हामी सानो छँदा आमाले पल्लो घरबाट अनदिको चामल पैंचो ल्याएर खाजा खुवाउनुहुन्थ्यो । केही दिनपछि घरमा अनदिको धान कुटेर उक्त पैंचो तिर्नुहुन्थ्यो । आमा भन्नुहुन्थ्यो‑ पैँचो ल्याएको चिज समयमै फिर्ता गर्नुपर्छ नभए छिमेकीले हेप्छन् ।

सानैमा सुनेको ‘पैंचो’ शब्द अहिले फेरि ताजा बनेको छ, यो सुनेर कि नेपाल सरकारले बंगलादेश सरकारसँग कृषिलाई आवश्यक पर्ने ५० हजार टन युरिया मल पैंचोका लागि औपचारिक पत्राचार गरेको छ  । कृषि प्रधान मुलुक नेपालमा केही समयअघि पानीजहाज आवश्यक छ भन्दै लाखौँ रकम खर्च गरेर कार्यालयसमेत उद्घाटन गरिएको थियो तर कृषकका लागि एउटा मल कारखानाको आवश्यकता पर्छ भन्ने कसैलाई महसुस भएनछ ।

नेपालमा कृषिलाई आवश्यक पर्ने मल परिपूर्ति गर्न पैंचो नै लिनुपर्ने अवस्था हो त ! के हामीसँग कुनै योजना नै थिएनन् ? यसका लागि विभिन्न समयमा कागजी योजना नभएका भने होइनन् । तत्कालीन अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले २०६८/६९ को बजेटमा नेपालमै मल कारखाना खोल्ने घोषणा गरेका थिए । तर, एक दशक बितिसक्दा पनि कारखाना स्थापनाको प्रक्रिया आघि बढेको छैन । यही १० वर्षमा नेपालमा एक खर्ब २८ अर्ब रुपैयाँबराबरको रासायनिक मल आयात भइसकेको छ ।

संविधान निर्माणपछि आएको पहिलो आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को बजेटमा तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले रासायनिक मल र प्रांगारिक मल कारखाना तथा जैविक विषादी कारखाना स्थापनाका लागि बजेट विनियोजन गरेको घोषणा गरेका थिए । निवर्तमान अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले २०७५/७६ मा ल्याएको पहिलो बजेटमै रासायनिक मल उत्पादनको घोषणा गरेका थिए तर कार्यान्वयन पक्ष शून्य छ ।

यसैगरी लगानी बोर्डले नेपालमै मल कारखाना स्थापनाको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न सन् २०१५ को डिसेम्बरमा भारतीय परामर्शदाता कम्पनी इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट कर्पोरेसन कर्नाटकसँग सम्झौता गरेको छ । अध्ययन टोलीले नेपालका अन्य निकायसँग सहकार्य गरी सन् २०१६ को डिसेम्बरमा बोर्डलाई प्रतिवेदन बुझायो । प्रतिवेदनमा प्रदेश २ को ढल्केबर र प्रदेश ५ को बर्दघाटमा मल कारखाना खोल्न सकिने सम्भावना देखाइयो तर प्रतिवेदन पनि कार्यान्वयन हुन सकेन  । यसरी हरेक वर्ष जस्तो कारखाना स्थापनाका लागि बजेट घोषणा गरिए पनि परिणाम ‘हात लाग्यो शून्य’ भइरहेको छ ।

यसपालि त यसै पनि कोभिड १९ का कारण विश्व अर्थतन्त्र चौपट बनिरहेका बेला मुलुकको आर्थिक अवस्थालाई भरथेग गर्न धान उत्पादनको खास अर्थ छ  । रोपाइँकै बेला रासायनिक मल अभाव झेलेका किसानले रोपो पहेँलो हुँदासम्म पाएका छैनन्  । नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको एक चौथाइभन्दा बढी हिस्सा ओगटेको कृषिक्षेत्रको प्रमुख बाली यही हो  । तर, यही बेला मलको हाहाकार हुनु दुःखद छ  । चालू आर्थिक वर्षको कुल कृषि उत्पादनको परिमाणमा खाद्यान्न बालीको अंश ४५.२ प्रतिशत छ, जसमा सबैभन्दा ठूलो हिस्सा धान बालीको छ ।

सरकारबाट मल आपूर्तिको जिम्मा पाएका कृषि सामग्री कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले अरूलाई नै ठेक्का दिँदै आएका छन्  । साल्ट ट्रेडिङले ३० प्रतिशत कोटाअनुसार आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि मल आयात गरिसके पनि कृषि सामग्री कम्पनीले २०७६/७७ मा ल्याउनुपर्ने मल अझै ल्याएको छैन  । कृषि कम्पनीले ३ लाख ४ हजार ५ सय टन मल आयात गर्न सातवटा कम्पनीलाई अनुमति दिएकोमा करिब साढे २ लाख टनमात्रै भित्रिएको छ  । राजनीतिक पहुँचका आधारमा क्षमताविहीन कम्पनीले कानुनी छिद्र प्रयोग गर्दै आपूर्तिको ठेक्का हत्याउँदा यस्तो परिणाम निम्तिएको प्रस्ट छ ।

राजनीतिक पहुँचका आधारमा क्षमताविहीन कम्पनीले कानुनी छिद्र प्रयोग गर्दै आपूर्तिको ठेक्का हत्याउँदा यस्तो परिणाम निम्तिएको प्रस्ट छ ।

कोभिड १९ को संक्रमणले भएको ढिलाइ त बहानामात्र भएको जानकारहरु बताउँछन् । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका अनुसार रोपाइँ हुने क्षेत्रफलका आधारमा करिब साढे ७ लाखदेखि ८ लाख टन आवश्यक पर्छ  तर मन्त्रालयको विवरण हेर्दा आयात वार्षिक ४ लाख टन पनि हुने गरेको छैन  । यो वर्ष त झन् हालसम्म करिब ३ लाख टनमात्रै भित्रिएको छ  । कृषिमन्त्री घनश्याम भुसालले एक अन्तर्वार्तामा भन्नुभएको थियो, ‘म विद्यार्थी हुँदादेखि नै मल अभाव सुन्ने गरेको थिएँ  । हरेक गाँज धानसँग किसानको भावना जोडिएको हुन्छ  । जुन कुरा म आफैंले किशोर अवस्थासम्म अनुभव गरेको छु  ।’ तर मन्त्रीज्यूको अनुभवले समस्या समाधान हुने कुनै संकेत देखाएन ।

नेपालमा वैकल्पिक रोजगारीका अवसरहरुको अभावले गर्दा अधिकांश जनशक्ति कृषिमा निर्भर हुन बाध्य छ । आर्थिक सर्वेक्षण २०७६/७७ मा उल्लेख भएअनुसार सन् २००८ को नेपाल जनशक्ति सर्वेक्षणले कृषिक्षेत्रमा आबद्ध जनसंख्या ७३.९ प्रतिशत रहेकोमा सन् २०१८ मा ६०.४ प्रतिशतमा झरेको छ । करिब एक तिहाई जनसंख्या आबद्ध कृषिक्षेत्रले मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा जम्मा २७.७ प्रतिशत योगदान दिने गरेको छ । अर्कोतर्फ भन्सार विभागको तथ्यांकमा चालू आवमा कोभिड १९ का कारण अन्य वस्तुहरुको आयातमा गिरावट आएको छ भने कृषिक्षेत्रको आयात बढेर २ खर्ब ५० अर्ब नाघेको छ जबकि २०६६/६७ मा कृषिजन्य वस्तुको आयात जम्मा ४४ अर्ब ४३ करोड थियो ।

यसको मुख्य कारणमा नेपालमा कृषि उत्पादनमा लाग्ने लागत छिमेकी मुलुक भारतको तुलनामा अत्यधिक बढी छ । भारतले कृषिक्षेत्रमा ठूलो अनुदान दिने गरेको छ, जसले कृषकको उत्पादन लागत कम हुन गई बजारको ठूलो हिस्सा ओगट्न सफल भएका छन् । नेपालमा अहिले पनि जीवन निर्वाह खेती नै प्रचलनमा रहेको, कृषिको उत्पादकत्व न्यून रहेको, कृषकहरुको बजारमा पर्याप्त पहुँच नभएको, विचौलियाको उपस्थिति अधिक रहेको, सरल र सुलभ कृषि वित्तको अभाव भएको, जमिनको खण्डीकरण, आधुनिक कृषि सामग्रीको आभाव आदि कृषिक्षेत्र विकासका अवरोधक हुन् । तर, यी अवरोधकलाई पालनपोषण गर्ने काम सरकारबाटै भइरहेको छ ।

नेपाल कृषि प्रधान मुलुक भएकाले कृषिसम्बन्धी योजना र नीतिहरुको तर्जुमा परापूर्व कालदेखि नै गरिँदै आएको छ । वि. स. २०६० पछि मात्रै करिब १७ वर्षको अवधिमा २० वटाभन्दा बढी नीति तथा योजना तर्जुमा भएका छन् । जस्तै: राष्ट्रिय कृषि नीति २०६१, कृषि व्यावसायिक पदोन्नति नीति २०६३, कृषि जैविक विविधता नीति २०६३, राष्ट्रिय बीउ-विजन नीति २०५६, राष्ट्रिय मल नीति २०५८, राष्ट्रिय भूमि उपयोग नीति २०६९ आदि । यस्तै अन्य योजनाहरुमा कृषि बिमा, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना, उन्नत बीउ-बिजन कार्यक्रम, साना तथा मझौला कृषक आय वृद्धि आयोजना आदि ।

यति धेरै नीति र योजना बनिसक्दा पनि कृषिक्षेत्रले फड्को मार्न सकेन किनकि नीति योजनाको तर्जुमा गर्न उद्देश्य निर्धारण गरियो, विज्ञहरुको समूह बनाइयो, ठूलो रकम निकासा गरियो, घनीभूत छलफल भयो, नीतिहरु पनि तयार भए तर कतिपय नीति कार्यान्वयन चरणमै आएनन् भने कार्यान्वयन भएका नीति मूल्यांकन चरणमा आएनन् अनि मूल्यांकन भएका नीतिहरुलाई गुण र दोषका आधारमा पुरस्कार र दण्डको भागिदार बनाइएन ।

यसरी सरकारी निकायमा जवाफदेहिताको अभावले गर्दा राज्यको स्रोत-साधनको पूर्णरुपमा दुरुपयोग हुन पुगेको छ । के यही गतिले पैंचो समयमै फिर्ता होला त ! हामी हाम्रो छिमेकीसामु नाक ठाडो बनाएर उभिन सकौँला ! तर अफसोस बाध्य भएर लेख्नुपर्‍यो, यसैगरी अगाडि बढिरहने हो भने एक दिन मलमात्र होइन, चामल, दाल, तेल आदि पनि पैंचोका रुपमा ल्याएर जनतालाई बाँढ्नुपर्ने हुनसक्छ ।

(धर्मराज भट्टराई अर्थशास्त्र विषयका अध्यापक हुन्  ।)

प्रकाशित समय १३:५२ बजे