जातीय विभेद तथा छुवाछुत सामन्तवादी राज्यसत्ताबाट निर्माण भएको विकृत प्रथा हो । एकथरी जातिलाई अभिजात वर्गको रुपमा र एकथरी जातिलाई अन्यायपूर्ण व्यवहार गर्ने प्रवृत्ति हाम्रो समाजमा धेरै लामो समयदेखि जकडिएर आयो र सामाजिक चिन्तन यसरी नै विकास हुँदै गयो । सामाजिक चिन्तन तथा मनोवैज्ञानिक अवस्थामा फेरवदल हुँदै आएपछि यस खालको कुप्रवृत्तिको विरुद्धमा धेरै मुक्तिका आन्दोलन भए । मूलतः २००८ सालपछि राजनीतिक मोर्चा र सांगठनिक एकताका साथ दलित समुदायको मुक्तिको लागि संघर्ष भइरहेको छ । २००८ सालभन्दा झन्डै पाँच दशकअङि १९६१ सालमा नै माधवराज जोशी र शुक्रराज शास्त्रीको हिन्दू धर्मतन्त्रको जग हल्लाउन गरिएको प्रयास दलित आन्दोलनको आधारशीलाको रुपमा रहेको दलनविरुद्धको प्रतिरोध पुस्तकमा उल्लेख छ । यो पुस्तक राजेन्द्र महर्जन र डा. याम किसानले सम्पादन गरेका हुन् । दलित संघर्षको रुपमा २०१० सालमा पशुपति मन्दिर प्रवेशको आन्दोलन पनि महत्वपूर्ण देखिन्छ । त्यसपछिका हरेक परिवर्तनको आन्दोलनमा दलित मुद्दा प्रत्यक्ष‑अप्रत्यक्ष जोडिएर आएको छ ।

मूलत १० वर्षे जनयुद्ध र त्यसपछिको ६२/६३ को जनआन्दोलनको मद्दतबाट अन्तरिम संविधान जारी भएपछि संस्थागत रुपमा नेपाल छुवाछुत र जातीय विभेदमुक्त घोषणा भएको हो । अन्तरिम संविधानले व्यवस्था गरेअनुसार व्यवस्थापिका संसदबाट ०६८ जेठ १० गते जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत कसुर र सजाय ऐन ०६८ पारित भएको थियो । त्यही ऐनमा रहेर जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतका घटनालाई कानुनी दायरामा ल्याउने र समाजलाई भेदभाव तथा छुवाछुत मुक्त बनाउने काम भइरहेको छ । यो ऐन नेपालको अन्तरिम संविधान ०६३ को धारा ८३ को उपधारा १ बमोजिम निर्माण गरिएको हो । ऐनअनुसार विभेद तथा छुवाछुतको घटना भएको प्रमाणित भएमा जरिवाना तथा कैद दुवै हुनसक्ने व्यवस्था छ ।

नेपालको संविधान २०७२ को धारा २४ मा छुवाछुत तथा भेदभावविरुद्धको हकलाई मौलिक हकभित्र राखिएको छ । यसमा कुनै पनि व्यक्तिलाई उसको उत्पत्ति, जातजाति, समुदाय, पेसा व्यवसाय वा शारीरिक अवस्थाका आधारमा कुनै पनि निजी वा सार्वजनिक स्थानमा कुनै पनि प्रकारको छुवाछुत वा भेदभाव नगरिने उल्लेख छ । कुनै प्रकारको भेदभावपूर्ण व्यवहार, बहिष्कार वा निषेध गरेमा तीन महिनादेखि तीन वर्षसम्म कैद वा १ हजारदेखि २५ हजारसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनसक्नेछ । राज्यको कानुन, मानवता, सभ्य समाज र आधुनिक राष्ट्रका लागि जातीय छुवाछुत गम्भीर चुनौती रहेको नेपालको संविधानको प्रस्तावनामै सबै प्रकारका जातीय छुवाछुतको अन्त्य गरेर आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समतामूलक समाज निर्माण गर्ने संकल्प गरिएको तथा दलितको हकअन्तर्गत दलित समुदायको सशक्तीकरण, प्रतिनिधित्व र सहभागिताका लागि विशेष व्यवस्थाको प्रत्याभूति पनि संविधानले गरेको छ।

विगतमा पनि धेरै कानुन ऐन नियम नबनेका होइनन् । कार्यान्वयनको अभावमा ती ऐन, नियम फितलो हुने गरेका आधार प्रशस्त भेटिन्छन् । विगतमा विभेद र छुवाछुतको घटना डरलाग्दो अवस्थामा थियो । त्यस्ता घटना कमैमात्र बाहिर आउँथे । हाम्रो समाजले त्यस्ता घटनालाई सामान्य रुपमा लिने गरेको थियो । सामाजिक मुक्ति र समानताका लागि उठेको विभिन्न आन्दोलनको उपलब्धि स्वरुप यस्ता घटना अहिले धेरैभन्दा धेरै बाहिर आउन थालेका छन् ।

समाजमा हरेक प्रकारका प्रवृत्ति र परम्परा कायम छन् । कतिपय परम्परा समाजका गहना र चिनारी बन्न सफल छन् भने कतिपय परम्परा अभिषापयुक्त, निन्दनीय र सामाजिक कलंकका रूपमा रहेका छन् । जाति, धर्म, वर्ण लिंग र क्षेत्रका आधारमा गरिने भेदभाव समाजका कुरीति हुन् । यस्ता कुपरम्पराबाट मुक्त भइनसकेको समाजले चाहेअनुसार अग्रगामी कदम चाल्न सक्दैन । यस्तो समाज विभाजित हुन्छ, एक आपसमा मेलमिलाप र सद्भाव कायम रहँदैन । जसले गर्दा समाज उत्थानको सम्भावना क्षीण हुँदै टाढाको विषय बन्न पुग्छ । अहिले नेपाली समाज विभिन्न खाले भेदभावबाट पीडित छ । त्यसमा पनि छुवाछुतको जातिभेदले हाम्रो समाजलाई आक्रान्त बनाएको छ ।

आफूलाई ठूलो जाति हौँ भन्नेहरूले समाजको एउटा ठूलो हिस्सालाई अछुत ठान्ने गरेको छ । यो नै हाम्रो समाजको सबैभन्दा ठूलो कलंक हो । यो कलंक नमेटिएसम्म हाम्रो सामाजिक परम्परा उत्थानको दिशामा अगाडि बढ्न सक्दैन । एक्काइसौँ शताब्दीमा पनि हाम्रो समाज छुवाछुतको पीडा भोग्न अभिसप्त हुनु दुर्भाग्य नै हो । जुन दुर्भाग्यले हाम्रो समाज विकासको क्रमलाई बाधा र अवरोध पु-याएको छ । विश्व मानव सभ्यता अर्कै उच्चाइमा पुग्दै गर्दा नेपाल भने एउटा मान्छे सानो जातको र अर्को मान्छे ठूलो जातको भन्ने भावनाले ग्रसित छ । यस्ता भेदभाव नमेटाउने हो भने सामाजिक विभेदले सबै क्षेत्रमा नकारात्मक प्रभाव पार्नेछ ।

विश्व मानव सभ्यता अर्कै उच्चाइमा पुग्दै गर्दा नेपाल भने एउटा मान्छे सानो जातको र अर्को मान्छे ठूलो जातको भन्ने भावनाले ग्रसित छ ।

जर्ज फ्ल्वोइडको हत्यापछि भएका प्रतिरोधहरू अमेरिकाबाट अफ्रिका, युरोप हुँदै विश्वव्यापी बन्ने क्रम बढ्दो छ । मृत्युअघि जीवनका लागि उनले गरेको गुहार ‘आई कान्ट ब्रिद’ यो समयकै ‘सिग्नेचर ट्युन’ बनेको छ । फ्ल्वोइडको हत्या गोरा प्रभुत्व र हिंसाको लामो डहन र असहनीय आक्रोशको यस्तो उत्तोलक बन्यो, जसले न्यायका पक्षपाती काला-गोरा धेरैलाई फेरि एकैसाथ एक ठाउँमा उभ्याएको छ । आन्दोलनकै क्रममा एउटा दृश्य यस्तो पनि देखियो, जसमा काला-गोरा-गहुँगोरा युवाहरूको मिश्रित भीडले अठारौं शताब्दीका बेलायती दास व्यापारी एडवर्ड कल्स्टनको सालिक ढाल्दै छ । त्यसमाथि रङ छ्याप्दै छ । त्यसको घाँटीमा घुँडाले थिच्दै छ (ठीक त्यसरी नै जसरी गोरा पुलिसले फ्ल्वोइडको घाँटी थिचेका थिए) र आखिरमा त्यसलाई नजिकैको नदीमा फ्याँक्दै छ । यसलाई प्रतीकात्मक रूपले बुझ्ने हो भने अबको पुस्ता कुनै पनि विभेदको अस्तित्व बाँकी राख्न चाहन्न । अबको पुस्ता वर्ण र जातजन्य शासक र शासितको चक्रव्यूह तोडेर मानिसमात्र हुन चाहन्छ । स्वाभाविक रहर जाग्छ, यस्तै मिल्दोजुल्दो दृश्य नेपालमा पनि देख्ने । जात व्यवस्थाले बनेको तलैतला भएको सामाजिक संरचनालाई एडवर्ड कल्स्टनको सालिकझैं धूलिसात् पारेर फ्याँक्ने । त्यो पनि आजै, हाम्रै समयमा । हाम्रै हातले ।

अबको निकास भनेको कार्ल मार्क्सले परिकल्पना गरेकै जाति, वर्ग, क्षेत्र वा कुनै पनि आधारमा हुने विभेद र शोषणमुक्त समाज नै हो । अबका दिनमा दलित समुदाय यसका लागि हटेर होइन, झनै डटेर लाग्ने नै छ । मूलतः ‘मानिसद्वारा मानिसमाथि भइरहेको शोषण, दमन, अत्याचार, उत्पीडिन र युद्ध सदाका लागि अन्त्य गर्न चलिरहेको, अविरल बगिरहेको नदीरुपी आन्दोलन हो ।’ अबको अभियान पनि आधुनिक समाजवादलाई कसरी सार्थक रुपमा परिणाममुखी, न्यायमुखी, समतामूलक समाजको दिगो विकास कसरी गर्ने, युगौँदेखि शोषित वर्गहरुलाई कसरी सम्मानित र मर्यादित बनाउने भन्नेमै केन्द्रित हुन जरुरी छ ।

हिजोका दिनमा नेपाली जनता सामाजिक, सांस्कृतिक र राजनीतिक परिवर्तनका लागि लड्दै आए । सार्थक हुँदै पनि गयो । तर अब नेपाली जनताको जीवनस्तर उकास्न आर्थिक क्रान्तिको विकल्प छैन । आर्थिक क्रान्तिसँगै समाज रुपान्तरण हुनु जरुरी छ । कुनै जातलाई पछि पारेर हामी हाम्रो लक्ष्यमा पुग्न सक्दौनौं । झनै विकसित र विकासशील राष्ट्रसँगै अघि बढ्ने कुरा त निकै सकसपूर्ण र चुनौतीपूर्ण हुनेछ । तसर्थ अब हामीले दलित, उत्पीडित, सीमान्तकृत सबै वर्गलाई समेट्दै राज्यसत्तामा समान सहभागिता अर्थात् राजनीतिक, शैक्षिक, आर्थिक, प्रशासनिक, न्यायिकलगायतका सबै क्षेत्रमा संघदेखि प्रदेश, प्रदेशदेखि स्थानीय स्तरसम्म समानुपातिक सहभागिताको सिद्धान्त अंगाल्नुपर्छ । अनि मात्र हामी अन्य देशसँगै शैक्षिक, आर्थिक, सामाजिक न्याय र दिगो विकाससँग प्रतिस्पर्धा गर्न लायकको बन्छौं ।

(लेखक यादव कानुनका विद्यार्थी हुन् ।)

प्रकाशित समय १३:५० बजे