केही वर्षअघि राजा ज्ञानेन्द्रले सत्ता आफ्नो हातमा लिएका बेला त्रिभुवन विश्वविद्यालयको अर्थशास्त्र विभागका प्रमुख प्रा.डा. बद्रीप्रसाद श्रेष्ठलाई अर्थमन्त्री बनाए, तर उनले लामो समय अर्थमन्त्रीका जिम्मेवारी लिएनन् । पदबाट बाहिरिने समयमा मैले सोधेको थिएँ- ‘तपाईं नेपालका प्रायःजसो अर्थशास्त्रीहरूको पनि गुरु, अर्थात महागुरु । अर्थमन्त्री भएका समयमा किन कुनै ठोस सुधार गर्न सक्नु भएन ?’

‘हेर बुढाथोकी भाइ, हाम्रो आर्थिक प्रशासन र विकास प्रशासनमा सबैतिर भ्वाङ नै भ्वाङ रहेछ, एकातिर टाल्यो, अर्कातिर त्योभन्दा ठूलो भ्वाङ देखिने । सानोतिनो प्रयासले हाम्रो अर्थ-विकासतन्त्रमा सुधार हुने छाँटकाँट मैले देखिन, अनि छाडिदिएँ,’ वरिष्ठ अर्थशास्त्री श्रेष्ठले सहजै भने ।

‘आर्थिक सुधार गर्न प्रशासनतन्त्रले पनि नदिने रहेछ । हुँदैन हजुर नीतिले यसो भन्छ, कानुनले यसो भन्छ, दाताले यसो भन्छन् भनेर थरिथरिका बहाना बनाउने रहेछन,’ प्रष्ट वक्ता स्व. श्रेष्ठले भनेको सम्झिन्छु ।

आफ्नै पार्टी (तत्कालीन एमाले) भित्र व्यापक अहमति हुँदाहुँदै पनि प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीले डा. युवराज खतिवडालाई ‘टेक्नोक्र‍्याट’बाट उठाएर जब अर्थमन्त्री बनाए, त्यतिबेला आर्थिक क्षेत्रका सरोकारवालाहरूले निकै उत्साहपूर्वक उनको नियुक्तिका स्वागत गरेका हुन् ।

३० वर्षसम्म नेपाल राष्ट्र बैंकमा प्रथम तहको अधिकृत हुँदै कार्यकारी निर्देशकसम्म पुगेर सेवा निवृत्त भएका, त्यसलगत्तै तत्कालीन एमाले सरकारकै कार्यकालमा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्यमा नियुक्त भएका, त्यसलगत्तै संयुक्त राष्ट्र संघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी)को श्रीलंका कार्यालयमा वरिष्ठ अर्थशास्त्रीका रूपमा तीन वर्ष जागिर खाएका, त्यहाँबाट फर्कनेवित्तिकै फेरि राष्ट्रिय योजना आयोगमा उपाध्यक्ष नियुक्त भएका, उपाध्यक्ष हुँदाहुँदै (कार्यकाल चलिरहेकै बेला करिब ९ महिनामै) नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर बनाइएका, त्यहाँबाट पदावधि सकिनेवित्तिकै पुनः योजना आयोगका उपाध्यक्ष भएका, यत्रो लामो, आर्थिक क्षेत्रका सबै उच्च पदजति सम्हाल्ने अवसर पाएका व्यक्ति अर्थमन्त्री हुँदा स्वागत नगर्ने कोही पनि थिएनन् । अझ अर्थमन्त्रीसमेत भइसकेपछि डा. खतिवडाले आर्थिक क्षेत्रका उच्च पदमा बहाली नगरेको नेपालमा कुनै पनि पद बाँकी नै रहेन ।

अझ, प्रधानमन्त्री ओलीका विश्वासपात्रका रूपमा अर्थमन्त्री बनाइएका डा. खतिवडाले २०७४ चैतमा श्वेतपत्र नै जारी गरेपछि त अहो ! अहिलेसम्म ध्वस्तै भएको अर्थतन्त्र यिनले सही बाटोमा ल्याउने रहेछन् भनेर आशा गर्नेहरूको संख्या बढेको थियो । डा. खतिवडाले जारी गरेको श्वेतपत्रमा मुख्यत: ६ कुरा थिए-

१) राज्यले प्रदान गर्नुपर्ने आधारभूत सेवाहरूको गुणस्तर कमजोर छ ।
२) अघिल्ला सरकारहरूले बजेट अनुशासन पालना नगरेकाले ढुकुटी रित्तो छ ।
क) चालू खर्चको आकार बढ्दै गएको छ भने पुँजीगत खर्च सानो छ
ख) राजस्वले चालू खर्च धानेको छैन ।
ग) स्रोतका सुनिश्चित नगरी बजेट बनाउने चलन छ ।
३) उत्पादनमूलक क्षेत्र संकुचित हुँदा देशभित्र रोजगारीका अवसर छैन ।
४) वैदेशिक व्यापार घाटा भयावह छ । समग्र अर्थतन्त्र आयातमुखी छ ।
५) वित्तीय अनुशासन कमजोर छ ।
६) सार्वजनिक संस्थानहरू मापदण्डबेगर चलेका छन् ।

यीबाहेक अन्य विषयगत रूपमा अर्थतन्त्रका समस्या उल्लेख भए पनि सारमा भनिएको थियो- ‘समग्र आर्थिक परिसूचकहरू सकारात्मक छैनन् । सहज व्यावसायिक गतिविधिको अभावमा आर्थिक क्रियाकलाप विस्तार हुन सकेका छैनन्…’

सरकार गठन भएको ३० महिना र ‘टेक्नोक्र्याट’ अर्थमन्त्रीका २ वर्ष+६ महिनाको अवधिमा उनले श्वेतपत्रमा देशका प्रमुख आर्थिक समस्या भनेर देखाएका ७६ वटा बुँदामध्ये कतिवटा बुँदामा वर्तमान सरकारले उल्लेख्य उपलब्धि हासिल गर्‍यो ? सूचकसहित भन्न नसकिने अवस्था छ ।

बितेको आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को पछिल्लो चौमासिक अवधि (चैत-असार मसान्त) कोरोना भाइरस महामारीका कारणले चरम संकटमा परेको तथ्यलाई आधार मान्दा डा. खतिवडाले ल्याएका दुई वटै बजेटको कार्यान्वयनप्रति सन्तुष्ट हुने अवस्था छैन । डा. खतिवडाकै श्वेतपत्रमा भनिएको मुख्य समस्या- सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा यसबीचमा कुनै सुधार नै हुन सकेन । फलतः बजेट कार्यान्वयनको अवस्था कमजोर रह्यो ।

आव २०७५/७६ मा १३ खर्ब १५ अर्ब रूपैयाँको बजेट ल्याइएकोमा जम्मा ११ खर्ब १० अर्ब रूपैयाँमात्रै खर्च भयो, जसमध्ये चालू खर्च ७ खर्ब १६ अर्ब रूपैयाँ थियो भने पुँजीगत खर्च २ खर्ब ४१ अर्ब रूपैयाँमात्रै थियो । यसैगरी आव २०७६/७७ मा १५ खर्ब ३२ अर्ब रूपैयाँको बजेट ल्याइएकोमा जम्मा १० खर्ब ९४ अर्ब रूपैयाँ खर्च हुनसक्यो, यसमा चालू खर्च ७ खर्ब ६८ अर्ब रूपैयाँ छ भने पुँजीगत खर्च १ खर्ब ९१ अर्ब रूपैयाँमात्रै रह्यो ।

चैतपछिका चार महिनालाई कोरानजनित आर्थिक संकटका कारण प्रभावित भएको मान्न सकिए पनि सरकारले फागुनसम्म नै बजेट लक्ष्यअनुसार खर्च नसकिने भन्दै दुई पटक लक्ष्य संशोधन गरिसकेको थियो । अघिल्लो आर्थिक वर्षको बजेट पनि त्यसरी नै बीचमा गएर लक्ष्य संशोधन गरिएको थियो ।
आव २०७५/७६ को बजेट ल्याउँदा बजेट प्रणालीमा सुधारका लागि थालनी गरिएको जुन विश्वास गरिएको थियो, डा. खतिवडाका पछिल्ला दुई बजेटले त्यो विश्वास धराशाही बनाइदियो । नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ सहित ओलीइतरका शीर्ष नेताहरूले २०७३/७४ को आमनिर्वाचनका क्रममा जनतामाझ गरिएका प्रतिबद्धताका पुलिन्दा अर्थात पार्टीको घोषणापत्रलाई कुल्चने काम भएको, जनतामाझ गरिएको बाचाअनुरूपमा कार्यक्रम बजेटले सम्बोधन नगरेको भन्दै यसअघि नै असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आएका छन् ।

गत जेठ पहिलो सातामा सन्दर्भवश कुरा हुँदा अर्थ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले पंक्तिकारसँग भनेका थिए- ‘खोइ, कस्तो बजेट बन्दैछ ? हामीलाई पनि थाह हुँदैन, उहाँहरू ससुरा-ज्वाइँ (डा. रामशरण खरेल, उपनिर्देशक नेपाल राष्ट्र बैंक) बजेट लेख्न बस्नुभएको छ ।’ यसै सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री कार्यालयका अर्का उच्च अधिकारीले भर्खैरै एउटा भर्चुअल संवादमा लेखे- ‘उनले बजेट यस्तरी बनाएका छन्, उनी र उनको टिमबाहेक कसैले बुझ्न सक्दैनन् । उनका टिम पनि उस्तै टाइपका । देशको वर्तमान आर्थिक अवस्था नाजुक छ भन्न केको लाज शरम । प्राविधिक ज्ञान भएका व्यक्ति समस्याको निराकरणमा ध्यान दिनुको सट्टा तथ्यांक मिलाउनमा व्यस्त छन् ।’

प्रशासनिक संरचनाकै उच्चतहबाटै आएको यी टिप्पणीबाट के बुझिन्छ भने अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले आफ्नो सीमित घेराबाहेक टिम बनाउन सकेनन् । राजनीतिक र प्रशासनिक तन्त्रलाई विश्वास गर्न सकेनन्, विश्वासमा लिन सकेनन् । एकलकाटे निर्णय पद्धतिले उनी सर्वत्र आलोचित भए भने नीतिगत निर्णय पनि प्रभावकारी रूपमा लागू गराउन सकेनन् ।

डा. खतिवडाको नियुक्तिलाई बलियो बनाउन प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रिय सभामा नियुक्त गराएकै हुन् । सरकारका सिफारिसमा राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्ने तीन जना मनोनितका कोटामा डा. खतिवडा राष्ट्रिय सभाका सदस्य भएपछि उनले सरकारको पूरै अवधि मन्त्रीका रूपमा काम गर्न सक्लान् र त्यसबीचमा आफ्नो कर्मचारीय विज्ञता (टेक्नोक्र्याटिक नलेज)का बलले आफैंले देखाएका ७६ समस्या हल गर्लान् भन्ने आशा चिठ्ठा प्रणालीबाट तान्दा २ वर्षे कार्यकालमात्रै परेपछि एक पटक हुस्सिइसकेको हो । तर ‘ज्यान जाए पद नजाए’ भन्ने सिद्धान्तलाई अंगीकार गर्दै अघिल्लो दिन राजीनामा दिएको नाटक मञ्चन गरी प्रधानमन्त्री अस्पतालका बेडमा, त्यो पनि अप्रेसनका लागि शल्यक्रियामा जान लागेका अवस्थामा ‘प्रधानमन्त्रीको गोजी कार्यालय, शिक्षण अस्पताल’बाट राष्ट्रपतिका नाममा सिफारिस पठाइ, शीतलनिवासबाट ‘अतिद्रूत सेवा’बाट अनुमोदन पनि गरी ६ महिने मन्त्री बनाइयो ।

संविधानमा रहेको दुवै सदनका सदस्य नरहेका व्यक्ति मन्त्री बन्न पाउने तर ६ महिनाभित्र संघीय संसदको सदस्य बन्नुपर्ने छिद्रबाट पुनर्नियुक्ति दिइएका डा. खतिवडाको वैधता (पुनः ब्याकडेटेट चिठ्ठी पठाइ नियुक्त नगरिएमा) भदौ २० गतेबाट सकिँदैछ । तर, अहिले नेकपा उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले फागुन १४ को बैठकले सर्वसम्मत निर्णय गरिएको र त्यसयता अर्को कुनै निर्णय नभएकाले आफू नै राष्ट्रिय सभामा जान पाउनुपर्ने दावी गरेकाले प्रधानमन्त्री ओलीलाई निर्णय लिन ६ महिनाअगाडि जति सहज छैन ।

मन्त्री डा. खतिवडा मन्त्रिपरिषदको बैठकमा जान छोडेका छन् भने प्रधानमन्त्रीले सूचना तथा सञ्चारमन्त्रीको समेत जिम्मेवारी दिएका कारण सरकारका प्रवक्ता रहेका उनले सोमबार नै मन्त्रिपरिषदका निर्णय सुनाउने काम गरे जबकि सरकारका निर्णय प्रायः बिहीबार सुनाइन्थ्यो ।

इतिहासकै बलियो सरकार हुँदा पनि विगत अढाइ वर्षमा अर्थतन्त्रको पुनःसंचरनाका लागि ठोस निर्णय लिन नसक्नु उनको मुख्य कमजोरी रह्यो, यससँगै विश्व नै कोरोनाजनित महामन्दीमा परेको बेला नेपाली अर्थतन्त्रलाई पुनर्बहाली र पुनरूत्थानका लागि बलियो सरकारका बलियो अर्थमन्त्रीका रूपमा आगामी कार्यदिशासमेत बनाउन नसक्नु डा. खतिवडाको कमजोर पक्ष हो । सरकारको ढुकुटी रित्तिएको अवस्थामा ॠण लिई-लिई साधारण खर्चमा प्रयोग गरिएको उपलब्ध तथ्यांकहरूले देखाउँछन् । वितेको आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा राजस्व व्यापक रूपमा घटेको, पुँजीगत खर्च संकुचित भएको अवस्थामा पनि चालू खर्चमा व्यापक वृद्धि भएको देखियो, जुन कुरा डा. खतिवडाले २०७४ चैतको श्वेतपत्रमा समस्याका रूपमा औंल्याएका थिए ।

गत आर्थिक वर्षको अन्तिम चौमासिकपछि उत्पन्न संकटका समयमा सरकारले प्रभावशाली उपस्थिति देखाउन नसक्नुमा मानव जीवनको इतिहासमा कोरोना प्रभाव यत्तिको पर्न सक्ला भन्ने आँकलन गर्न नसकिएको अवस्थामा बेनिफिट अफ डाउट (शंकाको लाभ) लाई अर्थमन्त्रीलाई दिन सकिएला । तर आर्थिक वृद्धिदर संकुचित हुने, रोजगारीमा व्यापक गिरावटसँगै मूल्यवृद्धि उकालो लागि उत्पन्न हुने सम्भावित अडस्फीतिलाई रोक्न आजका मितिसम्म कुनै पनि ठोस नीतिगत निर्णय गराउन नसक्नु डा. खतिवडाको कमजोरी हो । यसबाहेक नेपाल भारतको स्थिर विनियम दरका कारण भारतीय मुद्रा निरन्तर ओरालो लागेको अवस्थामा उचित रणनीति बनाउन, बजारमा नगद प्रवाह धेरै हुँदा त्यसको व्यवस्थापनका लागि अर्थ मन्त्रालयका तर्फबाट नीतिगत हस्तक्षेप गर्नसमेत बलिया सरकारका बलिया अर्थमन्त्री डा. खतिवडा किन हिचकिचाए ?

खतिवडा राम्रा अर्थशास्त्री हुन्, यसमा कुनै शंका छैन । नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर हुँदा ठूलै संकटमा परिसकेको नेपालको वित्तीय प्रणाली उकास्न र वित्तीय स्थायित्व कायम गर्ना डा. खतिवडाको उल्लेख्य योगदान रह्यो । खासगरी सन् २०१०/११ को सुशासनजन्य संकट, भुक्तानी सन्तुलन संकटलाई उनको नेतृत्वमा राष्ट्र बैंकले बुद्धिमतापूर्वक ढंगले व्यवस्थापन गर्न सकेकोमा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ)ले पनि आफ्नो प्रतिवदेनमा खुलेर सराहना गरेको छ । तर, सिद्धान्त र व्यवहारबीच अड्किएका डा. खतिवडाले अर्थमन्त्रीका रूपमा कुनै प्रभावशाली नतिजा दिन सकेनन् । एक जना विद्वान अर्थमन्त्री पदमा भएको न आमनागरिकले बोध गर्नसके न त उनको पार्टीभित्रै पनि खतिवडाका तीन बजेटले पारेको प्रभावका विषयमा कुनै प्रशंसादायक मूल्यांकन नै भएको छ ।

प्रकाशित समय १५:३८ बजे