बर्खामासको मध्य भएसँगै देशका अधिकांश भूभागहरूमा बाढी, पहिरो, डुबान र अविरल वर्षाका कारण ठूलो जनधनको क्षति भइरहेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बिहीबार बेलुका नेपाल टेलिभिजनमार्फत राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै जेठ ३१ गतेदेखि असार २६ गतेसम्म देशका ११ जिल्लामा बाढी पहिरोको प्रकोपका कारण ३५ जनाले ज्यान गुमाएको, ३२ जना घाइते भएको र ३४ जना अझै बेपत्ता रहेको बताएका छन् । प्रकोपका कारण एक सय घर क्षतिग्रस्त बनेका छन्, ३०१ परिवार विस्थापित हुनु परेको छ । प्रधानमन्त्रीका अनुसार हालसम्म पर्वत, बझाङ, गुल्मी, लमजुङ, कास्की, रुकुम पश्चिम, जाजरकोट र दोलखा गरी आठ जिल्लामा पहिरोले क्षति पुर्‍याएको छ । सिन्धुपाल्चोक, तनहुँ र म्याग्दी तीन जिल्लाले भीषण बाढी र पहिरोका कारण क्षति व्यहोर्नु परेको छ।तर मिडियामा आएका विवरण हेर्ने हो भने योभन्दा ठूलो क्षति भइसकेको देखिन्छ ।

जल तथा मौसम विज्ञान विभागले आउँदा तीन दिनसम्म मौसम अझै प्रतिकूल रहिरहने अर्थात् यो अविरल वर्षाको क्रम जारी नै रहने चेतावनी दिएको छ । यसलाई भारतीय मौसम विज्ञान विभाग, खासगरी नेपालसँग सीमा जोडिएको बिहारस्थित मौसम केन्द्रले जारी गरेको साताव्यापी मौसम अनुमानसँग जोडेर हेर्ने हो भने मौसमको प्रतिकूल अवस्था अझै केही दिनसम्म जारी नै रहने देखिएको छ । सरकारले यस्ता प्राकृतिक विपदहरुसँग जुझ्नका लागि भनेर गठन गरेको राष्ट्रिय विपद् व्यवस्थापन प्राधिकरण भर्खर एक निन्द्रा पूरा गरेर बिउँझिएको छ ।  देशैभरी प्राकृतिक प्रकोपको कहर फैलिइ रहँदा प्रधानमन्त्री ओलीले शनिबार विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्को बोलाएका छन् । संयन्त्रमा सदस्य रहेका परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीको भनाइ मान्ने हो भने गत वैशाखमा पनि प्राधिकरणको बैठक बसेर विपद् व्यवस्थापन कार्ययोजना बनाइएको थियो तर व्यवहारिक धरातलमा कार्ययोजना बनाएर कार्यान्वयन गरिएको देखिएन । यदि कार्ययोजनाअनुसार सबै निकायहरूले आफ्नो भूमिका जिम्मेवारीपूर्वक निर्वाह गरेको भए प्राकृतिक प्रकोपबाट यो तहको क्षति असारको अन्तिम एकसाता भित्रमा नै बेहोर्नुपर्ने थिएन ।

नेपाल प्राकृतिक विपतको हिसाबले विश्वमै सर्वाधिक जोखिम भएका देशहरूमध्येको सूचीमा रहँदारहँदै पनि यहाँ विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी तयारी निकै कमजोर रहँदैआएको छ  । त्यसैले हरेक वर्ष नेपालमा १५०० देखि २००० भन्दा बढी नेपालीहरूको ज्यान प्राकृतिक विपद्कै कारणले जाने गरेको केन्द्रीय तथ्यांक विभागले तयार पारेको वातावरणसम्बन्धी एक राष्ट्रिय प्रतिवेदनले देखाएको छ । प्राकृतिक प्रकोपकै कारण हरेक वर्ष १० देखि १५अर्ब रुपैयाँ बराबरको नेपालले बेहोर्दै आएको छ । प्राकृतिक विपद्लाई सरकारले नियमित आकस्मिकता जस्तो मानेर बल्ल असारमा संकट सुरु भएपछि मात्र यसको व्यवस्थापनका काम थाल्ने गर्छ, जुन विडम्बनापूर्ण छ । नेपालको भौगोलिक अवस्था, बस्तीहरूको संरचना, कमजोर र दशकौं पुराना भौतिक संरचना तथा छिमेकी मुलुक भारतले नेपालको सीमासँग जोडेर बनाएका बाँध तथा बाँधजस्ता सडक संरचनाहर का कारण नेपालले हरेक वर्ष बाढी, पहिरो र डुबानबाट अत्याधिक ठूलो क्षति बेहोर्दै आएको छ । हालैका वर्षहरूमा गाउँगाउँमा डोजरे विकासका कारण पहिरोको प्रकोप अझ बढेको  छ । बिनाकुनै वातावरणीय अध्ययन डोजरे इन्जिनियरहरूका भरमा गाउँपालिका, नगरपालिकाहरूमा पहाड खोस्रने जुन होडबाजी चलेको छ, त्यसले ठूलो विनाश निम्त्याइरहेको छ ।

साँझ परेपछि बिस्कुन सुकाउने भन्ने नेपाली उखान जस्तै असार मसान्तमा आएर विपद् व्यवस्थापनको तयारी गर्ने सरकारी कार्यपद्धति क्षतिको मुख्य जिम्मेवार पक्ष हो । देशभित्र संघीय संरचना लागू भइसकेपछि यसभन्दा अगाडि अस्तित्वमा रहेका भू-संरक्षण विभाग, जलउत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण विभाग, जलाधार संरक्षण विभाग, नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी, दमकल सहितका विपद् व्यवस्थापनमा खट्दै आएका संरचनाहरूलाई एकै ठाउँमा राखेर शक्ति सम्पन्न विपद् व्यवस्थापन विभाग बनाउनुपर्नेमा विपद् व्यवस्थापन प्राधिकरण गठन गरियो तर प्राधिकरण बाँदरको पुच्छर जस्तो लौरो न हतियार हतियारजस्तो भएको छ । प्राधिकरणलाई तोकिएका विपद् व्यवस्थापनका कार्यभारहरु जति बढी छन्, त्यति नै यस निकायले अन्य सरकारी संरचनाहरूसँग गर्नुपर्ने समन्वय पनि त्यति नै बढी छ ।

विपद् व्यवस्थापनको केन्द्रीय तहबाट हुने निर्णय कार्यान्वयनका लागि जिल्ला तहमा फेरि उही पुरानै संरचनामा पुगेर प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जिल्लाका सुरक्षा अधिकारीहरू, प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूको तहमा अलमलिन्छ । विपद् व्यवस्थापनका जिल्ला संरचनामा बैठक बसेर आपतकालीन उद्धारका निर्णय गरिञ्जेलसम्म ठूलो क्षति भइसकेको हुन्छ  । जबकि प्राधिकरणले केन्द्रीय पदमा गरेको निर्णय तत्कालै (फास्ट ट्रयाकबाट) कार्यान्वयनमा लैजानु पर्ने हुन्छ । ढिलै भए पनि प्राधिकरणको निर्देशक समिति अर्थात विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्को बैठक प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बसेको छ  । हालसम्म प्राकृतिक प्रकोपले पुर्‍याएका क्षतिको मूल्यांकन गरेर प्रकोप पीडितहरुलाई तत्कालै राहत सरकारसँग भएको दैवीप्रकोप उद्धार कोषबाट निकास गरिनुपर्छ ।

प्रकोपले पुर्‍याएका क्षतिका अनुपातमा सरकारले दिने राहत रकम निकै न्यून छ, यसमा पनि पुनरावलोकन गरिनु अपरिहार्य भइसकेको छ । यसका साथसाथै अबका दिनमा प्रकोपले पुर्‍याउन सक्ने क्षतिलाई मध्यनजर गरी तीनै वटा सुरक्षा संयन्त्रसहित प्रधानमन्त्रीले आफ्नो पद बचाउनका लागि बालुवाटारमा सत्तारुढ दलका भात्रृ संगठनका युवालाई निर्देशन दिएसरह तिनलाई राहत र उद्धारका लागि परिचालित गर्न तत्कालै निर्देशन दिनुपर्छ  । आफ्नै दलका आन्तरिक कलह आममतदातामाझ छताछुल्ल हुनेगरि सडकमा सरकार बचाउ भन्ने नारा जुलुस लगाउन आफ्नो ऊर्जा खर्च गरिरहेका युवाशक्तिलाई राहत र उद्धारका लागि परिचालित गर्न सकेमात्र शक्तिप्रदर्शनका औचित्य सावित हुन्छ ।

राहत र उद्धारका लागि जनशक्ति परिचालन गर्नुपर्ने खाँचो औंल्याइ रहँदा यतिखेर कोरोना भाइरसको महामारी समेत फैलिरहेको कारण राहत र उद्धारमा खटिने लागि भने  स्वास्थ्य सावधानी अपनाउनु पर्ने तथ्यलाई पनि भुल्नु हुँदैन । यसका साथै बाढी, पहिरो र डुबानसहितको प्रकोपसँगै देखापर्ने अन्य किसिमका महामारीहरूबाट बच्नका लागि समेत देशभरिका प्रमुख स्वास्थ्य संस्था र स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई चौबीसै घण्टा परिचालन गर्नसक्ने गरी सरकारले ठोस निर्णय गर्नैपर्छ ।

प्रकाशित समय १५:३७ बजे