्रवाह भूमि प्रशासन व्यवस्थापनमा समस्या गहिरो रुपमा सिर्जित छ, मनन गर्नैपर्छ प्रधानमन्त्रीज्यू ।

यो समस्या माननीय मन्त्रीज्यूलाई भूमि व्यवस्थापन तथा नापी विभाग दुबैका तर्फबाट राखिन्न कि राखिए पनि डिप्लोम्याटिक तवरले माननीय मन्त्रीज्यूले नबुझ्ने गरी अपजसिलो नहुनलाई मिलाएर मालपोत भाषा नै प्रयोगमा ल्याएर बुझाइन्छ, जुन कुरा माननीय मन्त्रीज्यूले बुझ्ने अवस्था नै रहन्न ।

सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नेपालको एक मात्रै (नेसनल म्यापिङ एजेन्सी) राष्ट्रिय नक्सांकन संस्था नापी विभागलाई विस्थापित गरेर नेपालको सार्वभौमिकता नै खलल गर्न खोजिएको त हैन ? नापी मालपोतको सेवालाई केन्द्रीय प्रशासन व्यवस्थापनको वर्चस्वका लागि संघीय सरकारमातहत राख्नुपर्ने किमार्थ होइन । आज जुन तहको भ्रष्टाचारको सूचकांक छ, स्थानीय सरकारमातहत हस्तान्तरण गर्दा त्योभन्दा धेरै गुणाले बढ्ने, बेथिति हुने सेवा प्रवाह नागरिकमैत्री नभएर झनै भ्रष्टाचारमुखी हुन्छ । नापी विभागका कर्मचारी व्यवस्थापकीय रुपमा नैतिक चुनौती र संकटमा छन् ।

एक कार्यालयमा दुई वर्ष समयावधि सरुवा भएर बस्दा त भ्रष्टाचारको सीमा चुलिएकोमा अब स्थानीय सरकारमातहत सदाका लागि (घरपायक स्थानीयमा हस्तान्तरण) पठाउँदा त्यहाँको सुशासन र सदाचारको अवस्था के होला ? स्थानीय पालिकाको संरक्षणमा कित्तानापीको तथ्यांक डेटा दिँदा वा डेटामा एक्सेस दिँदा तथ्यांकलाई कपी गरेर दुरुपयोग हुन थाल्यो भने नागरिकको सम्पत्तिसम्बन्धी अधिकार के होला ? डेटा दिनुस् वा एक्सेस दिनुस् दुरुपयोग गर्न खोज्ने कर्मचारी नि हुनसक्छ अन्य पनि (विचौलिया, राजनीतिक) हुनसक्छ । स्थानीय पालिकास्तरमा राजनीतिक नेतृत्वको मातहत राजनीतिक नेतृत्व वा कुनै कर्मचारीले (सबै राजनीतिक वा कर्मचारीलाई भन्न खोजिएको होइन) फरक मत राख्ने नागरिकको कित्तानापी डेटा फिल्डबुक, नक्सा स्रेस्ता, प्लटबुक कपी गरेर संशोधन परिवर्तन भयो भने नागरिकको सम्पत्ति के हुन्छ ? सरकारी सार्वजनिक सम्पत्ति के हुन्छ ? यो संघीय सरकार वा यो स्थानीय सरकार कति अवधिको हो ? स्थानीय तहमा राजनीतिक रुपमा जितेको कुनै जनप्रतिनिधिले आफ्नो गाउँको सीमा नक्सालाई कित्तानापी नक्सामा फरक पार्ने संशय कति होला ? कित्तापानी नक्साको पुर्जा हुने हुँदा पुर्जाले ल्याउने समस्या भोलि स्थानीय सरकारको समेत स्रोतमा झगडा हुने शंसय रहन्छ ।

सरकारले आफ्नो लाज मेटाउनका लागि संविधानको कार्यान्वयन गर्ने होइन कि त्यसको दूरदर्शिता राख्न आवश्यक छ । संविधानको एक धारामा जुन विषय गहन अध्ययनबिना नै समावेश गरिएको थियो, त्यसैमा टेकेर संविधानमा भएको त्रुटिपूर्ण विषयलाई संशोधन नगरी नागरिकको सम्पत्ति र सरकारी तथा सार्वजनिक सम्पत्ति जग्गाको संरक्षण गर्नुपर्नेमा हठात् स्थानीय सरकारलाई तथ्यांकसहितको सेवा हस्तान्तरण गर्दा पर्ने प्रभाव मूल्यांकन गरौं ।

सेवा प्रवाहमा भएका १३१ सहितका कार्यालयमा दरबन्दीअनुरुपको जनशक्ति पुर्ति गर्न नसकेको अवस्थामा, प्राविधिक कार्य जनशक्ति अभावमा प्रशासनलाई नै प्राविधिक जिम्मेवारी सुम्पेको अवस्थामा अब सबै स्थानीय तह ७५३ मा प्राविधिक कर्मचारी आजको मौजुदामध्येमा कनिका छर्न पनि पुग्दैन । कानुनन कुन प्राविधिक वा प्रशासनिक तहले कुन कार्य गर्ने (दर्ता, पास, छुट) भन्ने विभिन्न मालपोत नापी ऐन र नियम भएकोमा अब कनिका छरेका कर्मचारीले कसरी कानुन कार्यान्वयन गर्छन् ? भूमि प्रशासन व्यवस्थापनको बारेमा सरकारले बौद्धिक योग्यता र चातुर्य नदेखाउने हो भने र भूमि प्रशासनका प्राविधिक र प्रशासनिक उच्चहरुले सरकारलाई नेसनल म्यापिङ एजेन्सीलाई जोगाउन राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय द्वन्द्व हुन नदिन दूरदर्शी सल्लाह नदिने हो भने कुनै दिन आफ्नो व्यक्तिगत सम्पत्ति र राष्ट्रिय सम्पत्ति (राजनीतिक वा जनसरकारका रुपमा) जित्नेले आफूखुस गरेर हामी सुकुम्बासी भयौँ भनेर अख्तियार र अदालतमा मुद्दाको चाङ लागेर खेपिनसक्नु हुन्छ ।

कानुनन कुन प्राविधिक वा प्रशासनिक तहले कुन कार्य गर्ने (दर्ता, पास, छुट) भन्ने विभिन्न मालपोत नापी ऐन र नियम भएकोमा अब कनिका छरेका कर्मचारीले कसरी कानुन कार्यान्वयन गर्छन् ?

नेपालको सामरिक गरिमा, सुरक्षा, नागरिक हित र भूमिको समुचित उन्नयनको बाटोमा संविधानत: अवरोध देखिए संविधानमा लेखिएको विषय फरक पर्‍यो भनेर संविधानलाई पनि संशोधनको मार्ग लिनु उपयुक्त हुन्छ । संविधान नागरिक हित, राष्ट्रिय हित र मूल्यमान्यतामा आधारित हुने नै हो । तर, संविधानको मर्म र भावनाअनुरुप राष्ट्रिय स्वाभिमान र स्वाधीनताको प्रमाणको रुपमा लाग्ने नागरिकता, नापी, नागरिकको अचल सम्पत्ति भूमिको विषय संविधान संशोधन गरेर पनि यस्ता गम्भीर विषयमा संघीय सरकारले नै लिनुपर्छ । नागरिक नै नभएको राज्य कल्पना र भूमिहीन नागरिकको कल्पना गरेको छैन नेपालको संविधानले । सरकारले भूमि प्रशासनको सेवा प्रवाहलाई स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने हो भने स्थानीय तहको भूमि प्रशासन व्यवस्थापनको कर्मचारीको सेवा, समूह, संगठन संरचना नबदली र राष्ट्रिय स्वाधीनतासँग प्रमाण लाग्ने प्रमाणको सुरक्षा-पूर्वाधार तयार नगरेर र अहिलेको अवस्थामा नै हस्तान्तरण गर्ने हो भने नेपालको भूमि र जग्गा प्रशासन सुस्तश्रवणलाई रेडियो उपहार जस्तै हुने निश्चित छ ।

सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्य ! सफलताका लागि तीन चिजको आवश्यकता पर्छ‑ लगनशीलता, धैर्य र सकारात्मक सोच । सरकार संवेदशील हुनुहोस्, भूमि प्रशासन व्यवस्थापन हुलाक टिकट बेच्ने, घटनाका दर्ता, सिफारिस जस्तो सामान्य विषय हुँदै होइन तर रजिस्ट्रेसनको राजस्व मात्रैको स्थानीय सरकारलाई यादगार हो भने त्यसको पनि विकल्प छ, स्थानीय सरकारसँग सिफारिस, जग्गा पास वा अन्य जग्गाको कार्य गर्दा पहिला नै राजस्व तोकेर स्थानीय सरकारको खातामा बुझाएर मात्रै सिफारिस गरौँ तर जग्गा प्रशासन व्यवस्थापन पूर्णतः स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण होइन आंशिक (राजस्व र सिफारिस) हस्तान्तरण मात्रै गरौँ । कुनीतिले कुतर्क गरेर भूमि प्रशासन व्यवस्थापनको हालाहल हुने निश्चित छ । संघीय सरकारमातहत रहँदा विषयगत विज्ञले मोनिटरिङ गर्दासमेत ज्यादा भ्रष्टाचार भएको विषयगत कार्यालयलाई स्थानीय सरकार मातहत सञ्चालन गर्दा स्वार्थवश कर्मचारी र राजनीतिक नेतृत्वले आफूले चाहेको भूमिलाई आफूखुस गर्न नै भोलि कार्यालयमा गलत अभ्यास हुने र जग्गाको विवरणसमेत सच्याउन र स्रेस्ता बिगार्न लाग्नेछन् ।

स्थानीय तह, महानगरमा, उपमहानगर, नगरपालिका, गाउँपालिकामा राजनीतिक पहुँचका कारण प्राविधिकलाई अप्राविधिक र अप्राविधिकलाई प्राविधिक कार्य दिएर, स्वास्थ्य सेवाको कर्मचारीलाई प्रशासन हेर्न, महिला तथा बालबालिका हेर्नेलाई कार्यकारी प्रशासन हेर्न जिम्मेवारी दिन जित्नेहरुले दिएर गैरकानुनी कार्य गराएको विषय भुल्नु हुन्न । तत्कालिन राज्य व्यवस्था समितिमा भूमि व्यवस्थापन र जग्गा प्रशासन स्थानीय पालिकालाई हस्तान्तरण गर्ने कि नगर्ने ? भन्ने विषय छलफलमा ल्याएर विषयको मर्म, मूल्य, मान्यता र संविधानको मर्मको विषयमा समेत छलफल भई संविधान नै संशोधन गरेर पनि राष्ट्रिय स्वाधीनता र सार्वभौमिकतालाई अक्षुण्ण राख्न एवं व्यक्तिगत र राष्ट्रिय सम्पत्तिको संरक्षणार्थ संघीय सरकारले भूमि प्रशासन व्यवस्थापन सञ्चालन र हेर्नेगरी छलफल गरेको थियो ।

पछि सरकारले निजामती कर्मचारी समायोजनका बखत यो सेवामा पूर्वाधार नपुगेकोले क्रमश: समायोजन गर्दै लजाने भनेकोले तत्काल यी सेवा समूहका कर्मचारी संघीय सरकारमातहत सञ्चालित छन् । इन्जिनियरिङ सेवा सर्भे समूह (जग्गा प्रशासन)को विषय आज पनि अन्य सेवाका कर्मचारीले कार्य गरेको र सबै स्थानीय तहमा जग्गा प्रशासन व्यवस्थापन सुम्पनलाई संगठन संरचना अध्ययन र जनशक्ति हेर्दै नहेरेको देखिन्छ । देशको आन्तरिक राजनीतिक युद्धका बखत जनसरकारका नाममा भएका लिखत र गैरकानुनी कार्यलाई स्थापित गर्न/गराउन लागेका जनप्रतिनिधिले जबर्जस्त गरे कर्मचारी निरीह भएर राजनीतिक निर्णय कार्यान्वयन गर्न बाध्यकारी हुन्छ ।

सरकारले निजामती कर्मचारी समायोजनका बखत यो सेवामा पूर्वाधार नपुगेकोले क्रमश: समायोजन गर्दै लजाने भनेकोले तत्काल यी सेवा समूहका कर्मचारी संघीय सरकारमातहत सञ्चालित छन् ।

हस्तान्तरणका नाममा बजेट विनियोजन र बजेट कार्यान्वयन मात्रै नगरौँ । सरकारले भूमिको व्यवस्थापनका लागि आवश्यकताका आधारमा ठाउँ‑ठाउँमा सेवा केन्द्र विस्तार गरोस्, भूमि व्यवस्था कार्यालय थपोस्, संगठन संरचना गरेर नयाँ नापनक्सा अद्यावधिक गर्ने छुट्टै कार्यालय आवश्यक छ भने स्थापना गरोस्, अत्यन्तै आवश्यक भए घुम्ती टोली बनाओस् तर भूमिको प्रशासन र नापनक्सा जस्तो संवेदनशील विषयलाई राजनीतीकरण नगरोस र संघीय सरकारमातहत राखोस् ।

सम्मामनीय प्रधानमन्त्रीज्यू ! गलत (नेतृत्व) मानिसको हातमा सामरिक राष्ट्रिय तथ्यांक भएर तपाईको वा मेरो भक्तपुर/झापाको घरजग्गा नै राजनीतिक रुपमा वा कोही नागरिकको व्यक्तिगत अचल सम्पत्तिमा परिवर्तन गरेर राजनीतिक रुपमा चुनावी माहोलमा दोषारोपण, प्रोपोगान्डा गर्न जस्तो कार्य गर्नेमा समेत तथ्यांक प्रयोग हुनेतर्फ ध्यान पुर्‍याउन जरुरत देखिन्छ ।

अर्कोतर्फ हामीले आज भारतीय सीमाका बारेमा नेपालका केही राजनीतिक नेतृत्वले व्यक्तिगत कुराकानी गरेको पाइएको छ । वैदेशिक सीमामा जोडिएको निर्वाचित कुनै पालिका वा वार्डको प्रतिनिधिले कथंकदाचित बाली वा तिरो वा सीमाको भूभागमा स्थानीय सरकारको पहुँच र अधिकारको बारेमा कतै मनोमालिन्या बढ्यो भने हाम्रो राष्ट्रको प्रमाण के हुन्छ ? भूमि व्यवस्थापनका कार्यालयलाई स्थानीय सरकारमातहत मात्रै सञ्चालन गर्ने र यस विषयमा संविधान संशोधन नगर्ने हो भने भूमिसम्बन्धी संवैधानिक आयोग र भूमि मात्रै हेर्ने गरी छुट्टै अदालत स्थानीयदेखि नै स्थापना गरेर राखौं । अनि मात्रै हस्तान्तरण गर्न जनशक्ति व्यवस्थापन गरेर गरौंला । एकातर्फ जनशक्ति आपूर्ति गर्न रोक्का गर्ने अर्कोतर्फ सेवादायी नभएको निकायमा सेवा हस्तान्तरण गर्ने कुरा अमिल्दो छ ।

(लेखक भूमि व्यपस्थापनमा कार्यरत पेसागत संस्था नेपाल सर्भेयर्स एसोसिएसनका केन्द्रीय कार्यसमितिका सचिव हुन् ।)

प्रकाशित समय १२:५६ बजे